काठमाडौं - मध्यपहाडी लोकमार्गमा १० सुविधायुक्त नयाँ सहर बनाउने सरकारी योजना सुस्त बनेको छ। हरेक वर्ष बजेट विनियोजन गरिए पनि कार्यान्वयन फितलो हुँदा ती योजनाले मूर्त रूप पाउने छाँट देखिँदैन। पहाडबाट तराईमा हुने बसाइँसराइ रोक्न आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा सरकारले ल्याएको नयाँ सहर योजनामा हालसम्म एक अर्बभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ तर प्रतिफल न्यून छ। एक लाख जनसंख्या बसोबास गराउन आवश्यक सम्पूर्ण पूर्वाधारसहित योजनाबद्ध सहरीकरण गरी व्यवस्थित सेवा केन्द्र, कृषि, शैक्षिक, पर्यटन तथा अन्य सेवाहरूको विकास गर्न सरकाले योजना अघि सारेको थियो।

लोकमार्गले छोएका ५८ मध्ये १० वटा बजारलाई जमिनको उपलब्धता, खानेपानी व्यवस्था, आर्थिक विकासको सम्भाव्यता, बस्तीको अवस्थिति, विद्युत्, जनसंख्या, बसाइसराइँलगायत आधारमा नयाँ सहरका लागि छनोटमा पारिएको थियो। पाँचथरको फिदिम, तेह्रथुमको वसन्तपुर, सिन्धुलीको खुर्कोट, धादिङको बैरेनी गल्छी, तनहुँको डुम्रे भन्सार, बागलुङको बुर्तिबाङ, रुकुमको चौरजहारी, दैलेखको राकम कर्णाली, अछामको साँफेवगर र बैतडीको पाटनमा नयाँ सहर बसाउने सरकारी योजनाले लय समात्न सकेको छैन।
 

फिदिम
पाँचथरको फिदिममा योजनाअनुसार काम भएको छैन। चालू आर्थिक वर्षमा पुराना ठेक्काका क्रमागत रूपमा केवल १५ करोड रुपैयाँ बजेट मात्र भएको आयोजना कार्यालय उपआयोजना प्रमुख कमलमणि खतिवडा बताए। एकातिर बजेट अपर्याप्त छ, अर्कातिर सीमित जग्गा एकीकरण गरेर नयाँ सहर बसाउने योजना सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण बनेको छ। फिदिम नगरपालिका–२ को माथिल्लो गाउँमा जग्गा एकीकरणका लागि एक सय ४७ रोपनी जग्गामा काम अघि बढाउन लोगिएको खतिवडाले जानकारी दिए।

बसपार्कको स्तरोन्नति र त्यहाँबाट मध्यपहाडी लोकमार्ग जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्नेबाहेक उपलब्धिमूलक ठूला काम नयाँ सहरले गर्न सकेको छैन। सुरुमा निकै आशा जगाए पनि कार्यान्वयनको सुस्तताले नयाँ सहर बन्ने अपेक्षा बिस्तारै निराशामा बदलिएको फिदिम–१ निवासी सुमन लामा बताउँछन्। नयाँ सहर बन्ने भनेपछि घरजग्गाको कारोबार ह्वातै बढेर गएको थियो, अहिले त्यो पनि सुस्ताएको छ। खुला पार्क, खेलमैदान, ल्यान्डफिल्ड साइड, ढल प्रशोधन केन्द्र, स्टेडियम, आवास क्षेत्रहरू र कार्यालयहरू व्यवस्थित किसिमका स्थानहरू तोकी एक लाख जनता सहजताका साथ बस्न मिल्ने सहर बनाउने योजना भए पनि थपिएका घर र जग्गा खण्डीकरणसँगै चुनौती पनि थपिँदै गएको छ।

