रुकुम – रुकुम (पश्चिम)को बाँफिकोट गाउँपालिका ६ मग्माका कविराम विक कक्षा ७ मा भर्ना हुन मंगलबारे सिद्धार्थ जनता मावि पुगे। कक्षा ६ बाट उर्तीण भएर नयाँ कक्षामा भर्ना हुनको लागि घरबाट साथीहरुसँग विद्यालयमा गएका कविराम भर्ना नभएरै घर फर्किए। भर्ना गर्नको लागि विद्यालयमा बुझाउने शुल्क नहुँदा आफुले भर्ना नगरेको उनले जनाए। कविरामलाई कक्षा ७ मा भर्ना हुनको लागि विद्यालयले एक सय ७० रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ।
सोही ठाउँका अमृत सार्की अहिले कक्षा ४ मा भर्ना भएका छन्। उनकी आमा रामकलीले छोरालाई भर्ना गर्दा विद्यालयमा ७० रुपैयाँ शुल्क तिरेको बताइन्। गाउँपालिकाले सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीबाट कुनै पनि शुल्क नलिने बताएको भएपनि आफुले भने सधैं शुल्क तिर्ने गरेको रामकलीले बताइन्। अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षा देखि भर्ना सम्ममा चर्काे शुल्क तिर्ने गरेको उनको भनाइ छ।
विद्यालयमा शुल्क नतिरेसम्म नयाँ भर्ना हुन नपाउने भन्दै विद्यालयले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। अमृत र कविराम जस्तै यहाँका उनका सबै साथीहरुले भर्ना शुल्क बुझाउन बाध्य छन्। गाउँपालिकामा विद्यार्थीबाट कुनै पनि शुल्क नलिने निर्णय भए पनि विद्यालयहरुमा भने कार्यान्वयन भएको छैन।
उक्त विद्यालयले कक्षा ४ देखि १० सम्मका विद्यार्थीहरुबाट भर्ना शुल्क लिने सूचनामा उल्लेख गरेको छ। नयाँ भर्नाको लागि कक्षा ४ मा ७०, कक्षा ५ मा ८०, कक्षा ६ मा एक सय ६० रुपैयाँ शुल्क लिने सूचनामार्फत जानकारी गराइएको छ। यस्तै, कक्षा ७ मा एक सय ७०, कक्षा ८ मा दुई सय, कक्षा ९ मा दुई सय २० र कक्षा १० मा दुई सय ४० रुपैयाँ बुझाएपछि मात्र विद्यार्थीले भर्ना हुने पाउने विद्यालयले जानकारी दिएको छ।
सरकारले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा भने पनि आधारभूत तहमा नै चर्काे शुल्क लिने गरेको अभिभावकले गुनासाे गरेका छन्। विद्यालयले बहानामा आफूहरुबाट चर्काे शुल्क असुल्दै आएको स्थानीयवासी परजित कामीले बताए। आर्थिक अभावकै कारण आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने बाध्य भएको तर यहाँ पनि चर्काे शुल्क लिने गरेको उनको गुनासो छ।
विद्यालय प्रशासनले भने निजी स्रोतका शिक्षकलाई तलब खुवाउनको लागि अभिभावकहरुबाट थोरै मात्र शुल्क लिएको बताएको छ। शिक्षक अभावले निजी स्रोतबाट शिक्षक तथा कर्मचारी नियुक्त गरिएकाले उनीहरुको तलबको लागि थोरै शुल्क लिएको प्रधानाध्यापक नदिराम केसीले बताए।
उक्त शुल्क पनि व्यवस्थापन समितिको बैठकबाट लिने निर्णय भएको उनको भनाइ छ। थोरै शुल्क लिँदा विद्यालयप्रति अभिभावकको दायित्व बढ्ने भएकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णय अनुसार शुल्क लिने गरिएको प्रअ केसीको भनाइ छ।
यता गाउँशिक्षा समितिले भने शुल्क लिने कार्य अवैधानिक भएको बताएको छ। गाउँपालिकामा रहेका सबै प्रधानाध्यापकहरुको बैठकमा कुनै पनि शुल्क नलिने निर्णय भएको गाउँपालिका शिक्षा स्रोतव्यक्ति लोकबहादुर खड्काले बताए। आफूहरुसँग अहिलेसम्म कुनै विद्यालयले शुल्क लिएको विषयमा गुनासो नआएको उनको भनाइ छ। यस विषयमा अनुसन्धान गरेर आवश्यक छानविन गर्ने उनले बताए।
कुनै पनि बहानामा विद्यार्थीबाट लिइएको शुल्क अवैधानिक नै भएको स्रोतव्यक्ती खड्काले जिकिर गरे। शुल्क लिएका विद्यालयलाई अब के गर्ने भन्ने विषयमा गाउँ शिक्षा समितिको बैठकबाटै निर्णय गरिने उनको भनाइ छ।
प्रकाशित: ५ वैशाख २०७६ १०:२२ बिहीबार
