काठमाडाैं - कम्पनी दर्ता कार्यालयमा दर्ता भएका देशभरका करिब ८० प्रतिशत अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टर अस्तित्वमै नरहेको पाइएको छ। अस्तित्वमा रहेका मध्ये पनि ८० प्रतिशत अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टरले स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विषयमा कुनै अनुसन्धान गरेका छैनन्। अस्तित्वमा रहेका आठ प्रतिशतमात्र यस्ता संस्थाले सरकारलाई अनुसन्धान रिपोर्ट बुझाउने गरेका छन्।
नेपाल स्वास्थ्य अध्ययन परिषद् (एनएचआरसी) को प्रारम्भिक प्रतिवेदनअनुसार ३ सय ७० अस्पताल र रिसर्च सेन्टर कम्पनी दर्ता कार्यालयमा दर्ता भएका छन् । तीमध्ये ६० प्रतिशत काठमाडौ उपत्यकामा सञ्चालन हुनेगरी दर्ता छन्। हाल देशभर गरी सञ्चालनमा रहेका अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टर पुगनपुग ८० मात्रै छन्। सञ्चालनमा रहेका मध्ये ८० प्रतिशत अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टर काठमाडौं उपत्यकामा छन्।
एनएचआरसीका अनुसार केही अस्पतालले अनुसन्धान गर्नुपर्ने झन्झटले नामका पछाडि रहेको रिसर्च सेन्टर भन्ने पदावली नै हटाएका छन्। १३ वटा अस्पतालले नामका पछाडि रहेको रिसर्च सेन्टर हटाएको पाइएको एनएचआरसीले जनाएको छ।
अधिकांश निजी अस्पतालले आफ्नो नामपछाडि रिसर्च सेन्टर जोडेको पाइन्छ । यसको लक्ष्य अस्पताललाई ठूला र विश्वसनीय देखाएर बिरामी आकर्षण गर्नु रहेको छ। २०४६ को जनआन्दोलनपछि नेपालमा निजी अस्पताल र पोलिक्लिनिक च्याउजस्तै स्थापना भएका छन्।
नियमतः अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टरले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, एनएचआरसी र आयुर्वेद क्याम्पस कीर्तिपुरमा अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउनुपर्छ । अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टरहरु स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा एनएचआरसीको स्वीकृतिपछि मात्र कम्पनी दर्ता कार्यालयमा दर्ता हुन पाउँछन्।
एनएचआरसीका अनुसार ८० प्रतिशत अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टरले कुनै अनुसन्धान गरेका छैनन्। यस्ता संस्थाले वार्षिक दुईवटा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नियम छ । ‘हामीले त्यस्ता अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टरको अध्ययन गरिरहेका छौं, छिट्टै अध्ययन गरेर त्यस्ता संस्थाको अन्तिम रिपोर्ट निकाल्छौं,’ एनएचआरसीका अनुसन्धान अधिकृत अरुणकुमार साहले भने । ‘हामीले ८० प्रतिशत यस्ता अस्पताल तथा रिसर्च सेन्टर अस्तित्वमै नभएको पाएका छौं । ‘जब हामीले उनीहरुसँग सम्पर्क गरेर अनुसन्धानका बारेमा सोध्छौं, २० प्रतिशतले प्रतिक्रिया नै जनाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘२० प्रतिशतले मात्र अनुसन्धान गरेका हुन्छन्, त्यसमध्ये पनि ८ प्रतिशतले मात्र प्रतिवेदन बुझाउँछन्।’
एनएचआरसीका अनुसार केही अस्पतालले अनुसन्धान गर्नुपर्ने झन्झटले नामका पछाडि रहेको रिसर्च सेन्टर भन्ने पदावली नै हटाएका छन्। १३ वटा अस्पतालले नामका पछाडि रहेको रिसर्च सेन्टर हटाएको पाइएको एनएचआरसीले जनाएको छ।
साहले हालै आफूहरुले भोगेको अनुभव सुनाउँदै भने, ‘जब हामी काठमाडौंका केही अस्पतालमा गएर अनुसन्धान प्रतिवेदन माग्यौं, उनीहरुले हामीलाई नाम परिवर्तन गरेको कागजात देखाए,’ उनले भने, ‘उनीहरुले अहिले पनि बिरामीलाई रिसर्च सेन्टरका नाममा झुक्याइरहेका छन्।’
अस्पतालमा रिसर्च सेन्टर नाम जोड्दा सवारीसाधन र मेडिकल उपकरण खरिदमा कर छुट मिल्ने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्। ‘यस्ता स्वास्थ्य संस्थाले आम्दानीमा समेत पाँच प्रतिशत कर छुट पाउँछन्,’ मन्त्रालयका नीति, योजना तथा अनुगमन विभाग प्रमुख विकास देवकोटाले भने।
सरकारले यसै वर्षदेखि अस्पतालको नाम पछाडि रिसर्च सेन्टर राखेकालाई अतिरिक्त सुविधा दिन बन्द गरेको छ । ‘यो वर्षदेखि उनीहरुलाई कुनै किसिमको अतिरिक्त सुविधा दिइनेछैन,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका जनस्वास्थ्य, प्रशासन, अनुगमन तथा मूल्यांकन विभागका प्रमुख डा. दीपेन्द्ररमण सिंहले भने। ‘नियमअनुसार सबै अस्पताललाई समान सुविधा दिइनेछ,’ उनले भने । मन्त्रालयका अधिकारीहरु रिसर्चका नाममा यस्ता अस्पतालले एनजिओ तथा आइएनजीओमार्फत सहायता पाइरहेको बताउँछन्।
प्रकाशित: ९ आश्विन २०७५ ०१:२२ मंगलबार
.gif)
