काठमाडौं - सरकारले वौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन भए उल्लंघनकर्ताबाट १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराउन सक्नेगरी कानुन बनाएको छ। वौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७६ ले पहिलोपटक उल्लंघन गरेकोमा पेटेन्ट र वा युटिलिटीका हकमा दुईदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराउनसक्ने व्यवस्था छ। अन्य वौद्धिक सम्पत्तिको हकमा भने एकदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराउन सक्नेगरी प्रावधान राखिएको छ।

वौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको एकभन्दा बढीपटक उल्लंघन गरेमा भने क्षति बराबरको रकम र मुद्दा मामिलामा लागेको मानसिव माफिकको खर्च उल्लंघनकर्ताबाट नै वौद्धिक सम्पत्तिधनीलाई भराइदिन तथा क्षति बराबरको रकम जरिवानाका रूपमा उल्लंघनकर्ताबाट असुल उपर गर्न सक्ने विधेयकमा व्यवस्था राखिएको छ। क्षतिको यकिन गर्न नसकिने भएमा यथोचित क्षतिपूर्ति रकमका साथै मुद्दा मामिलामा लागेको खर्च भराइदिने र त्यो बराबरको जरिवाना असुलउपर गर्नसक्ने उल्लेख छ।

वौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित परम्परागत तथा मौलिक ज्ञानको पहिचान गरी तिनको उपयोग, व्यवसायीकरण र अधिकारधनीको विवरण अभिलेखीकरण गरिनेछ।

वौद्धिक सम्पत्ति अधिकार उल्लंघन गरी उत्पादन गरेको मालवस्तु आयत-निर्यात गर्न लागेको जानकारी पाएमा वौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयले लेखी पठाउने र सम्बन्धित भन्सार कार्यालयले भन्सार बिन्दुमा नै त्यस्तो मालवस्तु जफत गर्नुपर्ने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ। वौद्धिक सम्पत्ति कार्यालयको प्रमुखमा प्रशासन सेवाको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृत रहने भनिएको छ।

कुनै वौद्धिक सम्पत्तिधनीको अनुमतिबिना पेटेन्ट, युटिलिटी मोडल, औद्योगिक डिजायन टे«र्डमार्क, भौगोलिक संकेत, समूह टे«र्डमार्क सुपरिचित टे«र्डमार्क अन्तरसम्बन्धित चिह्न (एसोसिएटेड मार्क), शृंखला चिन्ह (सिरिज मार्क ) र प्रमाणीकरण चिन्ह वा इन्ट्रिगेटेड सर्किटको लेआउट डिजाइनसम्बन्धी वौद्धिक सम्पत्ति अधिकारयुक्त वस्तुको उत्पादन, उपयोग, बिक्रीको प्रस्ताव, बिक्री आयात÷निर्यात वा भण्डारण गरेमा वौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन भएको मानिने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ।

वौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन गरी कसैले कुनै वस्तुको उत्पादन, उपयोग, बिक्रीको प्रस्ताव, बिक्री आयात/निर्यात, भण्डारण गरेको छ भन्ने उजुरी गरेमा सोको प्रमाणको भार सम्बन्धित वौद्धिक सम्पत्तिधनीमा हुनेछ। जनस्वास्थ्य वा सार्वजनिक सुरक्षाको दृष्टिले हानिकारक हुनेगरी कसैले वौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन गरी कसैले कुनै वस्तुको उत्पादन, उपयोग, बिक्रीको प्रस्ताव, विक्री आयात÷निर्यात, भण्डारण गरेमा फौजदारी कसूर गरेको मानिने व्यवस्था गरिएको छ।

संविधानले पहिलोपटक वौद्धिक सम्पत्तिलाई पनि मौलिक हकको रूपमा मान्यता दिएको र त्यसलाई संरक्षण र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले उद्योग मन्त्रालयले कानुन निर्माण गर्न लागेको हो। सरकारले बनाउँदै गरेको अन्य कानुन गुपचुप रुपमा सदनमा पेश गर्ने प्रवृत्ति बढेका बेला उद्योग मन्त्रालयले भने विज्ञ र सरोकारवालामा राय, सुझाव संकलन र छलफल गर्ने उद्देश्यले वेबसाइटमा उक्त विधेयक सार्वजनिक गरेको छ। विधेयकको मस्यौदाको अध्ययन गरी राय सुझाव र प्रतिक्रिया दिन सकिने र राय सुझाव ‘जेन्युन’ भए त्यसलाई विधेयकमा समेट्न आफूहरू तयार रहेको उनको भनाइ छ। ‘नेपाल पक्ष भएको कुनै सन्धि सम्झौतासँग सामञ्जस्यता कायम गराउन पनि विज्ञहरुको सुझाव उपयोगी हुन्छ,’ प्रवक्ता भट्टराईले भने। यो विधेयक वौद्धिक सम्पत्तिका सबै विधा समेटेर तयार पारिएको छाता ऐन भएको उनले जनाए।