वसन्तपुर
तेह्रथुमको वसन्तपुरलाई नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्ने योजना अघि सारिएपछि हौसिएका स्थानीयवासीहरू काम ढिलाइ भएको देखेर निराश भएका छन्। आगामी २० वर्षभित्र एक लाख जनसंख्या भएको सहर बनाउने लक्ष्य निर्धारित समयमा पूरा हुनेमा स्थानीयवासी आशंका प्रकट गर्छन्। सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको नयाँ सहर आयोजनामा प्रस्तावित सबै ठाउँमा जग्गा विकास आयोजना भने सुरु भइसकेको छ। आगामी १५ वर्षभित्र नयाँ सहर विकासका लागि पाँच अर्ब खर्च लाग्ने सरकारको अनुमान छ। आयोजना सुरु भएको करिब आठ वर्ष बितिसक्दा पनि वसन्तपुरमा कुनै आशालाग्दो काम हुन नसकेको स्थानीय वीरबहादुर सुब्बा बताउँछन्।

दु्रतगतिमा निर्माण भइरहेको मध्यपहाडी लोकमार्ग छेउछाउमा सहरी सेवासुविधा बढाएर पहाडबाट भइरहेको बसाइँसराइ रोक्ने उद्देश्यले सुरु भएको यो आयोजनाले ठोस काम गर्न नसकेको प्रदेश सांसद लक्ष्मण तिवारीले बताए। उनले सरकारको योजना र लक्ष्यअनुसार प्रस्तावित सहरहरूमा काम हुन नसक्नुले नयाँ सहरको अवधारणामै समस्या आउन थालेको दाबी गरे। नयाँ सहरमा सडक, खानेपानी, खेलकुद मैदान, बसपार्क, आधुनिक बस्ती, पार्क, स्कुल, कलेज, अस्पताल र तरकारी तथा फलफूल बजार, औद्योगिक क्षेत्रलगायत पूर्वाधार निर्माणका काम भइरहे पनि कुनै पनि पूरा भएका छैनन्। यी क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप बढाएर उद्यम तथा रोजगारीका अवसर बढाउने सरकारको लक्ष्य भए पनि काम ढिलो भइरहेको आयोजना प्रमुख काशीप्रसाद गुप्ताको भनाइ छ।
खुर्कोट

सिन्धुलीको खुर्कोटमा नयाँ सहरको आयोजनामार्फत केही काम भए पनि अवधारणाअनुसार हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन्। खुर्कोटमा आधुनिक नयाँ सहर बन्ने भएपछि खुर्काेटवासी उत्साहित त भए तर लामो समय काममा सुस्तता कायम रहँँदा उत्साह घट्दै गएको छ। जग्गा एकीकरण गरिए पनि स्थानीयका लालपुर्जा फिर्ता भएको छैन। खुर्कोटलाई व्यवस्थित सहर बनाउन कम्तीमा ५० करोडभन्दा बढी खर्च लाग्ने आयोजनाका उपप्रमुख सुदीप श्रेष्ठ बताउँछन्। उनका अनुसार हालसम्म नयाँ सहर आयोजनाले झन्डै २४ करोडभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ।
चालू आर्थिक वर्षमा समेत १७ करोड बजेट भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘विनियोजित बजेटको पाँच करोड पनि खर्च गर्न सकिएको छैन।’

नयाँ सहरको अवधारणाअनुसार खुर्कोटमा सुविधा सम्पन्न अस्पताल, व्यवस्थित बसपार्क, शिक्षण संस्था, खेलमैदान, कभर्ड हल, खानेपानी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना गरी एक लाख मान्छे बसोबास गराउने लक्ष्य लिइएको उनले जनाए। भित्री सडकको स्तरोन्नति र कालोपत्रे धमाधम भइरहेको छ। योजनाअनुसार अघि बढ्न पर्याप्त ठाउँको अभाव देखिन्छ। तथापि काम धमाधम भइरहेको छ। खुर्कोट बीपी राजमार्गबाट रामेछापको मन्थलीतर्फको सडक छुट्टिने मात्र नभई मध्यपहाडी लोकमार्ग बीपी राजमार्गसँग जोडिने ठाउँ पनि हो। ‘बजारमा बस्ती विस्तार भइरहे पनि जमिनको अभाव देखिएको छ,’ गोलन्जोर गाउँपालिका–७ खुर्कोटका वडाध्यक्ष सुवास देवकोटाले बताए।
बैरेनी–गल्छी

