२३ आश्विन २०८१ बुधबार
image/svg+xml
समाज

ओलीको क्षेत्रमा चीनको प्राथमिकता

दमक - पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग सम्बन्ध सुधार गरेका केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्लामा चीनले एकपछि अर्को लगानी गर्न थालेको छ। नाकाबन्दीका बेला ओलीले भारतको विकल्प चीन हुन सक्ने बताएसँगै उनको गृह जिल्लामा चीनले लगानीमा बढी चासो दिएको हो। नदी नियन्त्रणदेेिगिक क्षेत्रसँगै विश्वकै अग्लो मूर्ति पनि चीनकै लगानीमा झापामा बन्दै छ।

विगतका निर्वाचनमा विकासमा चासो नराखेको आरोप खेप्दै आएका ओलीले यसपटक भने सबैलाई चकित पार्ने योजना ल्याएका छन्। त्यसमाथि उनकै गृहनगर दमकमा भने योजनाका चाङ लागेका छन्। ओलीकै अग्रसरतामा निर्माण गरिएका योजनामा चिनियाँ लगानी हुने छ। त्यसमध्ये दमकमा बन्ने चाइना–नेपाल औद्योगिक क्षेत्रका लागि ६४ अर्ब लगानीसमेत स्वीकृत गरिएको छ। नेपाली पक्षले चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङको आसन्न भ्रमणका बेला शिलान्यास गराउने तयारी गरेको छ। यसको पुष्टि औद्योगिक पार्क निर्माण समितिका अध्यक्ष गोविन्द थापाले समेत गरेका छन्। ‘सि औद्योगिक क्षेत्र शिलान्यासमा आउन उत्साहित छन्। नेपाली पक्षले तयारी पु¥याउनसके चीनका राष्ट्रपतिको भ्रमण हुन सक्नेछ,’ थापाले भने, ‘यसमा सरकारको भूमिका बढी रहनेछ। स्थानीय स्तरमा हामी तयार छौँ।’

दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकामा दुई हजार दुई सय बिघामा बन्ने औद्योगिक क्षेत्र सबै चिनियाँ लगानीमा बन्ने हो। यसका लागि दोस्रो जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम सुरु हुने चरणमा छ। यस्तै दमकको उत्तरी क्षेत्रमा निर्माण हुने भनिएको विश्वको सबैभन्दा अग्लो बुद्ध मूर्ति र बौद्ध विश्वविद्यालयमा पनि चिनियाँ लगानी रहनेछ। तर यसमा भने चिनसँगै दक्षिण कोरिया, म्यानमार, भियतनाम आदि मुलुकको पनि लगानी रहनेछ। ओलीले अघिल्लो वर्ष चीन भ्रमणका क्रममा गरेको समझदारीअनुरूप झापाका सबै नदीको तटबन्ध चिनियाँ सरकारले गरिदिने भएको छ। त्यसका लागि चिनियाँ प्राविधिकसहितको अनुगमन टोलीले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाएको छ। झापाका नौवटा नदीको तटबन्धनको काम पनि यसै वर्षबाट चीनले गरिदिँदै छ।

दमक बहुमुखी क्याम्पसका पूर्वप्रमुख उत्तम भट्टराईले विगतका निर्वाचनका क्रममा ओलीले पहुँच भएर पनि काम गर्न नसकेको भनी गरिएको आलोचनाको जबाफ यसपटक भने काम गरेर दिएको बताए। ‘दमकका मान्छेले कहिले कल्पना नगरेको दक्षिण एसियाकै ठूलो औद्योगिक क्षेत्र दमकमा बन्दै छ,’ भट्टराईले भने, ‘अब ओलीले आफ्नो क्षेत्रका पूर्वाधारमा मात्रै नभएर समग्र मुलुकको द्रुत विकासमा केन्द्रित हुनुपर्छ। उनले प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग मात्रै निर्भर रहने विगतका परम्परालाई तोड्दै चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको उल्लेख गरे।

