सुर्खेत- आम नेपाली एकै समय भेटघाट एवं खुशी साटासाट गर्ने, आशिष लिने र दिने मिलनविन्दु अर्थात सङ्गम हो, दशैँ तथा दीपावली। जसका लागि देश विदेशमा रहेका सबै नेपाली खुशी साट्न आफ्नो मातृभूमि फर्कने क्रम चलेको छ। तर विडम्बना, साविकको कर्णाली भने वर्षैपिच्छे दशैं तिहारको खुशी लिन निकै ठूलो सास्ती भोग्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त छैन।
जागीर, अध्ययन तथा विभिन्न कामले बाहिरिएका हुम्ली र डोल्पाली मुलतः यो समस्याबाट अत्यधिक पीडामा छन्। हुम्ली नागरिकलाई घर पुग्न हवाईजहाज चढ्नुको विकल्प छैन। डोल्पा पुग्ने सडकको अवस्था कमजोर हुँदा डोल्पालीलाई पनि जहाज चढ्नु अनिवार्य छ। तर त्यहीँ जहाज पाउन उनीहरुले महीनौं दिन कुर्नुपर्छ। शक्ति र पहुँच भएकाले सजिलै पाउने टिकट सोझासादाका निम्ति फलामको चिउरा चपाउनु जत्तिकै कठिन बन्छ।
विमानस्थलमा टिकट पाउन मारामार गर्नुपर्छ। दुःख गरेर कमाएको पैसा टिकट पाउन कतिलाई जहाजका कर्मचारीको पाउ मल्दैमा समय जान्छ। त्यसमा पनि केही बिचौलियाको मारमा पर्छन्। धेरैको घर भेट्ने खुशी दुःख गर्दै सकिन्छ। अर्थ, श्रम र लगायतको मेहनत खेर जाँदा सरकारको अभिभावकीय भूमिकाप्रति कर्णालीवासी प्रायः प्रश्न तेस्र्याउँदै भन्छन्, 'किन हाम्रा दुःखप्रति सरकार बेखबर छ ?'
यतिबेला हुम्ली र डोल्पालीले सङ्घ तथा प्रदेश सरकारलाई यही प्रश्न गरिरहेका छन्। दशैंँ तिहार मनाउन घर फर्केका उनीहरु जहाजको टिकट नपाउँदा यतिबेला सुर्खेत र नेपालगञ्जका विमानस्थलमा अलपत्र छन्। निकै शक्ति लगाएर टिकट पाउने युद्ध जितेको महशुस गर्छन्। नपाउनेहरु हारेको सिपाहीझैं आफ्नो ठाउँतर्फ फर्कन्छन्।
टिकटको लागि दिनहुँ सुर्खेत विमानस्थल धाइरहेका हुम्ला निवासी विद्यार्थी दानबहादुर बोहोराले टिकट पाउने नपाउने कुरा अन्योल भएको बताए। 'सहुलियत टिकट हामी सामान्य नागरिकका लागि आकाशको फल झैं छ,' बोहोराले भने, 'महङ्गो भए पनि चार्टर मात्रै गरिदिएको भए दशैँमा घर पुग्थ्यौं।' सहुलियतमा पाँच हजार रुपैयाँ पर्ने टिकट सुर्खेतबाट चार्टर गर्दा करीब १० हजार रुपैयाँ पर्ने उनको भनाइ थियो।
सुर्खेत विमानस्थलका प्रमुख उमेशकुमार पन्थीले यात्रु सेवाका लागि जहाज जति हुनुपर्ने हो त्यति नभएको जानकारी दिए। 'दुर्गममा सीता एयरलायन्सको नियमित उडान भइरहेको छ। तारा, समिट एयरलायन्सहरुले चार्टर गरिरहेका छन्,' उनले भने। यात्रुको मागलाई हेरेर निजी कम्पनीलाई पनि अनुरोध गरिएको कार्यालय प्रमुख पन्थीले बताए।
जहाज थोरै त्यसमा पनि मौसमका कारण नियमित उडान रद्द हुँदा यात्रुलाई सास्ती भएको उनले बताए। उनका अनुसार नेपाल वायुसेवा निगमको सेवा राजधानी सुर्खेतबाट कर्णालीका अन्य जिल्लासँग जोडिएको छैन।