विधेयकमा वौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणको समायवधिमा पेटेन्टको हकमा २० वर्ष, औद्योगिक डिजाइनमा १५ र युटिलिटिल मोडलमा पाँच वर्ष अवधि रहने व्यवस्था छ। टे«र्डमार्कको हकमा भने नवीकरण बहाल रहुञ्जेलको अवधिसम्म वौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण हुनेछ।

कसैले वौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकार अन्य व्यक्तिलाई हक हस्तान्तरण गर्न चाहेमा हक हस्तान्तरण तथा नामसारी गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ। तर भौगोलिक संकेतको हक हस्तान्तरण भने हुन नसक्ने उल्लेख छ। टे«डमार्कको हक हस्तान्तरण समूह टे«डमार्क लिन योग्य संस्थासँग मात्र हुनसक्ने व्यवस्था राखिएको छ।

वौद्धिक सम्पत्तिधनीले निजको नाममा दर्ता कायम रहेको कुनै वौद्धिक सम्पत्तिको व्यवसायिक उत्पादन गर्नका लागि कुनै व्यक्ति वा फर्म वा कम्पनीलाई अवधि तोकी करारको माध्यमबाट वौद्धिक सम्पत्तिको प्रयोग गर्न अनुमति दिनसक्ने प्रावधान राखिएको छ। समूह टे«डमार्कको समूहमा आवद्ध सदस्यहरूले बाहेक अन्यसँग प्रयोग अनुमति प्रदान गर्न पाउने छैन। प्रस्तावित कानुनमा स्वतन्त्र बजार प्रतिस्पर्धालाई निषेध वा संकुचित गर्नेगरी बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकारसम्बन्धी कुनै करार गर्न नपाइने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।

बौद्धिक सम्पत्तिको अविष्कार वा सिर्जनामा संलग्न नेपाली नागरिकलाई सरकारले प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ। नेपालमा दर्ता भएका विदेशी वौद्धिक सम्पत्तिलाई पनि स्वदेशी वौद्धिक सम्पत्तिसरह राष्ट्रिय व्यवहार (नेसनल ट्रिटमेन्ट) गरिने प्रावधान राखिएको छ। यो व्यवस्था पनि कानुनमा पहिलोपटक राखिएको हो।

सरकारले वौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित परम्परागत तथा मौलिक ज्ञान, समाजलाई उपयोगी हुने वौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित परम्परागत सांस्कृतिक अभिव्यक्ति तथा अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाको पहिचान, उपयोग र त्यसको व्यवसायीकरण र त्यस्तो अधिकारधनीको विवरण अभिलेखीकरण गरी संरक्षण गर्ने भनेको छ।

मानवीय क्रियाकलापका कुनै पनि क्षेत्रका कुनै नवीन, अविष्कारको चरणमा समावेश भएको र औद्योगिक रुपले उपयोगी समाधान वा अविष्कार तथा सोसम्बन्धी उत्पादन वा प्रक्रियासमेत लाई पेटेन्ट प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा रहेको छ। पूर्वज्ञान (प्रायर आर्ट)मा उल्लेख नभएको कुनै अविष्कारलाई नवीन मानिने भनिएको छ।

पहिले नै अरु कसैको नाममा दर्ता भएको, दर्ता गर्न चाहनेको पेटेन्टबाट सर्वसाधरण जनताको स्वास्थ्य, पर्यावरण सदाचार वा नैतिकता वा राष्ट्रिय हितमा कुनै प्रतिकूल असर पर्ने र कृषि वा वागबानीको तरिकामा पेटेन्ट प्राप्त नहुने विधेयकमा प्रावधान राखिएको छ। उपचार, शल्यक्रिया वा मानिसलाई रोगमुक्त गर्ने तरिका वा जनावरको उपचार प्रक्रिया गणीय तथा व्यवसायिक तरिका, कम्प्युटर प्रोग्राम वा एल्गोरिदम, ज्ञान प्राप्तीबाट कुनै वस्तुको उपयोग विधि र मानसिक कार्यम तथा खेल खेल्ने तरिका वा नियमको आविष्कारमा पनि पेटेन्ट अधिकार प्राप्त हुँदैन।

औद्योगिक वा व्यवसायिक रूपमा उपयोग हुनसक्ने कुनै पनि ट्रेडमार्कलाई कार्यालयमा दर्ता गराई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्कको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने छ। टे«डमार्कलाई दर्ता नगराइ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्कको रूपमा प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ। दर्ता गराएपछि मात्र अद्योग, बन्द व्यापार, कारोबार वा उत्पादन टे«डमार्कको हक प्राप्त हुने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ।

प्रकाशित: २२ भाद्र २०७६ ०२:२० आइतबार