घम्बर नेपाली

पछिल्ला २ वर्षका घटनाक्रम मात्र हेर्दा पनि थाहा हुन्छ– हाम्रो न्यायालय सबैभन्दा बढी विवादमा तानिएको छ। न्यायपालिका न्याय सम्पादनका लागि खडा गरिएको राज्यको तेस्रो स्वायत्त निकाय हो। तथापि राज्यका अरू दुई अंग व्यवस्थापिका र कार्यपालिकासँग सहकार्य गरेर मात्र नेपालको न्यायप्रणाली सञ्चालन भइरहेको छ। आमजनतालाई न्यायको भरोसा दिलाउने आस्थापुञ्ज हो– न्याय प्रणाली। तर प्रहरीको अनुसन्धान, सरकारी वकिल कार्यालयको अभियोजन, न्यायपालिकाको निर्णय तथा न्यायपरिषद्बाट न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालगायत काम÷कारबाहीले न्याय प्रणालीप्रति जनविश्वास खस्किँदो छ।

निर्मला पन्त बलात्कार÷हत्या प्रकरण, लोकसेवाको विज्ञापनमा सर्वोच्चको आदेश, पत्रकार सालिकराम पुडासैनीको आत्महत्यामा आरोपित पत्रकार रवि लामिछाने पक्राउलगायत थुप्रै घटनामा जनता सडकमा आउनु विपक्षीहरूले भनेजस्तो अराजक भीडको मात्र कुरा जोडिएको छैन। न्याय सुनिश्चित गराउने यी संस्थाहरूको निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र पारदर्शिताप्रति आमजनताको आशंका पनि जोडिएको छ। सबैको आस्थाको केन्द्रप्रति यसरी अविश्वास, आशंकार संशय पैदा हु्नु पक्कै राम्रो कुरा होइन। तर कुनै चिज समस्याग्रस्त हुन थाल्यो भने त्यसको निदान गरेर सही उपचार गर्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ।

हाम्रो न्याय प्रणाली किन समस्याग्रस्त बन्दै गएको छ त ? खोजी गर्दा धेरै कारकले काम गरिरहेको भेट्टाउन सकिन्छ। मूलतः कमजोर वर्ग, जातजाति, क्षेत्र, लिंगका व्यक्ति न्यायको पहुँचसम्म पुग्न सकिराखेका छैनन्। जातीय विभेदका घटनामा प्रहरीले जाहेरी लिन नमानेका कैयौं उदाहरण राजधानीमै छन्। बलात्कारसम्बन्धी घटनाका पीडितहरूको स्थिति त्यस्तै नाजुक छ। सामान्य आयस्ता हुने व्यक्तिहरूका लागि न्याय निकै महँगो छ। वकिलहरूलाई शुल्क तिर्ने तथा अदालती काममा धाउँदा–धाउँदा भएको सम्पत्ति सबै सकाउनुपर्ने स्थिति छ। यत्रो लगानी गर्दा पनि न्याय पाइने हो/होइन कुनै ठेगान हुँदैन।

न्यायाधीशहरूलाई नै कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले हाम्रो भ्रष्ट न्यायिक संरचनाको बोध गराउँछ।

हामीले अवलम्बन गरेका अदालती कार्यविधि उत्तिकै लामा र  झन्झटिला छन्। मुद्दा मामिलामा जाने कामलाई समस्याको भयंकर जञ्जालभित्र फस्नु मानिन्छ। मानिसहरू सकेसम्म अदालती प्रक्रियामा प्रवेश गर्नै चाहँदैनन्। त्यसैले थुप्रै विवाद, घटना घरसारमै निरूपण गरिन्छ। हाम्रो सामान्य कार्यविधिबाट मुद्दाको फैसला हुन वर्षौं लागेका दृष्टान्त पनि धेरै छन्। जीवनभर अदालत धाउँदै कपाल फुलेका मानिसहरू सर्वोच्चलगायत अरू अदालतमा पनि भेट्न सकिन्छ। यसले अदालतमा गएर न्याय पाउने जनचाहनालाई निरुत्साहन गरिदिएको छ।

न्याय प्रणाली कमजोर बन्नुमा भ्रष्टचारको दबदबा उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ। सञ्चारमाध्यमबाट प्रसारित समाचार, सार्वजनिक बहस तथा आमजनगुनासोलाई आधार मान्दा न्याय क्षेत्र कमिसन, घुस, अनियमितताले नराम्ररी ग्रस्त भएको बुझ्न गाह्रो छैन। न्यायाधीशहरूलाई नै कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले हाम्रो भ्रष्ट न्यायिक संरचनाको बोध गराउँछ। न्याय क्षेत्रमै आबद्ध एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले ‘न्यायालय भ्रष्टाचारको लाइसेन्स’ भएको टिप्पणी त्यत्तिकै गरेका होइनन्। ३३ किलो सुनकाण्डलगायत मुद्दाहरूमा फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू धमाधम कारबाहीको घेरामा आउनुले न्याय क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको भ्रष्टाचार सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। घुस लिँदालिँदै अख्तियारबाट समातिएका उदाहरण पनि उत्तिकै छन्। मैले एउटा अध्ययनमा केही अदालतका सेवाग्राहीसँग अन्तर्वार्ता लिएको थिएँ। उहाँहरूको एउटै गुनासो थियो– ‘कमिसनबिना त फाइल पनि अघि बढ्दैन।’ उहाँहरूको अनुभवअनुसार अप्ठेरो अवस्थाको फाइदा उठाएर कमिसनको बार्गेनिङ प्रशस्तै हुँदोरहेछ।

