खोटाङ – कृषि उपज उत्पादनको मात्रा ‘घटेको वा बढेको’ थाहा पाउन तथ्यांक अनिवार्य हुन्छ। समग्र कृषि क्षेत्रको कमजोरी पत्ता लगाएर भावी योजना बनाउनसमेत तथ्यांक अनिवार्य सर्त हो। तर खोटाङका अधिकांश स्थानीय तहमा कृषि सामग्री उत्पादनको तथ्यांक अपडेट नै गरिएको पाइन्न। स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आएयता धान, मकै, कोदो, गहुँ, आलु, सुन्तला, अलैंची, लिची, आँपलगायत कृषि उपजको उत्पादनको यकिन तथ्यांक पाउन सकिन्न। हाल वर्षभर स्थानीय तहमा कृषि उपजको उत्पादन ‘घटे वा बढे’ भन्ने जानकारी पाउन सहज छैन।

तत्कालीन कृषि विकास कार्यालयले जिल्लामा उत्पादन हुने समग्र कृषि उपजको तथ्यांक राख्ने गरेकामा स्थानीय सरकार कार्यान्वयनमा आएपछि कृषि विकास कार्यालयकै ठाउँमा स्थापना भएको कृषि ज्ञान केन्द्रमा समेत यसको तथ्यांक अद्यावधिक पाइन्न। कतिपय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आफ्नो पालिकामा उत्पादित कृषि सामग्रीको तथ्यांक चुस्तदुरुस्त राखेको दाबी गर्छन्। तर, सम्बन्धित कृषि शाखाका कर्मचारीले हालसम्म कृषि उत्पादनसम्बन्धी तथ्यांक राख्ने व्यवस्था नभएको बताउँछन्। यस विषयमा स्थानीय तहमातहतका कृषि शाखा र कृषि ज्ञान केन्द्रबीचमै समन्वयको अभाव देखिएको छ। कृषि उपजको तथ्यांक व्यवस्थित गर्ने प्रयासस्वरूप स्थानीय तहको कृषि शाखालाई पत्राचार गरे पनि कसैले तथ्यांक उपलव्ध नगराएको कृषि ज्ञान केन्द्रका निमित्त प्रमुख हरिनारायण राईले बताए।

खोटाङका दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिकामध्ये रावाबेंसी गाउँपालिका र खोटेहाङ गाउँपालिकामा कृषि उपजको तथ्यांक संकलन भइरहेको बताइएको छ। त्यस्तै दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका तथा ऐसेलुखर्क, केपीलासगढी, दिप्रुङ चुइचुम्मा, साकेला, जन्तेढुंगा र बराहपोखरी गाउँपालिकामा पनि वर्षभर उत्पादित कृषि उपजको यकिन तथ्यांक राखिएको पाइन्न। कृषिसम्बन्धी मेकानिजम नहुँदा र कर्मचारी अभावमा कृषिको तथ्यांक संकलन व्यवस्थित गर्न नसकिएको जनप्रतिनिधि बताउँछन्।

साकेला गाउँपालिका अध्यक्ष अर्जुन खड्काले निकासी हुने अलैंची, सुन्तलालगायतको तथ्यांकबाहेक अन्य कृषि उत्पादनको तथ्यांक उपलब्ध नहुने बताए। अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आवदेखि कृषि उपजको तथ्यांक संकलन गरी चुस्तदुरुस्त राख्ने जनाएका छन्। हालसम्म कृषिको तथ्यांक अध्यावधिक नगरिए पनि आगामी वर्षदेखि तथ्यांक संकलन गर्ने तयारी गरिएको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख गणेश आचार्यले बताए। कतिपय स्थानीय तह आफ्नो पालिका क्षेत्रभित्र उत्पादन हुने बालीनालीका प्रकारका विषयमा समेत बेखबर छन्। अर्कातर्फ स्थानीय तहमा कृषि क्षेत्रका लागि विनियोजित रकमको मात्रासमेत निराशाजनक देखिएको छ।

प्रकाशित: २७ असार २०७६ ०१:५३ शुक्रबार