ओलीकै पहलमा निर्माण हुने औद्योगिक पार्कका लागि जग्गा अधिग्रहण सकेर मुआब्जा वितरणको काम धमाधम भइरहेको छ। पार्क बनाउन औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले दमकमा सम्पर्क कार्यालय राखेर जग्गाधनीलाई भुक्तानी दिइरहेको छ। पार्क बनाउनकै लागि नौ सय ४२ बिघा जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिडेटका नाममा आइसकेको छ। लिमिटेडका अध्यक्ष नन्दकिशोर बस्नेतले मुलुकको महŒवपूर्ण मानिएको औद्योगिक क्षेत्रका लागि जग्गा प्राप्तिको काम सकिए पनि अब मुआब्जाको काम भने बाँकी रहेको उल्लेख गरे। अब स्थानीय स्तरमा बनेको मूल्यांकन समितिले तोकेबमोजिम हामीले भुक्तानी दिएका छौं,’ उनले भने, ‘कतिपय जग्गाधनी नभेटिएका कारणले समेत काममा समस्या भएको छ।’

स्थानीय स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा नापी तथा मालपोतका अधिकृतसहितको समितिले जग्गाको मूल्यांकन गरेर मुआब्जाका लागि सिफारिस गर्छ। त्यसै आधारमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले भुक्तानी दिइरहेको छ। जग्गा भने तीन किसिमले वर्गीकरण गरिएको छ।

चिनियाँ उच्च अधिकारीले गरेको भेटघाट र आश्वासनबाट यसै वर्षबाट पार्क निर्माणले गति लिने दमक–१० का वार्ड अध्यक्ष बोधराज न्यौपानेले बताए। ‘स्थानीयको अपेक्षा धेरै ठूलो छ, उद्योग निर्माण भएपछि आर्थिक सामाजिक परिवर्तन आउने आशामा छन्,’ उनले भने, ‘विश्वकै धेरै ठूला उद्योगहरू आउने भएपछि अपेक्षा रहनु पनि स्वाभाविक पनि हो।’ न्यौपानेले तत्काल काम थालिए जनताले पनि राहत महसुस गर्न सक्ने उल्लेख गरे। ‘यतिका वर्ष योजना तयारीमा लागे पनि अब त फिल्डमा आएर देखिने गरी काम हुनुपर्छ भन्ने माग स्थानीयको छ,’ उनले सुनाए, ‘त्यसैअनुसार अब काम अघि बढ्नेमा हामी आशावादी छौं।’

तीन खर्ब ३३ अर्बको यो योेजना मुलुककै सबैभन्दा ठूलो औद्योगिक क्षेत्र हुनेछ। औद्योगिक पार्कमा सयभन्दा बढी उद्योगहरू रहनेछन्। दमक नगरपालिकाले ती उद्योगहरूलाई १० वर्षसम्म कर नलिने निर्णय गरिसकेको छ। यस्तै दमकमा निर्माण हुने विश्वकै अग्लो बुद्ध मूर्तिको डिपीआर तयार भएको छ। पाँच सय ४२ फिट अग्लो बुद्ध मूर्तिका लागि जग्गा अधिग्रहण र प्राप्तिको काम भइरहेको छ। १५ अर्ब ७५ करोडको लागतमा निर्माण हुन लागेको यो परियोजना दुई सय ६५ बिघामा रहनेछ। तर निर्माणस्थलमा सामुदायिक वन भएकाले जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ भइरहेको छ। वन क्षेत्र संघ, प्रदेशको साझा अधिकारका रूपमा संविधानमा व्याख्या गरिएकाले जग्गा प्राप्तिमा कठिनाइ भएको दमक नगरपालिकाले जनाएको छ। ‘साझा अधिकारका रूपमा व्याख्या गरिएकाले यसका लागि संघीय सरकारको निर्णय आवश्यक हुन्छ,’ नगरपालिका स्रोतले भन्यो, ‘त्यसकारण यसको प्राविधिक काम भने अझै बाँकी नै छ।’

लुम्बिनीसम्म आएका पर्यटकलाई दमकसम्म ल्याउने गरी मूर्तिसँगै बुद्ध विश्वविद्यालय, पाठशाला, ध्यानकेन्द्र आदि संरचना रहनेछन्। नगरपालिकाका अनुसार अब दातासँगको छलफलपछि त्यसको काम अघि बढ्नेछ। दमक–३ का वडाध्यक्ष नवीन बरालले जग्गा प्राप्तिको काम अघि बढेको बताए। दमकलाई विश्वसामु चिनाउनका लागि यो परियोजना सहायक हुने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘स्थानीयको सकारात्मक सहयोग छ। उनीहरू तत्काल काम अघि बढाउन दबाब दिन थालेका छन्। जग्गा प्राप्तिको काम अघि बढेपछि अन्य काम अघि बढ्नेछ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतसँग मात्रै निर्भर रहने विगतका परम्परालाई तोड्दै चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरेको दाबी।

