महिला सशक्तिकरणका लागि सरकारी स्तरबाट प्रशस्तै प्रयास भएका छन्। महिला विकास र सशक्तीकरणका लागि ‘महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय’ नै स्थापना गरिएको छ। महिला विभाग, महिला आयोग, राष्ट्रपति महिला उत्थान लगाएका कार्यक्रम यसैको परिणाम हो।

हरेक आर्थिक वर्षको बजेटमा महिला सबलीकरणका लागि विनियोजन गरिँदै आएको छ। यही आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पनि महिला सशक्तीकरणका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न तथा पिछडिएका महिलालाई सिप तथा उद्यमसिलताको विकास मार्फत काम र रोजगारका अवसरमा पुहँच पुर्याई स्वआर्जन मार्फत आत्मनिर्भर बनाउन रु २९ करोड ५७ लाख बिनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको आपतकालिन उद्धार गर्न एयर एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरिने उल्लेख गरिएको छ।

कुनै पनि बजेटमा महिलालाई छुटाइएको छैन। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा भनियो, ‘आधा आकाश ओगट्ने महिलाको श्रम, सिप र नेतृत्व कौशल विकास गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। लैंगिक र घरेलु हिंसा निवारण र मानव बेचविखन विरुद्धको अभियानलाई कठोर रुपमा सञ्चालन गरिनेछ।’

 महिला विकास र सशक्तीकरणका लागि सरकारले हरेक वर्ष नयाँ नयाँ कार्यक्रम र बजेट छुट्टाउने गरे पनि ती प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।

महिला शशक्तिकरणका लागि स्रोतसाधन छुट्याउन आर्थिक वर्ष २०७१/७२ ले पनि भुमिका खेलेको छ। बजेटकोे २ सय १४ नम्बर बुँदामा बिभिन्न वर्ग र समुदायका महिलाको आर्थिक स्रोत साधनमा पहुँच बढाउन लक्षित महिला आर्थिक शशक्तिकरण अभियान देशव्यापी रुपमा सञ्चालन गरिने उल्लेख गरिएको छ। महिला बिरुद्धको हिंसालाई निरुत्साहित गर्न र पीडितलाई न्याय दिलाउन सबै तहका अदालतमा द्रुत न्याय सेवाको थालनी गरिने व्यवस्था गरिएको छ। बजेटको २१५ नम्बर बुँदामा उल्लेख छ– ‘वादी, मुक्त कमलरी, मुक्त कमैया, चेपाङ, राउटे तथा गन्धर्ब समुदायका किशोरी तथा महिलाहरुका लागि रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।’

महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालय अन्तर्गतको महिला विभाग मूलतः महिला सशक्तीकरणका कार्यक्रमका लागि नै केन्द्रित छ।

महिला सशक्तिकरण र विकासका लागि सरकारबाट यति धेरै कार्यक्रम तर्जुमा गरिएता पनि त्यसको उपलब्धी कस्तो छ त ? निष्कर्षमा पुगिहाल्न गाह्रो छ। यसको ठोस जवाफ विभागसँग पनि छैन। २०७१ सम्मको प्रगति विवरण उसले वेबसाइटमा राखेता पनि त्यसयताको विवरण भने उपलब्ध छैन।

महिला विकास कार्यक्रम, महिला हक हितका लागि राम्रो सुरुवात थियो। योजनाहरु राम्रै थिए। २०६६/६७मा तर्जुमा गरिएको महिला विकास कार्यक्रम यसको एक उदाहरण हो। उक्त कार्यक्रममा महिला विकासका तीन आयाम तोकिएको थियो – मुल प्रवाहिकरण, सशक्तिकरण र समावेशीकरण। त्यस्तै, लैंगिक समानता, प्रजनन स्वास्थ्य, आर्थिक सम्पन्नता, पुरुष सहभागीता, किशोरी शिक्षा, सामुदायिक सम्बन्धन, प्रगतीको संस्थाकरण जस्ता ७ वटा प्राथमिकता अन्तर्गत कार्यक्रम अघि बढाइएको थियो।

महिला बिभाग मात्र हैन, महिला शशक्तिकरणका लागि अन्य धेरै सरकारी प्रयासहरु भए। २०५८ सालमा महिला आयोग बनेपछि उसले पनि बिभिन्न रुपमा महिलासँग सम्बन्धीत काम गरिनै आएको छ।

