वीरेन्द्रनगर - चैत ११ गते सरकारले देशव्यापी बन्दाबन्दी (लकडाउन) गरेपछि सुर्खेत वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६, का वीरबहादुर नेपाली कामविहिन छन्। दैनिक ज्यालादारी काम गर्ने उनी हालसम्म काममा फर्किन सकेका छैनन्। 

केही राहतस्वरुप खाद्यान्न पाए पनि अहिले उक्त राहत सकिनै लाग्यो। उनीजस्तै दैनिक ज्यालादारी काम गर्ने यहाँकी गीता सुनार काममा नगएको महिना दिनभन्दा बढी भइसक्यो। अझै कहिलेसम्म काममा नजाने हो त्यो अनिश्चित छ।

यति मात्र होइन विश्वभरि महामारीका रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ अर्थात् कोरोना भाइरसले कर्णालीका श्रमिकको श्रम खोसेको छ। जसले गर्दा दैनिक काम नगरे छाक टार्न मुस्किल हुने श्रमिकलाई कोरोना भाइरसको त्रासले नराम्ररी प्रभावित बनाएको छ।

कर्णाली कोरोना भाइरसको जोखिममा भए पनि यहाँ हालसम्म कोरोना भाइरस देखिएको छैन। धेरै श्रमिक भारतीय सहरमा कामका लागि जाने र अहिले सामान्य स्वास्थ्य परीक्षण गरेर गाउँ फर्किएकाले जोखिम हुन सक्ने प्रदेश सरकारको आकलन छ।

यतिबेला कोरोना भाइरस संक्रमणको जाखिम हुने भन्दै श्रमिकहरू काम छोडेर सरकारले लगाएको लकडाउनलाई सघाइ रहेका छन्। यसको ठूलो असर दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर खाने श्रमिकलाई परेको छ। 

वडा तथा केही व्यक्तिबाट आएको राहत सकिनै लाग्दा उनीहरूको दैनिक गुजारामा समस्या पैदा हुन थालेको छ। ‘महिनाको पूरै दिन काम पाइँदैन,’ गीताले भनिन्, ‘महिनामा १२÷१५ दिन मात्र काम पाइन्छ।’ त्यति दिन काम गरेको पैसाले महिनाभरि खानाको जोह गर्ने गरेको उनले बताइन्।

उनले दैनिक पाँच सय रूपैयाँ ज्याला पाउँछिन्। महिला र पुरुषमा समान ज्याला नहुँदा उनी धेरै काम गरे पनि थोरै पारिश्रमिक पाउँछिन्। ‘कुनै महिना त कामै पाउन मुस्किल हुन्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यस्तोबेला छोरीलाई मात्र खुवाएर आफू भोकभोकै बस्छु।’ यो बाध्यता गीताको मात्र होइन कर्णालीका अधिकांश विपन्न र गरिब वर्गका श्रमिकका पीडा हो।

महिना दिनभन्दा लामो लकडाउनले श्रमिकको रोजीरोटी टार्न समस्या भएको श्रमिकहरूको भनाइ छ। ‘खानका लागि चामल, दाल, तेल, नुन सहयोग पाएका छौं,’ रतु चपाईंले भने, ‘तर अन्य खर्चका लागि समस्या भएको छ।’ अझै कति दिन श्रमलाई बन्धक बनाएर राख्ने भन्नेमा उनी चिन्तित छन्।

वीरेन्द्रनगरमा आरन पेसा गर्दै आएका रडक विश्वकर्माले घरमा खाने अन्नपानी सकिएपछि लकडाउनले बन्द भएको आरन सुरु गरेका छन्। प्रदेश अस्पताल कालागाउँ जाने बाटोमै रहेको आरन व्यवसायबाट उनी दैनिक गुजारा गर्छन्। ‘बाटैमा हुँदा प्रहरीले आरन बन्द गराउन आयो,’ उनी भन्छन्, ‘पहिला मलाई खानको व्यवस्था गर्नस् अनि मेरा व्यवसाय बन्द गर्नुस् भने अनि प्रहरी फिर्ता गए।’ लकडाउनमा बसेर घर वरिपरि खनजोत गर्ने जग्गा पनि नभएको भन्दै उनले भने, ‘केही जम्मा गरेको पैसा पनि सकियो।’

लकडाउनको समयमा संगठितभन्दा असंगठित श्रमिकलाई समस्या भएको नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस सुर्खेतका अध्यक्ष गणेश कार्कीले जानकारी दिए। संगठित श्रमिकलाई राज्यले सामाजिक सुरक्षा कोषबाट पनि केही राहतको व्यवस्था गर्ने भन्दै असंगठित श्रमिकका लागि कोही पनि नबोल्दा लकडाउनले ठूलो खाद्यान्नसँगै आर्थिक संकट निम्त्याएको उनले बताए। ‘कर्णालीमा ठूला उद्योग नहुँदा यहाँ धेरै श्रमिक असंगठित छन्,’ उनले भने, ‘तीनै तहका सरकारले यस्ता असंगठित श्रमिकलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्छ।’ असंगठित श्रमिकहरूको सञ्चित रकम पनि सकिएको उनको भनाइ छ।

लकडाउनले गर्दा श्रमिकको श्रम खोसिए जस्तै भएको छ। उनीहरू कहिले श्रममा फर्कन्छन् भन्ने अनिश्चि हुँदा श्रम नगर्दा छाक टार्न समस्या हुने श्रमिकमा ठूलो चिन्ता थपिएको छ। अब सबैखालका श्रमिक संगठित हुनु पर्ने नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेस सुर्खेतका अध्यक्ष कार्कीले बताए। कर्णालीमा बहुआयामिक गरिबी दर ५१.२ प्रतिशत छ। जसले यहाँका बासिन्दा ज्याला मजदुरी गर्न बाध्य छन्। यहाँको ठूलो जनसंख्या मजदुरीमा छ।

प्रकाशित: १८ वैशाख २०७७ १२:१५ बिहीबार