नमुना सहरका बनाउन धादिङको बैरेनी–गल्छीमा कर्मचारीको फेरबदल र स्पष्ट नीतिको अभावले समस्या सिर्जना गरेको छ। तत्कालीन सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय धादिङले ११ वटा शीर्षकमा ठेक्का सम्झौता पनि गरेको थियो। रिङरोड निर्माण, कृषि संकलन केन्द्र, फुटपाथ निर्माण, षड्कालिका मन्दिर सुधार, अम्लेश्वर मन्दिरवरपर पिकनिङ स्पट, कल्लेरीटार सडक निर्माणलगायत ठेक्का सम्झौता गरे पनि अहिले यी सम्झौताको काम सुरु हुन थालेको छैन। षड्कालिका मन्दिर प्रवेश गर्ने सिँढी निर्माणबाहेक अन्य कुनै पनि काम सुरु हुन सकेको छैन।
दुई महिनाअघि मात्र नमुना सहर विकास आयोजना गल्छीमा आएका इन्जिनियर पुरुषोत्तम प्रसादलाई बैरेनी–गल्छी नमुना सहरका लागि कति बजेट विनियोजन भयो, कति काम भयो भन्नेबारे समेत थाहा छैन। उनले भने, ‘नीतिगत रूपमा संघ तथा प्रदेश कसले हेर्ने भन्न स्पष्ट नहुँदा नमुना सहर निर्माण कार्य अघि बढ्न सकेको छैन।’ आयोजनालाई नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको तत्कालीन सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय संघीय संरचनाअनुसार असार मसान्तपछि नुवाकोटमा सरेपछि त्यसले अघि सारेका आयोजनाहरू अलपत्र बनेका छन्। नमुना सहर बन्न लागेको स्थानीय तह गल्छी गाउँपालिका स्वयं अन्योलमा छ। ‘न आयोजनाले योजनाको विषयमा जिम्मेवारी दिएको छ न बजेटका विषयमा नै खबर गरेका छन्,’ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष राधा तिमिल्सिना भन्छिन्, ‘नमुना सहर बनाउने योजनाबारे थाहा छ तर समन्वय छैन, अहिलेसम्म सम्झौताका काम सुरु भएको छैन। आयोजनाका कर्मचारीहरू नै सहकार्यमा नआइदिँदा योजना अपुरो भएको उनले बताइन्।

डुम्रे भन्सार
तनहुँको डुम्रे भन्सारमा नयाँ सहरको आयोजना आएसँगै आफ्नो ठाउँमा परिवर्तन हुने ठूलो आशा राखेका स्थानीय अहिले निराश बनेका छन्। ‘नयाँ सहर बनेपछि विकासले गति लिने अपेक्षा आमनागरिकमा थियो तर त्यस्तो हुन सकेन,’ बन्दीपुर गाउँपालिका–१ डुम्रेका सुरज खनाल भने। डुम्रे भन्सार नयाँ सहर आयोजना प्रमुख नारायणप्रसाद भण्डारीले आयोजना प्रदेश सरकार र संघीय सरकार कसकोमा जाने भन्ने अन्योलले काम प्रभावित भएको बताए। ‘अब अन्योल हटेकाले काम अगाडि बढ्छ,’ उनले भने। साबिक बन्दीपुर गाविसका चारवटा वडा र भानु गाविसका चारवटा वडालाई समेटेर नयाँ सहर आयोजना अघि सारिएको आयोजनाको भनाइ छ।