पद, पैसा र ‘पावर’को दुरुपयोग गरेर प्राप्त हुने न्यायले कुन वर्गको पक्षपोषण गर्दै छ ? कम्युनिस्टहरूले दिने न्याय पनि सम्भ्रान्त र हुनेखानेका लागि मात्र हो त ?

सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्था न्याय प्रणालीमा हुने राजनीतीकरण हो। न्यायाधीशहरू अझै पनि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति र सरुवाबढुवा हुन्छन्। प्रधान न्यायाधीशकै कागजात ठीक ढंगले रुजु नगरिनुले न्यायपरिषद्ले गर्ने कार्यको विश्वयसनीयतामा प्रश्न उठ्छ। हिजोदेखि खाइपाइ आएका खस–आर्य जातका पुरुषहरूको विशेषाधिकार छ, न्यायपालिकामा। राज्यका मुख्य तीन अंगमध्ये सबैभन्दा असमावेशी  न्यायपालिका नै हो। सरकारी वकिल कार्यालय, प्रहरी कार्यालयहरू राजनीतिक शक्तिले चलाउने निकाय भएकाले राजनीति हावी हुनुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्ने बाध्यता छ। कतिसम्म भने कुनै मुद्दा प्रहरीकहाँ दर्ता गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा राजनीतिक शक्तिको आडमा टुंगो लाग्छ।

माथि उल्लिखित समस्याहरू हाम्रो न्याय प्रणालीका केही सांकेतिक नमुना मात्र हुन्। गहिराइमा गएर हेर्दा यस्ता अनगन्ती जटिलताले न्याय प्रणाली जेलिएको छ। मुख्य प्रश्न हो– जनयुद्ध, जनआन्दोलन, मधेस आन्दोलन आदिको जगमा पनि किन तन्दुरुस्त र जनअपेक्षित न्याय प्रणाली संस्थागत हुन सकेन ? यी आन्दोलन र विद्रोहको उद्देश्य न्याय प्रणाली मात्र नभई समग्र राज्यकै पुनर्संरचना गर्ने थियो। त्यसो त बाहिरी रूपमा हेर्दा देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेको छ। तर सारमा हे-यौं भने हिंजोकै पुरातन संस्कार, प्रवृत्ति र कार्यशैलीबाट न्याय प्रणाली मुक्त हुन सकेको छैन।

माक्र्सले कानुनलाई शासक वर्गले शासित वर्गको दमन गर्ने साधन भएको व्याख्या गरेका छन्। देशमा दुईतिहाइ बहुमतका साथ आफूलाई कम्युनिष्ट दाबी गर्नेहरूको सरकार छ। विडम्बना बहुसंख्यक विपन्न, दलित, महिला तथा सीमान्त जातजाति न्यायको पहुँचभन्दा बाहिर छन्। संविधानमा लेखिएको कानुनको शासनलाई दिनप्रतिदिन बढिरहेको अराजकता र बेथितिले उपहास गरिरहेको छ। पद, पैसा र ‘पावर’को दुरुपयोग गरेर प्राप्त हुने न्यायले कुन वर्गको पक्षपोषण गर्दै छ ? कम्युनिस्टहरूले दिने न्याय पनि सम्भ्रान्त र हुनेखानेका लागि मात्र हो त ?

आजको तीव्र विज्ञान प्रविधिको विकासले न्याय प्रणालीलाई पनि अलिअलि छुने प्रयास गरेको छ। सर्वोच्च अदालत, नेपाल प्रहरीलगायत निकायहरू वेभसाइट, एपहरूबाट पनि सूचनामा सहज पहुँच बढाउन खोज्दै छन्। नेपाल प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय र न्यायालयमा पनि महिला, जनजाति, दलित, मधेसी आदिको समावेशिता हुँदै छ। मुद्दाको पहिलो खुट्किलो मानिने प्रहरी कार्यालयमा महिला सेल राखिएको छ। तर यी केही सुधारोन्मुख परिवर्तनले वर्षांैदेखि जकडिएको हाम्रो न्याय प्रणालीलाई खास्र प्रभाव पार्न सक्दैन। आमजनसाधारणलाई न्यायको प्रत्याभूति दिन मात्र होइन, न्याय प्रणालीको आफ्नै साख जोगाउन पनि यसको पुनर्संरचना जरुरी छ।

पहिलो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हिजो जुन राज्य पुनर्संरचना माग राखेर बलिदान र विद्रोह भएको थियो। त्यसबमोजिम संविधानमा जनचाहना प्रतिबिम्बन गर्न दोस्रो संविधानसभा चुक्यो। जसको परिणाम आज पनि जनताको ठूलो पंक्ति संविधानका विषयमा रुष्ट छ। ती असन्तुष्ट शक्तिहरू वर्तमान संविधान बहिष्कार गर्ने र फेरि नयाँ विद्रोह गर्ने चुनौती दिइरहेका छन्।