महिलाको हक÷हितको संरक्षण र संवद्र्धन गरी विकासको मूलप्रवाहमा महिलालाई प्रभावकारी रूपमा समाहित गर्न र महिला अधिकार एवं लैंगिक न्याय कायम गर्ने अभिप्रायले तत्कालीन प्रतिनिधि सभाबाट राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन पारित भै २०६३ पुस ३० गतेबाट लागू नै गरिएको थियो। उक्त ऐनअन्तर्गत नै आयोग स्थापना भएको थियो। २०७२ साल असोज ३ गतेमा जारी नेपालको संविधानले राष्ट्रिय महिला आयोगलाई संवैधानिक आयोगको रूपमा व्यवस्था गरेको थियो।

यि त महिलालाको शशक्तिकरणका लागि सरकारी स्तरबाट भएका केही प्रतिनिधि प्रयास हुन्। यस्ता थुप्रै योजना छन् जसले विगतदेखी महिला केन्द्रित काम गरिरहेका छन्। महिला हकहितका काम गरिरहेका छन्। महिलाका मुद्धा उठाइरहेका छन्। महिला शशक्तिकरणमा जोड दिइरहेका छन्। २०४८ सालमा ‘महिला विरुद्धका सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने सम्बन्धी महासन्धि’लाई अनुमोदन गरेयता महिला सवलीकरणमा राज्यले भुमिका खेल्दै आएको छ।

महिला शशक्तिकरणमा सरकार यतिधेरै सक्रिय हुँदा हुँदै पनि महिलाप्रति राज्य अनुदार बनेको महिला अधिकारकर्मीहरुको आरोप छ। यो आरोप पहिलादेखी नै लाग्दै आएको हो।

सरकारी क्रियाकलापले नै राज्य महिलामैत्री नभएको पुष्टि गर्दै आएको देखिन्छ। मन्त्रीपरिषद् देखी अन्य सरकारी निकायहरुमै पनि महिलाको उपस्थिती उल्लेख्य छैन। सबैतिर कम्तीमा ३३ प्रतिशतमहिला उपस्थिती हुनुपर्ने बताइएको छ तर मन्त्रिपरिषद्मै जम्मा तीन जना मात्र महिला छन्। नागरिकता दिने सवालमा पनि सरकार महिलाप्रति उदार नबनेको आरोप लाग्दै आएको छ।

यौन र हिंसा पीडित महिलालाई न्याय दिने विषयमा सरकार चुकेको उदाहरण त निर्मला पन्तको बलात्कारी÷हत्यारालाई अहिलेसम्म पत्ता लगाउन नसक्नुले बताउँछ। नीति तथा कार्यक्रम महिलाको पक्षमा बनाउने तर त्यसले काम गर्न नसक्ने अहिलेको वास्तविकता जस्तो बनेको छ।

पितृसत्तात्मक चिन्तनमा आधारित सामाजिक संरचनाका कारण महिला सशक्तिकरणमा कठिनाई आइरहेको पुर्व सभासद तथा नेतृ रत्ना गुरुङ बताउँछिन्। संघर्ष गर्न अझै बाँकी रहेको उनको ठम्याई छ। भन्छिन्, ‘कामै नभएको चाहीँ होइन। हामी सफलता उन्मुख छौँ। तर यतिले पुगेको छैन।’

समाजमा अहिले पनि महिलालाई कम आँक्ने चलन व्याप्त रहेको अनुभव सुनाउँछिन् गुरुङ। महिलाको क्षमतालाई समाजले अझैपनि विश्वास नगरेको बताउँछिन्। महिलाको समृद्धिका लागि समाजमा सकरात्मक सोच राख्न उनी सबैलाई आग्रह गर्छिन्। 

२०५३ सालको अनभुव सुनाउँछिन् उनी, ‘जनकपुरमा एमालेको राष्ट्रिय परिषद्को बैठक थियो। नेताहरुले मञ्चबाटै प्रतिनिधीका लागि योग्य महिला नभएको बताए। हामीले एक घण्टा आन्दोलन गरेर कार्यक्रम नै स्थगित गर्यौँ। आन्दोलन गर्नेमा अहिलेको राष्ट्रपती पनि हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछिको चुनाबमा २० प्रतिशत महिला प्रतिनिधी उठ्न पाए।’