आयोजनाले अहिले तीन करोडको लागतमा आफ्नै भवन निर्माण गरिरहेको छ। अहिले आयोजनाले भन्सार चौकीबाट घैंटेचोकसम्म पाँच किलोमिटर दूरीको सडक स्तरोन्नति तथा बाटो फराकिलो पार्ने तथा सोलार प्यानल जडान गर्नेलगायत काम गर्दै छ। आयोजनाअन्तर्गत नै दुई करोडको लागतमा मार्केट सेन्टर र ग्रिनपार्क निर्माणलगायत काम भइरहेको आयोजनाका उपप्रमुख सुशील आर्चायले जानकारी दिए। ‘चालू आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि करिब १८ करोड बजेट विनियोजिन भएको थियो,’ उनले भने। आयोजनाले बस्ती बसिनसकेको स्थानमा कस्तो प्लानिङ बनाउनेलगायत काम गर्दै आएको छ। आयोजनाअन्तर्गत नै भानु क्षेत्रमा साल्बिसे–सिमलबोट सडक आठ सय मिटर र नारेश्वर चोकबाट सशस्त्र प्रहरी बल मनकामना गणसम्मको आठ सय मिटर सडक कालोपत्रे गरिसकिएको छ। यस्तै भीमसेन थुम्की जाने बाटोमा दुई सय मिटरमा सिँढी निर्माण गर्नुको साथै डुम्रेमा सबवेसमेत निर्माण भइसकेको जनाइएको छ। सिद्धगुफा जाने बाटोसमेत चौडा पारिएको छ।

बुर्तिबाङ
बागलुङको बुर्तिबाङमा नयाँ सहर निर्माणले गति लिन सकेको छैन। आयोजनाअन्तर्गत सार्वजनिक पार्क निर्माण, सहरी सेवा केन्द्र, खानेपानी, रिङरोड, सरकारी जग्गा संरक्षण, जग्गा एकीकरण, बाटो खोल्ने काम, ढल निर्माणलगायत काम छन्। आयोजनाले बुर्तिबाङमा केही जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउने र एउटा सामुदायिक भवन बनाउनेबाहेक देखिनेगरी अरू काम गर्न सकेको छैन। बुर्तिबाङको डिपिआर तयारी, ढल व्यवस्थापन, बसपार्कका लागि जग्गा छनोट र सौर्यबत्तीको जडानको काम भने पूरा गरिसकिएको आयोजनाका इन्जिनियर अभिषेक अधिकारीले बताए। ‘अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ,’ उनले भने।

नयाँ सहर आयोजनाले राम्रोसँग काम गर्न नसकेको स्थानीयको बुझाइ छ। ‘अहिले पहुँचवालाका घरअगाडि सडकमा सौर्यबत्ती जडान गर्ने काम भएको छ,’ उद्योग वाणिज्य संघ बुर्तिबाङ एकाइका महासचिव रामनारायण सुवेदीले भने, ‘कुत्थाप्लामा एउटा भवन निर्माण गर्ने र बसपार्कका लागि बडिगाड खोलाको तीरमा जग्गा लिनेबाहेक अरू काम भएको छैन।’ नयाँ सहरका नाममा बुर्तिबाङमा १६ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भइसकेको छ। यो वर्ष ११ करोड रुपैयाँ बजेट आए पनि अहिलेसम्म एक रुपैयाँ खर्च भएको छैन। ठूला आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न थालेको र त्यसलाई बहुवर्षीयमा रूपान्तरण गर्दा यो वर्ष योजना कार्यान्वयमा ढिलाइ भएको इन्जिनियर अधिकारी बताउँछन्।

