ताप्लेजुङ- सुरुको मूल्यांकनअनुसारको अपुग परिमाणको क्षतिपूर्ति काबेली ‘ए’जलविद्युत् आयोजनाले व्यहोर्ने भएपछि विगत लामो समयदेखि ताप्लेजुङको काबेली क्षेत्रमा भण्डारण गरी राखिएका सालसहितका ९ प्रजातिका गोलिया तथा दाउरा लिलामी गर्न बाटो खुलेको छ।

जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समिति, डिभिजन वन कार्यालय र काबेली ‘ए’जलविद्युत् आयोजनाबीचको छलफल क्षतिपूर्ति भरण र गोलिया तथा दाउरा लिलामीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगेको ताप्लेजुङ डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख श्रीमोहनलाल कर्णले जानकारी दिए। उनका अनुसार काबेली ‘ए’जलविद्युत् आयोजनाले तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालयका प्राविधिकद्वारा आयोजना प्रभावित क्षेत्रको रुख कटानबाट हुने परिमाणको अपुग रकम नेपाल सरकारको राजस्व खातामा जम्मा गर्ने छ।

यो रकम जम्मा गर्ने प्रक्रिया सुरु भएकोले काबेली ‘ए’जलविद्युत् आयोजनाको पूर्वाधार निर्माणाधीन स्थलबाट संकलन भई पाथीभरा याङ्वरक गाउँपालिकाको काबेली नजिक खहरे खोला छेउमा भण्डारण गरिएको काठ र दाउराको लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको डिभिजनल वन अधिकृत कर्णले जानकारी दिए।

त्रिपक्षीय छलफल हुन नसक्दा काबेली ‘ए’जलविद्युत् आयोजनाले आयोजनास्थलबाट संकलन भएको काठ तथा दाउराको परिमाण २०७४ सालको माघ महिनाबाट खहरे खोला नजिकको खाली जग्गामा मासिक ४ हजार रुपैयाँ भाडा तिरेर राखिँदै आएको थियो। यो रकम जलविद्युत् आयोजनाले नै व्यर्होदै आएको थियो। लामो समयसम्म खुला ठाउँमा राखेर काठ उपयोगविहीन हुने तथा यत्तिकै मक्काएर जाने अवस्था देखेपछि जिल्ला वन क्षेत्र समन्वय समिति, डिभिजन वन कार्यालय र काबेली ‘ए’जलविद्युत् आयोजना व्यवस्थापनमा सहमत देखिएका छन्।

सहमतिअनुसार काबेली ‘ए’जलविद्युत् आयोजनाले अब नेपाल सरकारको खातामा काठ र दाउराको अपुग परिमाणवापत ६ लाख ३९ हजार ८ सय १८ रुपैयाँ जम्मा गर्ने छ। कुल क्षतिपूर्ति रकममध्ये ६ लाख ९ हजार ९ सय ७८ रुपैयाँ काठ तथा गोलियाको र ३० हजार ४० रुपैयाँ दाउराको रहेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ। यो रकम जम्मा भएपछि डिभिजन वन कार्यालयले त्यहाँ रहेका काठ तथा दाउराको लिलामी प्रक्रिया सुरु गर्ने डिभिजनल वन अधिकृत कर्णले जानकारी दिए।

काबेली ‘ए’जलविद्युत् आयोजनालाई वन क्षेत्र उपयोग गर्न दिएवापत कटान हुने काठ तथा दाउराको प्रारम्भिक मूल्यांकनभन्दा १ हजार २ सय ९१.४७ क्युबिक फिट काठ तथा ३ हजार ६२५.७४ क्युबिक फिट दाउरा अपुग भएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ।

जलविद्युत् आयोजना सञ्चालनका क्रममा आयोजना प्रभावित क्षेत्रको वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने नेपाल सरकारको निर्णयपछि त्यो क्षेत्रका जम्मा ९३ वटा रुख काटिएका थिए। त्यसमा ३२ थान साल, ११ थान बोटध्यरो, १३ थान दबदबे, ५ थान असना, ६ थान जामुन, ४ थान खिर्रो, १ थान शिरीष, १५ थान करम र ६ थान खराने प्रजातिका रुखहरू कटान भएका थिए। सरकारी दरअनुसार सालको काठ प्रतिक्युबिक फिट १ हजार रुपैयाँ, बोटध्यरो प्रतिक्युबिक फिट ८०, दबदबे, खराने र शिरीष ७५–७५ र करम, खिर्रो र जामुनको काठ प्रतिक्युबिक फिट ३–३ सय रुपैयाँ रहेको छ। 

प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७६ ०४:१५ सोमबार