सरकारले भारतीय सशस्त्र सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काटिदिँदा दार्चुलाका युवा जयसिंह धामी महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको विषयमा भारतलाई कूटनीतिक नोट बुझाउने तथा छलफल गनुपर्नेमा त्यसप्रति बेवास्ता गरेको छ।  

गत साउन १५ गते एसएसबीले तुइन काटेर नेपाली नदीमा युवा बेपत्ता भएका विषयमा सरकारले गठन गरेको छानबिन समतिले एसएसबीलाई दोषी देखाउँदै कारबाहीका लागि सिफारिस गरे पनि सरकारले कूटनीतिक माध्यमबाट भारतसँग यस विषयमा सम्वाद गर्ने विषयमा ध्यान दिएको छैन।यसअघि सरकारले छानबिन समितिको प्रतिवेदन आएपछि मात्र सरकारले आधिकारीक रूपमा आफ्ना धारणा राख्ने जनाउँदै आएको थियो।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतम नेतृत्वको छानबिन समितिले गत मंगलबार प्रतिवेदन बुझाएको थियो।यो विषयलाई विषयान्तरण गर्न बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले चीनसँगको सीमा विवाद अध्ययनका लागि भन्दै अध्ययन गर्न छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले हुम्ला जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा सीमा विवादको अध्ययन गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन गृह मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। वर्तमान सरकारले सीमा विवाद भएको भन्दै अध्ययन गर्न समिति गठन गरेकै ठाउँमा सीमा विवाद भएको विषय गत वर्ष पनि उठेपछि परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यहाँ कुनै विवाद नभएको जनाएको थियो। 

मन्त्रालयले असोज ७ मा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नापी विभाग, नेपाल सरकारका आधिकारिक रेकर्ड तथा उपलब्ध कागजातका आधारमा सीमाक्षेत्रमा निर्माण भएका संरचना नेपाली भूभागमा नपर्ने स्पष्ट पारेको थियो। मन्त्रालयले दुई देशबीचको सीमासम्बन्धी विषय दुई देशबीच भएका सीमा सन्धि तथा प्रोटोकलका आधारमा टुंग्याइने सहमति भएको जनाएको छ। तर नयाँ सरकार बनेसँग उक्त विषय सरकारी तहबाटै उठेको हो।

कूटनीतिक मामिलाका जानकारहरू सरकारले नेपाली युवा जयसिंहको ज्यान लिने गरी भारतीय सुरक्षाकर्मीले घटाएको घटनालाई विषयान्तरण गर्न विवाद नै नभएको चीनसँगको सीमासम्बन्धी विषय उठाएको जनाएका छन्। ‘भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइन काटेको विषय र लिम्पियाधुरासम्मको नेपाली भूभाग भारतले कब्जा गरेको विषयलाई विषयान्तरण गर्न सरकारले यही बेला हुँदै नभएको चीनससँगको विवाद सम्बन्धी विषय उठाएको हो,’ पूर्व राजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले भने।  

विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएका बेला चीनले नेपाली नागरिकलाई खम्पा विद्रोही ठानेर हत्या गरेको विषयमा नेपालले विरोधपत्र बुझाउनबित्तिकै चीनले माफि माग्दै क्षतिपूर्ति दिएको उदाहरण दिँदै उनले भारतलाई पनि विरोध पत्र बुझाएर क्षतिपूर्ति माग गर्नुपर्ने बताए।तर सरकारले भने यो विषयलाई अलमलमा पार्न चीनसँगको विषय उठाएको उनको तर्क छ।  

नेपाल चीन सीमा सन्धीअनुसार दुई देशबीचको सीमा क्षेत्रका बारेमा दुई देशको संयुक्त टोलीले अनुगमन गरेर सीमाको अवस्था बारेमा जानकारी लिनुपर्ने भए पनि नेपालले एकतर्फी रूपमा विवादै नभएको विषयमा छानबिन समिति गठन गरेर विवाद निम्त्याउन खोजेको श्रेष्ठको भनाइ छ।यस अघि नेपाल र चीनको संयुक्त सीमा अनुगमन टोलीले सीमा अनुगमन गर्ने तयारी गरे पनि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेपाली टोलीलाई तत्काल नजान निर्देशन दिएका कारण सीमा अनुगमन हुन नसकेको श्रेष्ठ बताउँछन्।  

जुम्लामा सीमा विवादको विषय हुम्लाको स्थानीय पार्टीले पनि उठाएका कारण कांग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लक्षित गरेर पनि उक्त विषयलाई प्राथमिकता दिएको हुनसक्ने उनको तर्क छ।सत्तारुढ गठबन्धनभित्र नेकपा माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एकीकृत समाजवादी वैचारिक हिसाबले चीनसँग निकट हुँदाहुँदै पनि उनीहरूसमेत सम्मलित सरकारले भने चीनसँग अनावश्यक टकराव निम्त्याउन खोजेको छ।नेकपा माओवादीका तर्फबाट सरकारमा सम्मेलित मन्त्रीहरूकै उपस्थितिमा मन्त्रिपरिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

प्रकाशित: १८ भाद्र २०७८ ०३:१९ शुक्रबार