.gif)
.gif)
काठमाडौँ- नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्युरोले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई फरक ढङ्गले नहेर्ने बताएको छ। ब्युरोले सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘समलिङ्गी’, ‘तेस्रोलिङ्गी’, ‘द्विलिङ्गी’ र ‘अन्तरलिङ्गी’ व्यक्तिमाथि हुने आपराधिक क्रियाकलाप रोक्न प्रतिबद्ध जनाएको हो।
पहिचान मिडियाको समन्वयमा ब्युरोका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक विकास श्रेष्ठ, पहिलो संविधानसभाका सदस्य एवं यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार प्राप्तिका अभियन्ता सुनिलबाबु पन्तसहित भएको छलफलमा ब्युरोले अनुसन्धान गोेप्य हुने जानकारी दिएको छ।
अनुसन्धान गोप्य हुने भन्दै ब्युरोले यो समुदायमाथि हुने अपराधलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताएको छ। कम्प्युटर वा अन्य उपकरणलाई माध्यम बनाएर वा अर्काको कम्प्युटरलाई लक्ष्य बनाएर कानूनले निषेध गरेको क्रियाकलाप गर्नुलाई साइबर अपराध भनिन्छ।
विकसित देशमा ‘डेटिङ एप या साइट’मार्फत हुने अपराध नेपालका यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायमाथि हुन थालेको पन्तले बताए। पन्तका अनुसार भारत, चीन, बैंकक, बेलायत लगायतका देशमा समलिङ्गीलाई लक्षित गरेर शुरु भएको ‘केम सेक्स’ (केमिकल प्रयोग गरेर हुने यौन सम्बन्ध) नेपालमा पनि हुन थालेको छ।
पन्तले आफूमाथि भएको चरित्र हत्याका घटना सार्वजनिक गर्दा समाजमा झन अप्ठ्यारो पर्ने ठानेर प्रहरीकोमा यस्ता घटना नआएको हुनसक्ने बताए। 'खुलेका हुँदैनन, डेटिङ एप या अनलाइन मार्फत सम्पर्क गरेर सम्बन्ध राख्दा समस्या आउन थालेका छन्', उनले भने। यसलाई केन्द्रीय साइबर ब्युरोसम्म ल्याउन र समाधान गर्न सहज वातावरण बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
व्यूरोका प्रमूख श्रेष्ठले अहिलेसम्म सामाजिक सञ्जाल माफर्त यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिमाथि हुने अपराधको उजुरी नआएको बताए। प्रहरीकहाँ उजुरी दिन कुनै डर, त्रास मान्नु नपर्ने प्रहरीको भनाइ छ।
ब्युरोका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक नविन्द अर्यालले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिबारे प्रहरीलाई पनि जानकारी गराउन आग्रह गरे। ९५ प्रतिशतलाई यो समुदायमाथि सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर आपराधिक काम हुन्छन् भन्ने जानकारी नहुन सक्ने उनले बताए। 'सामाजिक सञ्जाल प्रयोगबारे यो समुदायका व्यक्तिलाई जानकारी दिन ब्युरो तयार छ', उनको भनाइ थियो। ब्युरोमा डेढ महीनामा २ सय ३६ वटा चरित्र हत्याका उजुरी परेको थियो।
ब्युरोका प्रहरी उपरीक्षक रेवती ढकालले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्ति खुल्नु नखुल्नुसँग सरोकार नहुने बताए। सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्दा आफू पनि सचेत हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। ‘डेटिङ साइट’को दुरुपयोग गरेर आपराधिक क्रियाकलाप भए ब्युरोमा उजुरी दिन उनले आग्रह गरे।
छलफलमा सहभागी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिले पुरुषबाट पुरुष बलात्कारमा परेका घटना बाहिर नआउने गरेको सुनाए। प्रहरीले यस्तो पनि हुन्छ र भन्ने हो कि भन्दै यस्ता घटना बाहिर नल्याउने गरेको उनीहरुले बताए।
नेपालमा विद्युतीय कारोवार ऐन २०६३ को परिच्छेद ९ ले कम्प्युटर सम्बन्धी कसूर एवं दण्ड सजायको सम्बन्धमा ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा छ महीनादेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरेको छ। साइबर अपराध भएको थाहा पाएको ३५ दिनभित्र निवेदन दिनुपर्नेछ।
काठमाडौँ उपत्यका भित्रका व्यक्तिले महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी, अपराध महाशाखा टेकुमा निवेदन दिनसक्ने ब्युरोले जनाएको छ। ब्युरोका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका व्यक्तिले आफ्नो नजिकको प्रहरी कार्यालय मार्फत निवेदन दिनसक्ने व्यवस्था छ।
नेपालमा इमेल मार्फत जथाभाबी धम्की दिने तथा नगद माग गर्ने देखिएको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालमा अन्य व्यक्तिको नाम तथा तस्बिर प्रयोग गरेर, प्रोफाइल पेज खोलेर बेइज्जत गर्ने तथा दुःख दिने र विभिन्न किसिमका नग्न तस्बिरमा व्यक्तिको मुहार जोडी इन्टरनेटमा राख्ने देखिएको छ।
यस्तै सर्जकका मौलिक सिर्जना चोरी गरी प्रतिलिपि बनाउने तथा बिक्री गर्ने, अश्लिल सामग्री इन्टरनेटमा राख्ने तथा अरुलाई पठाउने जस्ता साइबर अपराधका प्रकृति देखिएको ब्युरोले जनाएको छ।
ब्युरोका अनुसार मोबाइल मार्फत धम्कीपूर्ण एसएमएस पठाउने तथा एसएमएस मार्फत जुवा, लट्री सञ्चालन गर्ने, सरकारी तथा अन्य संस्थाको वेबसाइट ह्याकिङ गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा साथी बनाई च्याट गर्ने, बहुमूल्य सामान पठाइदिन्छु भनी फोटो पठाउने र सामान प्राप्त गर्न सामान आउने भनी बैंकमा नगद जम्मा गर्न लगाई ठगी गर्ने लगायतका साइबर अपराधका प्रकृति देखिएका छन्। रासस
प्रकाशित: ९ आश्विन २०७६ ११:४८ बिहीबार
