सशस्त्र प्रहरीमा लामो समयदेखि रोकिएको अधिकृत तहको बढुवा प्रक्रिया खुल्ने भएको छ। संगठनभित्र अधिकृत तहमा दरबन्दी थपिएपछि १७ वर्षदेखि बढुवा कुरेर बसेका प्रहरी अधिकृत प्रहरी निरीक्षक(इन्स्पेक्टर), डिएसपीको बढुवाको तगारो खुल्ने भएको हो।
सशस्त्रमा डिआइजीका दुई, एसएसपीका दुई, एसपीका २२, डिएसपीका ५४, इन्स्पेक्टरका १० र सइका २२ पद थपिएसँगै बढुवामा रोकिएको जाम खुलेको हो। गृह मन्त्रालयका सहसचिव फणिन्द्रमणि पोखरेल र डिआइजी राजु अर्याल सदस्य रहेको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति (ओएण्डएम)को सिफारिसअनुसार दरबन्दी मिलान गरी माथिल्लो तहमा दरबन्दी थप गरिएको हो।
सशस्त्र प्रहरीका तल्लो तहका एक सय ७४ पद कटौती गरी अधिकृत तहका एक सय १२ दरबन्दी थपिएपछि अधिकृत तहमा देखिएको निराशालाई कम हुने विश्वास सशस्त्र प्रहरीले गरेको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलको कुल जनशक्ति ३७ हजार १ सय १६ बाट ६२ घट्ने गरी सरकारले पद समायोजन गरेसँगै बढुवा लागि रोष्टरमा रहेका प्रहरी निरीक्षकहरूलाई डिएसपीमा बढुवाका लागि बाटो खुलेको छ। सिसं ६ र ७ का प्रहरी निरीक्षकहरू डिएसपी बन्ने बाटो खुलेको छ।
सीमा सुरक्षा, विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा। विपद् व्यवस्थापन जस्तो महत्वपूर्ण काममा खटिएको सशस्त्र प्रहरीमा लामो समयदेखि बढुवा नहँदा अधिकृत तहमा निराशा छाएको थियो। योसँगै सशस्त्र प्रहरीमा देखिएको निराशा कम हुने अपेक्षा सशस्त्र प्रहरी बलले गरेको छ।
सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले माथिल्लो तहमा वृत्ति विकासको अवसरलाई ध्यान दिइएको र अहिलेको दरबन्दीले भविष्यमा सशस्त्र प्रहरीप्रति आकर्षण बढ्ने भएकाले दरबन्दी थप गरिएको बताए। ‘सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भनेको वृत्ति विकास नै हो वृत्ति विकासको अवसर कमजोर भयो भने समग्र संगठनलाई असर गर्छ, कर्मचारीहरूको मनोबल उकास्न सकिँदैन त्यसका लागि पनि लामो सयम एउटै पदमा जाम गराउनु उपयुक्त हुँदैन,’ सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक खनालले भने।
उनले सशस्त्र प्रहरीका दुई एआइजीसमेत आवश्यक भएको र यसको लागि पनि पहल भइरहेको बताए। सशस्त्र प्रहरी प्रमुख खनालले आाफू अवकाशमा जान लाग्दा संगठनको वृत्ति विकासलाई समेत ध्यान दिएर दरबन्दी थप गरेका हुन्। नेपाल प्रहरीको सीमा सुरक्षा र सशस्त्र प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका लागि एक–एक एआइजीको दरबन्दी आवश्यक रहेको सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले जनाएको छ।
सशस्त्र प्रहरी बलका अनुसार दरबन्दी मिलानसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आइतबार मुख्यालय पुगेको छ। गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव पोखरेलका अनुसार माथिल्लो तहमा देखिएको समस्यालाई समाधान गर्न दरबन्दी मिलान गरिएको र सोको जानकारी सशस्त्र प्रहरी बललाई दिइएको बताए। थपिएको दरबन्दीमा स्वास्थ्य र सञ्चार तथा इन्जिनियरिङ उपसमूहतर्फ डिआइजीका एक–एक पद छन्। सशस्त्र प्रहरीले थपिएको दरबन्दीमा बढुवा प्रक्रिया चाँडै सुरु हुने जनाएको छ।