गरीब नै महङ्गो टिकटको मारमा
कर्णाली नेपालको सबैभन्दा गरीब प्रदेशको रुपमा दर्ज गरिएको छ यद्दपि मुलुकभित्र आउन जान सबै प्रदेशका नागरिक भन्दा महङ्गो भाडा तिर्ने पनि कर्णालीवासी छन्। साविकको कर्णालीलाई काठमाडौँ जान र घर फर्कन मोटो रकम लाग्छ। त्यसमा अझै हुम्ली सामान्य नागरिकले एक पटक काठमाडौँ पुग्न ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ।
सुगममा बस्नेका लागि कर्णाली यात्राको बारेमा महशुस नै हुँदैन। तर कर्णालीवसीले वर्षेनी यस्ता खालका कष्ट भोगिरहनुपर्छ। यो समयमा विदेशबाट होस् वा स्वदेशको काठमाडौंँ, पोखरा, चितवन, बुटवलबाट दशैँं तिहारका लागि नेपालगञ्ज झर्ने हुम्ली डोल्पाली महङ्गो भाडाले नभइ घर जान नपाउने पिरोलोले बढी सताएको हुम्ला निवासी यात्रु सुशान्त बोहोराले बताए।
बोहोराले सरकारले सहज सेवा दिनुको साटो पैसा तिर्छौं भन्दा पनि जहाज चढ्न नपाइएको गुनासो गरे। 'हामी गरीब छौं, तर हामीले नै महङ्गो भाडा तिर्नुपर्छ,' उनले भने, 'त्यो पनि भनेको बेला आफ्नो गन्तव्यमा जान पाइदैन।' खुशी मनाउन जाँदा पनि थुप्रै अपहेलना, समस्या र दुःख भोग्नुपर्दा निकै मन अमिलो भएर आउने गरेको उनले दुखेसो पोखे।
नेपाल वायुसेवा सञ्चालन हुनुपर्छ
कर्णालीवासीले प्रदेशको राजधानी सुर्खेतबाट नेपाल वायुसेवा निगमको सेवा सञ्चालन हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। राजधानी सुर्खेतबाट वायुसेवा निगमको जहाजले कर्णालीका कुनै जिल्लामा सिधा सेवा सञ्चालन नगर्दा यहाँका नागरिकको आवतजावतमा समस्या भएको उनीहरुको गुनासो छ।
हुम्लीसेवा समाजका सुर्खेतका अध्यक्ष कलबहादुर लामाले सरकारी जहाजको सेवा सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारसँग बारम्बार पहल गर्दै आएको जानकारी दिए।
कर्णाली प्रदेश सरकारका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाले नेपाल वायुसेवा निगमको सरकारी जहाज सञ्चालनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग पटक/पटक पहल गरिएको बताए। नजिक आउँदै गरेको ‘नेपाल भ्रमण वर्ष २०२०’ लाई सफल पार्न नेपाल एयरलायन्ससहित हेलिकप्टर सञ्चालनका लागि सङ्घीय सरकारलाई अनुरोध गर्ने उनले जानकारी दिए।
यात्रुहरुले सरकारी हवाईजहाजले सेवा नदिँदा निजी जहाजले मनपरी शुल्क असुल्ने गरेको बताएका छन्। सेवामुखी भन्दा पैसामुखी भएर उडान भर्ने निजी कम्पनीलाई सरकारले नियमन गर्नुपर्ने जुम्ला नागरिक समाजका अगुवा राजबहादुर महतले बताए। सरल, सहज र न्यायोचित सेवा नपाउँदा जनताले सङ्घीयताको महसुस नगर्ने उनको भनाइ थियो। रासस
प्रकाशित: १५ आश्विन २०७६ ०९:२२ बुधबार
