पोखरा- फेवाताल संरक्षणको लागि पोखरा महानगरपालिकाले तालमा थुप्रिएको माटो झिक्न डोजर लगाएको छ। सोमबार बिहान हल्लनचोक नजिक बङ्लादी खोला र ताल मिसिने ठाउँबाट माटो झिकिएको हो। खहरे खोलाहरुले बगाएर ल्याउने माटोले फेवातालको आकार साँघुरिँदै गएपछि महानगरले तालको सफाई गर्न लागेको हो।
महानगरका सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदीका अनुसार बङ्लादी पछि फिर्केखोला र फेवाताल मिसिएको ठाउँबाट पनि माटो झिकिनेछ। प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको निवास पछाडि फिर्केखोलाले फेवाताललाई छोएको छ।
सर्वोच्च अदालतले फेवातालको विषयमा गरेको फैसलासँगै र तालको संरक्षणको लागि डोजर लगाएर माटो झिकिएको सुवेदीले बताए।
सोमबार डोजर लगाईएको क्षेत्रफल करिब ४ रोपनी जग्गामा रहेको छ र त्यहाँबाट २० हजार घनमिटर माटो हटाउने महानगरले जनाएको छ।
तालको माटो हटाउन महानगरले यसलाई अभियानकै रुपमा अगाडि बढाउने जनाएको छ। अभियानको थालनी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले गरे। उनले तीनै तहका सरकारको संयुक्त पहलमा तालको संरक्षण गर्नुपर्ने बताए। यस्तै, सर्वोच्च अदालले गरेको फैसला पनि कार्यान्वयन गरिने उनको भनाई छ।
मुख्यमन्त्री गुरुङ सहितको टोली फेवातालमा।
तालको संरक्षण तथा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनकै लागि प्रदेशका पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालको अध्यक्षतामा गत बुधबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले ११ सदस्यिय समिति समेत गठन गरेको छ। समितिमा मन्त्री सहित प्रदेशसभा सदस्य, महानगरका प्रमुख, मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य छन्।
मुख्यमन्त्री गुरुङले फेवाताल संरक्षण र अतिक्रमणबाट रोक्न प्रदेश सरकारले समिति गठन गरिसकेको बताउँदै समितिले सर्वोच्चको निर्णय अनुसार काम थाल्ने बताए।
महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसीले पहिलो चरणमा खहरे र फिर्के जोडिएको ठाउँबाट माटो निकाल्न लागेको बताए। प्रदेश सरकारले गरेको समितिसँग समन्वय गरेर तालको संरक्षणको कार्य गरिने उनले बताए।
फेवातालको संरक्षणमा निरन्तर चासो राख्ने तथा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्य राजीव पहारीले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने बताए।
उनले ढिलै भएपनि महानगरले अभियान थालनी गरेको भन्दै निरन्तरता दिन आग्रह गरे। समितिका सदस्य समेत रहेका पहारीले भने्, ‘फेवातालको विषयमा सर्वोच्चले स्पष्ट ढंगबाट फैसला गरेको छ, कानून विधीभन्दा माथि कोही हुँदैन्, त्यसको अक्षरशः पालना हुन्छ।’
तर, ६५ मिटर मापदण्ड कायम गर्दा जग्गा र लालपुर्जा भएकाहरुको हकमा भने सरकारले उचित मुआब्जा दिनुपर्ने उनले बताए। ‘सरकारले उचित मुआब्जा दिनुपर्छ, फैसला कार्यान्वयनमा कुनै नाउँमा विलम्व गर्ने वा फैसला कार्यान्वयन नगर्ने छुट कसैको हुँदैन’ उनले भने।
अर्का प्रदेशसभा सदस्य विन्दुकुमार थापाले पनि महानगर र प्रदेश सरकारले गरेको काममा आफ्नो पूर्ण सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाए। प्रदेश सरकारको एक्सन कमिटीको सदस्य समेत रहेका उनले सर्वोच्च अदालतको निर्णय कार्यान्वयन गराउन खुट्टा कमाउन नहुने उनको धारणा छ।
फेवातालबाट निकालिएको माटो हल्लनचोक नजिकै रहेको क्याम्पिङ चौरमा थुपारिने महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शेषनारायण पौडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार माटो कसैलाई आवश्यक परे आाफ्नै खर्चमा लैजान मिल्नेछ।
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६७ माघ १० गते दायर गरेको रिटको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै विश्विप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय समेत गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्नु गराउनु भनेको छ।
फेवाताल सम्वन्धि उक्त मुद्दामा ओम प्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लले फैसला गरेका थिए। अदालतले तालको पुरिएको भाग जमिनमा परिणत भई विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा समेत दर्ता भएको देखिएकोले त्यस्तो जमिनलाई वदर गर्न भनेको छ।
‘फेवा तालमा पुगेको र थप पुग्न सक्ने क्षतिबाट ताल संरक्षण गर्न आवश्यक र निरोधात्मक उपाय तत्काल अवलम्बनका निमित्त साबिकमा फेवाताल पुरिएर बनेको के कति जमिन व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता भएको छ ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले एक वर्ष्भित्र छानबिन गरी गराई त्यस्तो दर्ता बदर गरी तालको नाममा दर्ता गर्ने गराउनेतर्फ भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं, मालपोत कार्यालय कास्की, नापी विभाग मिनभवन काठमाडौं समेतले समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनू’, आदेशमा भनिएको छ। यो आदेशको पूर्णपाठ गण्डकी सरकारलाई माघ २ गतेमात्र प्राप्त भएको थियो।
फेवाताल संरक्षण तथा पुरानै आकारमा फर्काउन प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।
प्रकाशित: १४ माघ २०७५ ०६:३१ सोमबार