हरेक निर्वाचनमा रतुवा र मावा नदी तटबन्ध गर्ने भनेर आश्वासन दिँदै आएका ओलीले अहिलेसम्म प्रभावकनारी रूपमा ती काम गर्न सकेका थिएनन्। बीचमा केही काम भए पनि ती काम सन्तोषजनक रूपमा हुनसकेका थिएनन्। बाढीकै कारण बर्सेनि ठूलो क्षति हुने गरेको थियो। तर अघिल्लो वर्ष प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा ओलीले आश्चर्यजनक निर्णय गराएर फर्किए। उनले झापाका नौवटै नदीको तटबन्ध निर्माणमा चिनियाँ सरकारले सहयोग गर्ने निर्णय गराए। झापाका सबैभन्दा बढी क्षति गर्ने रतुवा, कन्काई, बिरिङसहितका नदीको तटबन्धका लागि चिनियाँ अधिकारी १० दिनसम्म नदीको अध्ययन सकेर फर्किएका छन्। जिल्ला समन्वय समिति झापाका प्रमुख सोम पोर्तेलले चिनियाँ अधिकारीहरूले नदीको अध्ययनपछि प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री समक्ष पेश गरेको बताए। चिनियाँले तत्काल काम सुरु गर्ने तयारी गरेका छन्, उनले भने, त्यसका लागि प्राविधिक तयारी हुदै होला। प्राविधिक सहितको टोलीले दमकको मावा नदीबाट निन्दासम्म पुगेर अध्ययन अवलोकन र छलफल गरेको थियो।

टोलीले झापा भएर बग्ने कन्काई, बिरिङ, कमल, सतासी, रतुवा, मावालगायत नौ नदीको प्रारम्भिक सर्वेक्षण गरी तटबन्धनका साथै खोला नदी कटानको स्थायी समाधान खोज्नेछ। प्रधानमन्त्रीका जनसम्पर्क तथा विकास कार्यक्रमविज्ञ होमबहादुर थापाले चिनियाँ अध्ययन टोलीले नदीहरूको अध्ययन सकेर नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको बताए। त्यसपछि दुवै पक्षबीच सहमतिका आधारमा यसै वर्षदेखि काम थालिनेछ,’ थापाले भने, ‘सबै नदीलाई स्थायी तटबन्ध गर्ने योजनाअनुसार चिनियाँ अधिकारीले काम थालेका छन्।’

इलामसँगको सीमानजिकैदेखि भारतसँगको सीमानजिकैको महादेवासम्मका ठाउँमा नेपाल र भारतका प्रतिनिधि पुगेर खोलाको अवस्थाको अध्ययन गरेका थिए। चीनस्थित चाइना कम्युनिकेसन कम्पनीका प्रतिनिधिहरूको टोलीले यहाँका खोला नदीहरूबाट बर्सेनि हुने क्षतिका बारेमा जानकारी लिएको थियो। नदीहरूको कटान र डुबान समस्या समाधानका लागि आवश्यक तटबन्ध र खोलाका कारण बगरमा परिणत भएको जमिनको सदुपयोगका विषयमा समेत प्रारम्भिक सर्वेक्षण गरेको थियो।

अध्ययन गरिएका खोलाहरूको दुवैतर्फ ३० देखि ३५ किलोमिटरसम्म स्थायी बाँध निर्माणको लक्ष्य रहेको जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यालयका इन्जीनियर अरविन्द गुप्ताले बताए। झापाका नदीहरूमा मात्र यस्ता प्रकारको बाँध पाँच सय किलोमिटरको हाराहारीमा निर्माण हुनेछन्। झापा क्षेत्र नम्बर ४ का प्रतिनिधिसभा सदस्य एलपी साँवाले झापाका नदीहरूमा चिनिया पक्षले बाँध निर्माण तथा तटबन्धनपछि पाँच हजार बिघाको हाराहारीमा जमिन उकास हुने उल्लेख गरे। ‘खोलामा तटबन्ध लगाएपछि नदी ट्र्याकमा आउनेछ,’ उनले भने, ‘अनि बगरमा परिणत भएको पाँच हजार बिघाभन्दा बढी जग्गा उकासमा आउनेछ।’

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७६ ०२:४९ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App