भक्तपुरको गहिटीकी सरस्वती सिंख्वालको घर २०७२ साल बैशाख १२ गतेको भूकम्पले क्षतविक्षत भएको ६ वर्ष बित्यो, तर अहिलेसम्म पनि उनी बस्दै आएको घर पुनर्निर्माण हुन सकेको छैन। यही कारण भूकम्पले चर्काएकै जीर्ण घरमा टाउको लुकाउन बाध्य छिन्, उनी र उनको ५ सदस्यीय परिवार ।

उनको परिवार बस्दै आएको ‘चर्किएको घर’ १ आना २ पैसामा अडिएको छ । तर त्यो घर चार भाइलाई भाग लाग्छ। यही कारण घर बनाउने उत्कट चाहना भए पनि त्यो चाहना, चाहनामै सीमित छ उनको। र, प्रश्न गर्छिन् कहिलेकाहिँ ‘चार भाइलाई भाग लगाएपछि पाउने जग्गामा कसरी बनाउनु घर?’

यही प्रश्नको जवाफ नपाउँदा उनी समस्यामा छिन्। ‘जग्गा मिल्ने हो भने सहकारीबाट ऋण गरेरै भए पनि घर बनाउँला, तर जग्गै मिलेको छैन’ निराश भावमा उनी लामो श्वास फाल्छिन्।

जोडिएको घर ठडिँदा, आफू भने त्यही भत्किएकै घरमा बस्नुपर्दाको पीडा उनको मात्र भने हैन। भक्तपुर नगरका अधिकांशको समस्या यही बनेको छ।

भक्तपुरमा भूकम्पपछि निजी आवास नबन्नुका थुप्रै कारणमध्ये माथिको उदाहरण प्रतिनीधि उदारहणमात्र भएको स्वयम् राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रतिनीधि बताउँछन्।

विभिन्न समस्या देखाउँदै घर बनाउने कुरामा भक्तपुरवासीले चासो नदेखाएको प्राधिकरणको ठहर छ।  

सरकारले दिएको अनुदान लिन भूकम्प पीडित उदासीन हुँदा पनि विनासकारी भूकम्पको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि भक्तपुरका कयौं भूकम्प पीडितहरु जोखिमयुक्त घरमा बस्न बाध्य छन्।

पूनर्निमाणले लक्ष्य लिए अनुसार सफलता नपाउनुमा यत्तिमा मात्र कारण सीमित छैन । भक्तपुरका गल्लीहरूका घरहरु पुनर्निर्माण हुन नसक्नुमा घरहरू जोडिएका हुनु, शहरी गरिबी, दाजुभाइबीचको अंशमुद्दा, मोहियानी हकको किचलो, पुरानो नगरभित्र दर्ताबिनाका जग्गाजस्ता कारण पनि छन्।

‘सरकारले दिने भनेको ३ लाख रुपैयाँले घर पुनर्निर्माण हुने वा बन्ने त कुरै छाडौँ, त्यो पैसा यहाँका अधिकांश जीर्ण घर भत्काउनसमेत पुग्दैन।यही कारणले पनि पुनर्निर्माण अधुरै रहेको हो।’भक्तपुर नगरपालिकाका नगरप्रमुख सुनिल प्रजापतिले भने। यतिमात्र नभएर सो रकम लिने प्रक्रिया पनि झन्झटिलो भएको अनुभव भूकम्प पीडितको छ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला कार्यान्वयन इकाई(अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) भक्तपुरको पछिल्लो तथ्यांकले पनि अनुदान लिनेको संख्या सन्तोषप्रद नदेखिएको इकाई प्रमुख आनन्दप्रसाद आचार्य बताउँछन् ।

कार्यालयका अनुसार भक्तपुरमा जम्मान २८ हजार ६५० लाभग्राही छन् । ती लाभग्राहीमध्ये हालसम्म २५ हजार १५४ अर्थात् ८७ दशमलब ७९ प्रतिशतले मात्र अनुदानका लागि सम्झौता गरेका छन् ।

‘तिनीहरुमध्ये प्रथम किस्ता लिने ९६ प्रतिशत त छ तर दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राही भने थोरै छ’, उनले भने,‘ यहाँ पहिलो किस्ता लिएकामध्ये ५४ प्रतिशतले दोस्रो र ५१ प्रतिशतले मात्र तेस्रो किस्ता लिएका छन् ।’

परिवारका सदस्यहरुबीच अंशसम्बन्धी विवादका कारण सम्झौता हुन नसकेको, सम्झौता भएर पहिलो किस्ता लिएर पनि घर निर्माण सुरु हुन नसकेको, सीमा तथा किल्ला विवाद रहेको, नक्सा पासका लागि सर्जमिन हुन नसकेको, पहिल्यै बनेका घरको नक्सा पासमा समस्या हुँदा पनि पहिलो किस्ता लिएकाले पनि दोस्रो किस्ता लिन सकेका छैनन् ।

कार्यालयका अनुसार भक्तपुरमा हालसम्म १३ हजार १९६ जनाले दोस्रो किस्ता र १२ हजार ३३२ जनाले तेस्रो किस्ता लिएका छन् ।

भक्तपुरका चार नगरपालिकामध्ये भक्तपुर नगरपालिकाका ७ हजार ७१४ लाभग्राहीमध्ये ५ हजार ८०१, चाँगुनारायण नगरपालिकाका ११ हजार ८९ जनामध्ये १० हजार १२२, मध्यपुरथिमि नगरपालिकाका २३२२ लाभग्राहीमध्ये २०९९ र सूर्यविनायक नगरपालिकाका ७ हजार५२५ लाभग्राहीमध्ये ७१३२ जनाले अनुदान सम्झौता गरेको कार्यालयले जनाएको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति भक्तपुरका प्रमुख नवराज गेलालले सानो भूगोल तथा घना जनसंख्या रहेको भक्तपुर जिल्लाका हकमा कतिपय स्थानीय नीतिले पनि समस्या भएको बताउँछन्। ‘आवास निर्माण गर्न जग्गा दर्ता, बाटोको मापदण्ड तथा नक्सा पासका समस्या छन्। यहाँ गुठीका विशिष्ट समस्या छन्, कैयौं निजी गुठी छन् जुन कतै दर्ता छैनन्, त्यसले पनि समस्या बनाइ रहेको छ।’

प्रकाशित: १२ वैशाख २०७८ १५:१९ आइतबार