नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज चाँंगुनारायण भक्तपुरका पूर्वअध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेलाई सात दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति दिएको छ। न्यौपानेलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले बुधबार काठमाडौं चण्डोलस्थित उनकै घरबाट पक्राउ गरेको थियो। कलेजको करोडौं रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोपसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि फरार भनिएका कलेज सञ्चालकमध्येका एक न्यौपानेलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो।
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घुस दिएको प्रकरणमा मुछिएपछि फरार न्यौपानेविरुद्ध सोही कलेजका अन्य दुई सञ्चालक हरि पाण्डे र दीपक भट्टराईले उजुरी दिएका थिए। सोही उजुरीका आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो।
पाण्डे र भट्टराईले कात्तिक २४ गते सिआइबीमा न्यौपानेसहित तत्कालीन सांसद सूर्यबहादुर केसी, रामरत्न उपाध्याय, उपेन्द्र गौतम, लबराज भट्टराईविरुद्ध उजुरी दिएका थिए। सांसद केसीको निधन भइसकेको छ। सिआइबीले उनीहरूविरुद्ध २३ करोड १० लाख २३ हजार ४ सय ४३ रुपैयाँ ठगी गरेको उजुरी परेको जनाएको छ। उक्त रकम कलेजको लेखापरीक्षणका क्रममा खुलेको उनीहरूको दाबी छ। यस्तै उनीहरूविरुद्ध ८ करोड २१ लाख ५३ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ।
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको विवाद मिलाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठकलाई ७८ लाख घुस दिएको प्रकरणमा मुछिएपछि फरार लम्बोदर न्यौपानेविरुद्ध सोही कलेजका अन्य दुई सञ्चालक पाण्डे र भट्टराईले उजुरी दिएका थिए।
न्यौपानेले मात्र ३ करोड ७१ लाख ५३ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ संस्थाबाट ठगी गरेको सिआइबीमा दिइएको उजुरीमा उल्लेख छ। उनीमाथि कलेजमा लामो समयसम्म सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुँदा ठगी गरेको आरोप छ। उनी पहिलोपटक २०५६ असार १८ गतेदेखि २०५७ मंसिर ७ गतेसम्म र दोस्रोपटक २०७० मंसिर २३ गतेदेखि २०७५ असोज १५ गतेसम्म सञ्चालक समितिका अध्यक्ष भएका थिए। न्यौपानेले आफू सञ्चालक समितिको अध्यक्ष हुँदा विभिन्न समयमा आकस्मिक बैठक बोलाएर विदेश जाँदा लागेको खर्चसमेत कलेजबाटै लिएका थिए। उनले पटकपटक अस्ट्रेलिया जाँदा लागेको १ करोड ५० लाखभन्दा बढी रकम कलेजबाटै लिएका थिए।
नेपाल इन्जिनियरिङ कलेज गैरनाफामूलक हो कि नाफामूलक हो भन्ने विवाद चर्केपछि पाण्डे र भट्टराईले कलेज सामुदायिक भएकाले गैरनाफामूलक भएको र यसको नाफा लिन नपाइने जिकिर गर्दै आएका थिए। तर न्यौपानेको समूहले नाफा लिन थालेपछि स्वामित्व विवाद बढेको थियो।
यो नेपालमा प्राविधिक तहको उच्च शिक्षा दिने निजी क्षेत्रको पहिलो कलेज हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको सो कलेजले ०५५ सालमा पोखरा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएको थियो। सञ्चालकहरूबीच विवाद उत्पन्न भएपछि तत्कालीन सांसद योगेश भट्टराईको संयोजकत्वमा संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो। सो समितिले सामुदायिक कलेज भएको निष्कर्ष निकाल्दै कलेजमा सञ्चालकहरूले करोडौं रुपैयाँ अपचलन गरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
प्रकाशित: १३ मंसिर २०७७ ०२:५५ शनिबार