सडकहरूको टेन्डर पहिल्यै भए पनि ठेकेदार कम्पनीले काम अगाडि नबढाएपछि सम्झौता तोडेर नयाँ टेन्डरको तयारी गरिएको जनाइएको छ। आयोजना कार्यालय प्रमुख पछिल्लो आठ÷नौ महिनादेखि अध्ययन बिदामा छन्। चालू आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि जग्गा खरिदमा एक करोड, आयोजना भवन निर्माणमा एक करोड, डिपिआरबमोजिम एकीकृत सहरी सेवा केन्द्र निर्माणमा आठ लाख, फर्निचर खरिदमा पाँच लाख, मेसिनरी औजार खरिदमा सात लाख, नयाँ सहरी आयोजनाको डिपिआरअनुसार बस्ती विकासमा तीन करोड, सडक स्तरोन्नतितर्फ एक करोड बजेट छ।

चौरजहारी
रुकुमको चौरजहारीमा सरकारले नयाँ सहर विकास गर्न करोडौं खर्च गरे पनि उल्लेखनीय उपलब्धि हुन नसकेको स्थानीय बताउँछन्। आयोजनाले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको उनीहरूको आरोप छ। सरकारले चौरजहारी बजारलाई नयाँ सहर बनाउने निर्णय गर्दा भौतिक पूर्वाधारको विकास हुने अपेक्षा राखेका यहाँका नागरिक खासै काम हुन नसकेपछि निरास देखिएका छन्। योजनाअनुरूप काम नहुँदा चौरजहारी अझै सहरका रूपमा विकास हुन नसकेको नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष प्रेमबहादुर ओलीले बताए। नयाँ सहरका लागि खानेपानी, पक्की सडक, ढल निकास, विद्युत् आपूर्तिलगायत क्षेत्रमा राम्रो काम हुन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘यहाँ अहिले पनि खानेपानीको चरम समस्या हुँदै आएको छ, एक गाग्री पानीका लागि घन्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता छ,’ पूर्वअध्यक्ष ओलीले भने, ‘यहाँको सडकसमेत कच्ची रहेको, विद्युत्को समस्या उस्तै छ, यी सबै अवस्था हेर्दा यो बजार अझै पनि सहरका रूपमा विकास हुन सकेको छैन।’

आयोजनाद्वार सञ्चालित केही योजना बीचमै अल्पत्रसमेत परको उनले बताए। निर्माण कम्पनीलाई समयमा पैसा भुक्तानी नदिँदा पूर्वाधार निर्माणका काम सञ्चालन भए पनि काम समयमा पूरा नहुने गरेको स्थानीय तिलक भण्डारीले बताए। आयोजनाले सञ्चालन गरेका कामहरू सुस्ती गतिमा भइरहेको उनको भनाइ छ। आयोजनाका निमित्त प्रमुख इन्जिनियर कमल दर्लामीले २८ वटा योजनामध्ये १० वटाको काम पूरा भइसकेको र पाँचवटाको बोलपत्र आह्वानको काम अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए। बाँकी १३ योजनाको काम सञ्चालनमा रहेको उनको भनाइ छ।

राकम कर्णाली
दैलेखको राकम कर्णालीमा नयाँ सहर आयोजना जग्गा अधिग्रहणमै अलमलिएको छ। यतिखेर आयोजना कार्यालय नै प्रमुखविहीन छ। बर्सेनि आयोजनाका लागि आउने बजेट फ्रिजमा जाँदा आयोजनाले ठूलो चुनौती बेहोर्नुपरेको छ। अहिलेसम्म सडक सोलार बत्ती, मसानघाटमा प्रतीक्षालय, तीन सय पाँच मिटर सडक कालोपत्रे, सिगौडीको कुमालखाडादेखि निमायलसम्म कच्ची सडक, चारवटा कर्णाली राजमार्गछेउमा यात्रु प्रतीक्षालय मात्रै सकेर आयोजनाले आफ्नो प्रगति गरेको देखाएको छ। जग्गा एकीकरण आयोजनाअन्र्तगत बगरखेत र खेडावाडा नयाँ सहरका लागि छानिएका छन्। बगरखेतमा मुआब्जा विवादले काम रोकिएको छ भने खेडावाडामा डिपिआर सम्पन्न भई जग्गाधनीहरूको लालपुर्जा र नक्सापासको कागजात संकलन गर्ने कार्य भइरहेको आयोजनाका उपप्रमुख इन्जिनियर भूपराज पौडेलले बताए। आफू भर्खरै आएकाले काम तीव्र गतिमा लैजान प्रयास गरिरहेको उनले बताए। आयोजनाको डिपिआर बनाउने काम भए पनि भौतिक निर्माणको काम सुस्त भएको स्थानीय नैनबहादुर शाहीले बताए।