सशस्त्र प्रहरीमा दुई एआइजीको दरबन्दी थपका लागि पनि पहल शुरु भएको छ। गृहका सहसचिव पोखरेल नै संयोजक रहेको ओएण्डम समितिले एआइजीका लागि गृहकार्य भैरहेको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुुसार अहिले नै दुई एआइजीको दरबन्दी थप्ने कि नथप्ने भन्ने बारेमा छलफल चलिरहेको छ। त्यसअघि नै सशस्त्र प्रहरीले थपिएका दरबन्दीमा बढुवाको प्रक्रिया अघि बढाउने देखिएको छ।
थपिएको दरबन्दीमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउँदा प्रशासनतर्फ थप्न प्रस्ताव गरिएको दरबन्दी घटाएर प्राविधिकतर्फ थपिएको स्रोतको दाबी छ। साधारण समूह (प्रशासन उपसमूह)तर्फ २० एसपी र ४४ डिएसपीको दरबन्दी थप्न प्रस्ताव भएको थियो। तर, १६ एसपी र ३७ डिएसपीको दरबन्दी थप्ने निर्णय भएको छ ।
एसपीको चार दरबन्दी कटाएर तीन लेखा र एउटा इन्जिनियरिङतर्फ थपिएको स्रोतले जनाएको छ। त्यस्तै, डिएसपीतर्फ प्रशासनतर्फका सात दरबन्दीमध्ये चार इन्जिनियरिङ र तीन स्वास्थ्यमा लगिएको छ। गृह मन्त्रालयले सर्वेक्षण गर्दा लेखामा एसपीको दरबन्दी थप्ने प्रस्ताव थिएन । प्राविधिकतर्फका कर्मचारीको दबाबमा प्रशासनतर्फ थप्न प्रस्ताव गरिएको दरबन्दी मन्त्रिपरिषद्बाट हेरफेर भएपछि लेखा समूह बलियो बनेको छ।
निजामती कर्मचारीमा कानुन समूहबाट प्रशासनतर्फ छिरेजस्तै गरी सशस्त्र प्रहरीमा पनि लेखा समूहका अधिकृतले चलखेल गरेपछि प्रशासन समूहलाई वृत्ति विकासमा अप्ठेरो परेको छ। केही समयअघि सशस्त्र प्रहरी बलले लेखा समूहलाई खारेज गर्न सिफारिस गरेको भए पनि सो समूहका अधिकारीले चलखेल गरेको र गृहमन्त्रीलाई समेत प्रभावित बनाएपछि सो सिफारिस कार्यान्वयन भएको थिएन।
‘लेखामा बस्ने अधिकृतहरू सधैंभरि लेखामै बस्ने र त्यहाँबाट हटाउन नसक्ने भएपछि चेन अफ कमाण्डमा समेत अप्ठेरो भएको छ तर लेखा अधिकृहतहरूले यसलाई हटाउन चाहेका छैनन्,’ सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालले भन्यो, ‘यो कुनै न कुनै दिन हट्छ। नेपाल प्रहरीको जस्तै नियमावली बनाएर हटाउनुपर्छ। यसका लागि प्रहरी महानिरीक्षकको प्रस्तावलाई गृहमन्त्रीले सथ दिनुपर्छ।’
सशस्त्र प्रहरी बलका लेखा अधिकृतहरूले डिएसपीसम्म्को दरबन्दीमै लेखा अधिकृत हुनुपर्ने प्रावधान राख्न लागेका छन्। यो प्रावधान कायम भएमा आठ वटा बाहिनीमा डिएसपी लेखा अधिकृत हुनेछन्। जुन विषय सुरक्षा संगठनमा निकै कम हुन्छ। ‘डिएसपी पनि लेखा अधिकृत हुन्छ, सुरक्षा संगठनमा डिएसपी भनेको कमाण्ड गर्न फिल्ड खटिनुपर्छ यस्तो अमिल्दा प्रक्रिया सशस्त्र प्रहरीमा मात्रै छ। अन्य सुरक्षा संगठनमा जुन कुरा गृह मन्त्रालयलाई बुझाएका छौं,’ सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयका एक अधिकारीले भने।
आठै बाहिनीमा अब लेखाका डिएसपी रहने विषय नै आवश्यकता नभएकाले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान नहुने उनीहरूको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार लेखा उपसमूहका अधिकृतहरू संगठित भएर आफ्नो लागि दरबन्दी थप गराउन लागिपरेका थिए। त्यसमा मन्त्रिपरिषद्लाई समेत प्रभाव पार्न उनीहरू सफल भएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
प्रकाशित: १७ फाल्गुन २०७८ ०१:४५ मंगलबार