दोस्रो, अर्काथरी विद्यमान संविधानमा भएका व्यवस्थाहरूलाई नै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्दा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न सकिने तर्क गर्छन्। दोस्रो तप्कामा सत्तासीन दलहरूदेखि बहुसंख्यक जनसमुदाय यसमा आश्वस्त छन्। हरेक निकायमा नियुक्ति गर्दा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तअनुसार गर भनेर संविधानले भन्छ। तर संविधानअनुसार नै गठन भएका संस्थाहरूले बारम्बार त्यसको उल्लंघन गर्दै केही सीमित वर्ग, जातिको स्वार्थअनुकूल निर्णय गर्दै गइरहेका छन्। जसको ज्वलन्त उदाहरण लोकसेवा आयोगको विज्ञापनमा सर्वोच्चको आदेश, सर्वोच्च र उच्च अदालतमा न्यायाधीस नियुक्ति प्रकरण आदि हुन्।

संविधानमा लेखिएका सीमित समावेशिताको हकविपरीत स्वयं हिजो परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने दल र तिनका नेतृत्वकर्ताहरूले नै बोल्दै हिँडेको स्थिति छ। कानुनलाई शक्तिको आडमा आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै फाइदा लिनेहरूको संख्या बढ्दो छ। यस्तो अवस्थामा कानुनको संरक्षण र व्याख्या गर्ने महŒवपूर्ण जिम्मेवारी पाएको सर्वोच्च अदालतले नै पूर्वाग्रही आदेश र निर्णय गर्ने हो भने न्यायको प्रत्याभूति कसरी हुन सक्छ ? जब सबैको साझा संस्था हो भन्ने अवस्थाबाट अदालत चिप्लिन थाल्छ, तब त्यहींबाट अराजकताको सुरुवात हुन्छ। अनि न्याय प्रणालीको सहायक उत्पादनका रूपमा भीड, आन्दोलन, विद्रोह जन्मिन्छन्। जुन विद्यमान न्याय पद्धतिप्रति जनताको अविश्वासको द्योतक हो।

हामीले अभ्यास गरिरहेको न्याय प्रणाली हेर्दा ठूलठूला अनियमितता, भ्रष्टाचार मुद्दामा मुछिएकाहरूले सजिलै उन्मुक्ति पाएको अवस्था छ। दलसम्बद्ध कार्यकर्ताले अपराध गर्दा भनसुनका आधारमा धेरैले जेल जानुपर्दैन वा गए पनि धेरै समय बस्नु पर्दैन। यसरी हेर्दा कानुन कमजोर र निर्धाहरूलाई लाग्ने तर पैसा र पहुँचवालाहरूलाई नलाग्ने अवस्था कायमै छ। न्याय सम्पादनमा देखिएका यी गम्भीर त्रुटिहरूलाई सच्याउने भनेकै सबैको साझा, समावेशी र निष्पक्ष न्यायपालिका बनाउने कुरा हो। कम्तीमा पनि जनसंख्याको समानुपातिक हिसाबले न्यायपालिकालगायत अन्य राज्यका निकायमा समावेशिता सुनिश्चित गरिनुपर्छ। समावेशीकरणको गति तीव्र बनाउने हो भने अहिलेसम्म बहिष्करणमा पारिँदै वा पर्दै आएकाहरूलाई क्षतिपूर्तिबापत थप अधिकार पनि उपलब्ध गराउन सकिन्छ। यसले न्याय संरचनालाई विविधीकृत गर्नेछ। यस्तो संरचनाले लोकतन्त्र र सुशासनमा योगदान पु¥याएको उदाहरण विकसित देशहरूमा प्रशस्तै पाउन सकिन्छ। 

देश संघीय संरचनामा गए पनि हाम्रो न्याय प्रणाली केन्द्रीकृत अवस्थामै भएको महसुस हुन्छ। स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिए पनि त्यसको निष्पक्षतामा प्रश्न उठिरहेको छ। एकातिर सर्वोच्चलगायत अदालतमा मुद्दाका चाङ बढेर फैसला गर्न भ्याइनभ्याइ छ। अर्कातिर स्थानीय तहमा जनताले सहज रूपमा न्याय पाउन नसकेको अवस्था छ। अदालती कार्यविधि लम्बेतान हुँदा मुद्दा छिन्न निकै समय लाग्छ। त्यसकारण न्याय प्रणालीलाई नै नयाँ ढंगले पुनर्संरचना गर्नुपर्ने देखिन्छ। समावेशी न्याय संयन्त्र, छिटोछरितो र सहज कार्यविधि, सस्तो र सुलभ न्यायका साथै पारदर्शी न्याय निरुपण आजको आवश्यकता हो। परिवर्तनशील समाजको यो आवश्यकताप्रति राज्य कति गम्भीर हुन्छ, त्यसमै  न्याय प्रणालीको भविष्य निर्भर छ।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७६ ०४:२३ आइतबार