काठमाडौं  - सरकारले विश्वविद्यालयमा राष्ट्रिय सभामा पेश गरेको शिक्षा सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक,२०७५ मा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुको विश्वविद्यालयबारे निणर्य गर्ने अधिकार समेत खोस्ने भएको छ । स्वायत्त निकाय विश्वविद्यालयलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिने गरी शिक्षा विधेयक ल्याउने तयारीलाई विज्ञहरुले विश्वविद्यालयमाथिको सरकारी नियन्त्रण भनी आक्रोश भनेका छन् ।

हाल विश्वविद्यालय सभा ऐनले व्यवस्था गरेअनुसार विश्वविद्यालयहरुको रजिष्ट्रार वा शिक्षाध्यक्षले सभाको निर्णय वा आदेशलाई प्रमाण्ति गर्ने अधिकार दिएको छ । यसरी प्रमाणित भएका निर्णयहरु विश्वविद्यालयका हरेक निकायले पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर संशोधनका लागि शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको विधेयक पास हुने हो भने त्यसमा गरिएको प्रस्तावअनुसार पदाधिकारीको अधिकार खोसिएर सभाको अध्यक्ष अर्थात कुलपति र सहकुलपतिमा लगिएको छ ।

यस्तो व्यवस्थाले विश्वविद्यालय पूरै सरकारी नियन्त्रणमा जाने त्रिविका पूर्वउपकुलपति कमलकृष्ण जोशीको ठहर छ । नयाँ व्यवस्था प्रस्तावअनुसार अब शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रारहरुले अभिलेखीकरणको काम गर्ने छन् । उनीहरुले सभाबाट अध्यक्षले प्रमाण्ति गरेको निर्णय र आदेशलाई अभिलेख राख्नुपर्ने र एक प्रति कुलपति समक्ष लिखित जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । ‘सुशासन कायम गर्ने निहुँमा विश्वविद्यालयमा पूर्णराजनीति गर्नु र प्राज्ञिक क्षेत्रलाई नै सरकारी नियन्त्रणमा लिँदा देशको हित कदापि हुँदैन,’ पूर्वउपकुलपति जोशीले नागरिकसँग भने, ‘कुलपतिले विश्वविद्यालयबारे जानकारी लिनु ठीक हो तर नचाहिँदो हस्तक्षेप ठीक होइन ।’ उनले थपे, ‘यति मात्र होइन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई सहजै हटाउने व्यवस्था विश्वविद्यालयका लागि घातक हुन्छ ।’ उनले विगतमा राजाको शासनमा समेत विश्वविद्यालयलाई स्वतन्त्र नै राखेको कुनै हस्तक्षेप नगरेकाले नै विश्वविद्यालय राम्ररी चलेको बताए । उनले थपे, ‘आजको नेताले विश्वविद्यालयको प्राथमिकता नबुझ्नु दुर्भाग्य हो ।’ उनले विश्वविद्यालयलाई क्षति पु¥याउने विधेयक सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने सुझाए ।

अर्का पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमाले विश्वविद्यालयमा राजनीति दलका नेताहरु नै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतको नियन्त्रणमा राख्न खोजेको आरोप लगाए । उनले यसले विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयन र स्वयत्तता नै सिध्याउने दाबी गरे । उनले विश्वविद्यालयको मुख्य रोग नै बढ्दो राजनीतिलाई नरोकी नियन्त्रणमुखी विधेयक ल्याई देशका समग्र विश्वविद्यालयमा प्रत्यक्ष्य राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न खोजेकोमा आक्रोश पोखे । ‘हाल भएको सरकारी कलेजमा बढिरहेको राजनीतिकै कारण उच्च शिक्षाको स्तर खस्कँदै गएको छ । सार्वजनिक शिक्षामा अपनत्व नै छैन,’ माथेमाले भने, ‘कुलपति र सहकुलपति विश्वविद्यालयमा सेरोमोनियल हो । उपकुलपतिले कुनै निर्णयमा कुलपति र सहकुलपतिको स्वीकृति लिनुपर्दैन ।’ उनले थपे, ‘तर संशोधनको नाममा अब विश्वविद्यालयको पदाधिकारीलाई नै सेरोमोनियल बनाउन खोजिएको छ ।’

यति मात्र होइन उनले विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको उपकुलपतिलगायतका पदाधिकारीहरुलाई सभामा उपस्थित भएका सदस्यमध्ये एक चौथाइको सहमतिमा सहजै हटाउने व्यवस्थाले विश्वविद्यायलाई अस्थिरता तर्फ धकेल्ने चेताए । ‘विश्वविद्यालयका कुलपति र सहकुलपतिले विश्वविद्यालयले सरकारको नीति निर्माण, सल्लाह, अन्तरक्रिया लगायतमा सल्लाह दिने निकाय हो,’ उनले भने, ‘विश्वविद्यालयमा सरकारले हस्तक्षेप भन्दा पनि सही तरिकाले हाँक्न सक्ने योग्य पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्छ ।’ उनले सरकारले विश्वविद्यालय समाप्त पार्ने विधेयक तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने आग्रह गरे ।

काठमाडौं विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति सुरेजराज शर्माले विधेयकमा गरिएको प्रस्ताव पास भएमा अबका दिनमा विश्वविद्यालयमा योग्य व्यक्ति नआउने बताए । सरकारले राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै भने, ‘विधेयकमा व्यवस्था गरिएको प्रस्तावमा सरकार मात्र बलियो बन्न खोजेको छ । अब विश्वविद्यालयहरुमा विदेशमा जस्तै बोर्ड अफ ट्रस्टीले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गर्न सरकार तयार हुनुपर्छ । यसले सर्वाजनिक कलेजहरुको समेत विश्वास र अपनत्व बढ्छ ।’

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले प्रस्तुत विधेयक संविधानमा भएको शिक्षासम्बन्धी व्यवस्थालाई मिलाउने गरी ल्याउन लागिएको दाबी गरे । उनले अब विश्वविद्यालयहरुको सभाको बैठक कुलपतिको अध्यक्षमा बस्ने बताउँदै निर्णयहरु समेत प्रमाणित गर्ने काम अध्यक्षले गर्ने व्यवस्थाले सिनेटलाई विश्वविद्यालय प्रति उत्तरदायी बनाउने बताए । ‘विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरुलाई सहकुलपतिले निर्देशन समेत दिन नपाउने व्यवस्थाले विश्वविद्यालयमा सुशासन कायम हुन सकेको छैन,’ मन्त्री पोखरेलले नागरिकसँग भने, ‘अबको नयाँ व्यवस्थाले सिनेटमा नियुक्ति हुने पात्रहरुलाई समेत विश्वविद्यालय प्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने सरकारको विश्वास छ ।’

प्रकाशित: १३ जेष्ठ २०७६ ०४:०९ सोमबार