साउनयता कुनै काम हुन सकेको छैन। अहिले दीपेन्द्र प्राविले कर्णाली नदीको झोलुंगे पुलसम्म १.३ किमि क्रमागत सडक निर्माणको काम भइरहेको आयोजना उपप्रमुख पौडेलले बताए। स्थानीय तह स्थापनापछि नगर विकास समिति क्रियाशील हुन सकेको छैन। जनप्रतिनिधिहरूसँग सहकार्य गरेर आयोजनाको काम अघि बढेको उपप्रमुख पौडेल बताउँछन्। तत्कालीन कार्यालय प्रमुख सञ्जीव साहले नयाँ सहरका लागि आएको बजेट कार्यान्वयन नगर्दा काम हुन नसकेको स्थानीय गणेश माझीले बताए। ‘नयाँ सहरका लागि आएको बजेटको टेन्डर नहुँदा काम भएन,’ उनले भने, ‘बर्सेनि यहाँ आएको बजेट फ्रिज भयो।’ भर्खरै सरुवा भइआएका आयोजना कार्यालय प्रमुख जगदिश लामेछानेले नयाँ काम हुन नसकेको बताए। नयाँ सहर आयोजना चौरजहारी रुकुम, भवन तथा नयाँ सहर आयोजना सुर्खेत र नयाँ सहर आयोजना दैलेखमा काम गर्ने गरि लामेछानेलाई जिम्मेवारी दिएको जनाइएको छ। सहरी विकासका लागि ९९ कित्ताको एक सय ३७ रोपनी जग्गा अधिग्रहण प्रक्रिया मुआब्जा विवादकै कारण रोकिएको हो।

साँफेबगर
अछाम साँफेबगरमा नयाँ सहर विकास निर्माणले सोचेजति गति लिन सकेको छैन। निर्माण योजनाको स्वामित्व कहिले संघीय सरकार त कहिले प्रदेश सरकारमातहत हुन थालेपछि साँफेबगर नयाँ सहर निर्माणमा अन्योल बढेको छ। गत वर्ष टेन्डरमार्फत आयोजनाको कामअन्तर्गत गोरेटो बाटो निर्माण, ढल निर्माण, खप्तड रोड, शवगृह, आयोजनाको कार्यालय, जिमराडी सडक निर्माणलगायत सामान्य काम मात्र भएका छन् भने यो वर्ष भागेश्वरमाझको पीपलदेखि लाङमाटा मन्दिर सडक निर्माण, जयाकोट सडक निर्माण, कोल्डस्टोर र नौलाकोट देउझाल मस्टामान्डौं सडक निर्माणको ठेक्कामार्फत काम भइरहेको आयोजना उपप्रमुख रविन बस्नेतले जानकारी दिए। साँफेबगर नयाँ सहरको कामसँगै अन्य जिल्लाका डोटीको सहरी भवन डिभिजन कार्यालयअन्तर्गतका काम पनि हेर्नुेपर्ने भएकाले समस्या भएको बताए।