गुरुङले भनेझैँ नेपालमा महिलाको अवस्थामा सकारात्मक परिवर्तन नआएको बिभिन्न तथ्याङ्कहरुले पनि देखाउँछ। मातृ मृत्युदरदेखी शिक्षासम्म महिलाको अवस्था सन्तोषजनक छैन। हरेक ५–५ वर्षमा अध्ययन गर्दै आएको नेपाल ‘जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण’ले २०१६ मा गरेको अध्ययन अनुसार १० मा ७ महिला (६९प्रतिशत) साक्षर थिए भने १० मा ९ पुरुष (८९ प्रतिशत) साक्षर थिए। १५ देखी ४९ वर्षसम्मका २४ प्रतिशत महिलाले एसएलसीभन्दा माथि शिक्षा हासिल गर्दा पुरुषको दर भने ३७ प्रतिशत थियो।

मातृ मृत्युदरका सम्बन्धमा ‘नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०१६’अनुसार एकलाख जिवित बच्चा जन्मँदा १३४ देखि ३४५ सम्म आमाको मृत्यु हुनेगरेको छ।

यो बीचमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको संख्या पनि बढ्दो छ। सन् २०१७/१८ मा मात्र एकहजार सात सय ८१ महिलाले नयाँ श्रमस्वीकृती लिएको श्रम तथा रोजगार विभागको तथ्यांक छ। पहिला पनि विदेश गएर फर्किने महिलाहरु यसमा समावेश छैनन्। भारत हुँदै अनौपचारिक तवरबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने महिलाको तथ्यांक नै छैन। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मृत्यु भएका, बन्धक बनाइएका महिलाको ठोस तथ्यांक पनि कतै छैन। वैदेशिक रोजगारीलाई महिला सशक्तीकरणको एक पाटोको रुपमा व्याख्या गर्ने प्रवृत्ति त व्याप्त छ।

जवरजस्ती करणीको तथ्याङ्क पनि सन्तोषजनक छैन। आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा ९ सय १२ जना जवरजस्ती करणीमा परेको प्रहरी रिपोर्टले बताएको छ। त्यसपछिका दिनहरुमा पनि सङ्ख्या घटेको छैन। यो दर बढेर आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ९८१ पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा १०८९ पुग्यो।

महिला शशक्तिकरणका लागि निरन्तर कार्यक्रम भइरहेपनि प्रतिफल किन सन्तोषजनक आइरहेको छैन ? महिला अधिकारकर्मी प्रणिका कोयु भन्छिन्, ‘कार्यक्रमहरु अधिकारमुखी हुनुपर्नेमा कल्याणकारी भएको छ। तेल÷खानेकुरा दिन्छु भनेर बालबालिका स्कुल बोलाएजस्तो पाराले उँभो लागिँदैन।’

सरकारी कार्यक्रमहरुले महिलाको चेतना विकसमा भुमिकै नखेलेको उनको आरोप छ। कार्यक्रममा सबै मन्त्रालयहरुले समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने उनको बुझाई छ।

‘एउटा मन्त्रालयले कार्यक्रम ल्याउँछ, अर्को मन्त्रालयले साथ दिँदैन। जोइन्ट्ली काम भएपछि पो प्रतिफल राम्रो आउँछ,’ कोयु भन्छिन्। महिलाका लागि कार्यक्रम बनाउँदा उनीहरुको आवश्यकता नै नबुझिएको गुनासो छ उनको। 

मन्त्रालयले मात्र हैन, महिला हक अधिकारका लागि लड्ने संघसस्थाहरुले ‘जोइन्ट्ली’ काम गर्नुपर्ने कोयु बताउँछिन्।

कोयुले भनेझैँ महिला हक हितका लागि लड्ने संघ संस्थाहरु मात्रै हैन राज्यका निकायहरुले पनि महिला शशक्तिकरणका लागि संयोजन गरेर काम अघि बढाउन सकेका छैनन्। केन्द्र, प्रदेश र स्थानिय तहले मिलेर कामै गर्न नसकेको गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयकी महिला विकास अधिकृत गोमा वाग्ले बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘केन्द्र र प्रदेशका मन्त्रालयले महिला विकासका योजना ल्याउँछन् तर त्यसलाई स्थानिय तहमा लागु गर्नै सकिँदैन।’

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७५ ०५:५६ शनिबार