आयोजनाले बसपार्कका लागि आवश्यक २९ रोपनी जग्गा खरिद प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको भने पनि अझै खरिद हुन सकेको छैन। साँफेबगर नगरपालिकाको वडा ३ हाटबजारमा बसपार्कका लागि खरिद गर्ने भनिएको जग्गा स्थानीयले सरकारी दररेटमा दिन नमानेपछि उपलब्ध हुन नसकेको हो। योजनाको स्वामित्व फरक–फरक सरकारलाई हस्तान्तरण हुन थालेपछि साँफेबगर नयाँ सहर निर्माणमा अन्योल बढेको साँफेबगर नगर प्रमुख कुलबहादुर कुँवरले बताए। ‘कर्मचारी नहुँदा गत वर्ष टेन्डर भएका काम पनि सम्पन्न हुन सकेको छैन, यसपालि थोरै कामको मात्र टेन्डर भएको छ,’ उनले भने, ‘कहिले संघ र कहिले प्रदेश सरकार भन्दाभन्दै आयोजनाको काम बेवारिसे अवस्थामा छ।’

पाटन
बैतडीको पाटनमा चालू आर्थिक वर्षमा नयाँ सहर आयोजनाका लागि करिब नौ करोड बजेट विनियोजन भएको छ। नयाँ सहर निर्माणको गति सुस्त भएको भन्दै स्थानीयवासीले समयमै लक्ष्य प्राप्त हुनेमा शंका व्यक्त गरेका छन्। सरकारी दररेटमा जग्गा उपलब्ध नहुँदा आयोजनाको काम सुस्त बनेको हो। कर्मचारी अभाव र आयोजनाको काम कहिले संघ र कहिले प्रदेशमा परेपछि ढिलाइ भइरहेको पाटन नयाँ सहर कार्यान्वयन कार्यालयका इन्जिनियर त्रिलोकचन्द विष्टले बताए। यस वर्ष योजनाको स्वामित्व प्रदेश सरकारलाई दिइएकोमा प्रदेशले काम सुरु नगर्दै फेरि संघीय सरकार मातहतमा गएको छ।

पाटन नयाँ सहर निर्माणका लागि गुरुयोजना बनाएर पूर्वाधार निर्माणको काम थालिएको छ। चालू आवमा पाटनमा चक्रपथ निर्माण, बसपार्क निर्माण, कृषि उपज संकलन केन्द्र, ढल व्यवस्थापन, डम्पिङ साइटसम्म पुग्ने बाटो निर्माणको काम भइरहेका छन्। यसअघि मनोरञ्जन पार्क, खुलामञ्च, कार्यालय भवनलगायत काम सम्पन्न भएका छन्। नयाँ सहरमा बहुउद्देश्यीय हल, खेलमैदान, सपिङ कम्प्लेक्स, तरकारी, फलफूल संकलन केन्द्रलगायतको तयारी गरिएको पाटन नयाँ सहर कार्यान्वयन कार्यालयका इन्जिनियर विष्टले बताए। नयाँ सहर योजनामा आवश्यक बजेट विनियोजन नहुँदा निर्माण कार्यमा ढिलाइ भएको पाटनका स्थानीय हरिश विष्टले बताए। बर्सेनि थोरै बजेट निकासा हुन्छ, जसले गर्दा थोरै काम हुने गरेको उनको भनाइ छ। पाटन नगर विकास समिति सक्रिय नहुँदा नयाँ सहर निर्माण कार्यमा समस्या भएको छ। समितिले एक वर्षदेखि पूर्णता नपाउँदा कुनै काम हुन नसकेको नगर विकास समिति अध्यक्ष नारायण भण्डारीले बताए। पूर्वाधार निर्माणलाई गति दिन सके स्थानीयवासीमा छाएको निराशा कम हुने स्थानीय वसन्त विष्टको भनाइ छ।

(गिरिराज बाँस्कोटा/पाँचथर, भगिश्वर लिम्बू/तेह्रथुम, अनिल भण्डारी/सिन्धुली, सरिता श्रेष्ठ/धादिङ, श्रीहरि पौडेल/तनहुँ, संगम घर्तीमगर/बागलुङ, लोकेन्द्र खनाल/रुकुम, गोविन्द केसी/दैलेख, खम्म खत्री/अछाम र बिरा गडाल/बैतडीको सहयोगमा )

प्रकाशित: ८ वैशाख २०७६ ०१:१९ आइतबार