काठमाडौं - हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखानाको ९१ रोपनी जग्गा किनबेच हुनबाट जोगिएको छ। सञ्चारमाध्यमको निगरानी र सरकारी निकायले बलियो प्रमाण माग गरेसँगै जग्गा व्यक्तिका नाममा पास गर्ने प्रपञ्च रोकिएको हो। यसअघि जनप्रतिनिधि र जग्गा व्यवसायी उक्त जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गराउने कसरतमा थिए। उनीहरूले दिनहुँ ललितपुर मालपोत कार्यालयमा जग्गा पास गर्न दबाब दिइरहेका थिए । उक्त विषयमा साउन २६ गते ‘हरिसिद्धिको जग्गा हडप्न प्रपञ्च’ शीर्षकमा नागरिक दैनिकमा समाचार छापिएको थियो । सो समाचार प्रकाशन भएसँगै सांसद राजकाजी महर्जन र पम्फा भुसाल जग्गा पास गर्ने विषयमा हच्किएका थिए । त्यसअघि दुवै सांसद दैनिकरुपमा मालमोत कार्यालयमा आएर जग्गा पास गर्न ‘लबिङ’ गर्ने गरेको मालपोत कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए। ‘हामीलाई सांसदबाटै चौतर्फी रुपमा दबाब आयो, नदिऊँ भने निकै चर्को दबाब, दिऊँ भने कागजै पुगेको छैन,’ ती कर्मचारीले भने, ‘समाचार बाहिर आएपछि सांसदको ओहोरदोहोर बन्द भएको छ।’
उनका अनुसार महर्जन सांसद भएपछि मात्रै नभएर त्यसभन्दा अघि पनि मालपोत कार्यालयमा आएर जग्गा पास गर्न दबाब दिइरहन्थे। यसअघि अनावश्यक ‘टर्चर’ दिँदा कार्यालय प्रमुख भीमप्रसाद गौतम पाँच दिन बिदाका बसेका थिए। उनले माथिल्लो तहका नेताहरुले निकै दबाब दिएपछि आफू केही दिन कार्यालयमै उपस्थित हुन नसकेको जानकारी दिए। ‘अहिले लगभग दबाब आउन छाडेको छ, कागजै नपु¥याई माथिल्लो तहका नेताले जग्गा पास गर्न ठूलो दबाब दिए,’ उनले भने, ‘पछि भूमिसुधार मन्त्रालयले चासो लियो, त्यसपछि हामीले मन्त्रालयमा फाइल पठाएका छाैं, नआएसम्म पास गर्न मिल्दैन।’
हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखानाले चर्चेको ९१ रोपनी बहुमूल्य जग्गा बिक्री गरी ठूलो रकम हात पार्ने कारखाना सञ्चालकको योजनालाई सहयोग पुग्नेगरी जनप्रतिनिधिले सघाउँदै आएका छन्।
मालपोत कार्यालयकै मालपोत अधिकृत दीपक निरौलाले यसबारे मन्त्रालयले नै टुंगो लगाउने जानकारी दिए। उनका अनुसार पछिल्लो समय राजनीतिककर्मीको ओहोरदोहोर पनि बन्द भएको छ। ‘जति दबाब दिए पनि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी जग्गा पास हुँदैन,’ उनले भने। पछिल्लो समय सांंसद भुसालसँग मिलेर महर्जन जग्गा पास गराउन लागिपरेका थिए । महर्जनको हस्तारक्षरसहितको पत्र र फाइल मालपोत कार्यालयमा भेटिएको थियो । उनी हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखानाको जग्गा संघर्ष समितिमा समेत छन्। जग्गाको कारोबारमा आफूहरुको नाम जोडिएपछि दुवै सांसद सञ्चारमाध्यमविरुद्ध जाइलागेका थिए । सोही विषयको समाचार लेखेको आरोपमा ‘खोजतलास साप्ताहिक’ का प्रधान सम्पादक राजु बस्नेत पाँच दिन प्रहरी हिरासतमा थुनिएका थिए। उनलाई सांसद भुसालका सल्लाहकार सुशील खनालले पक्राउ गर्न गएको आइतबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा जाहेरी दिएका थिए। ‘केही सञ्चारमाध्यमले छविमै दाग लाग्नेगरी समाचार लेखेकाले जाहेरी दिएको हुँ,’ उनले भने, ‘स्थानीयकै फाइदाका लागि भनेर हामीले हरिसिद्धिको जग्गामा चासो दिएका हौं ।’ उनले सांसद भुसाल र महर्जनका बारेमा लेखिएपछि आफूले जाहेरी दिएको बताए।
मालपोत कार्यालयका नायब सुब्बा श्याम क्षत्रीले यसअघि विभिन्न व्यक्तिहरु आएर कार्यालय प्रमुखलगायत कर्मचारीलाई दबाब दिने गरेको बताए। उनका अनुसार पछिल्लो समय हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखानाको जग्गा गैरकानुनी रुपमा पास गर्न सांसद नै लागिपरेका छन्। ‘अहिले त्यति दबाब आएका छैन, करिब एक महिनाअघि निकै दबाब आउने गरेको थियो,’ उनले भने।
यो जग्गामा २०२२ सालमा चीन सरकारले नेपाललाई उपहारस्वरुप हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखाना बनाइदिएको थियो। कारखाना ०४९ सालमा निजीकरणमा गएपछि जग्गा विवाद चर्किन थालेको थियो। हालसम्म करोडौं रुपैयाँको आर्थिक हिनामिना भएको जिल्ला मालपोत कार्यालयले जनाएको छ। उक्त कारखानाले चर्चेको ९१ रोपनी बहुमूल्य जग्गा बिक्री गरी ठूलो रकम हात पार्ने कारखाना सञ्चालकको योजनालाई सहयोग पुग्नेगरी जनप्रतिनिधिले सघाउन थालेका हुन्।
हरिसिद्धि इँटा तथा टायल कारखाना लिमिडेट सञ्चालक समितिमा रहेका जितबहादुर श्रेष्ठ र लक्ष्मीबहादुर श्रेष्ठको हालीमुहाली रहेको भन्दै स्थानीयले जग्गाको संरक्षण हुनुपर्ने आवाज उठाएका थिए। कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले हालको सञ्चालक समितिलाई अभिलेख नगरेको र उक्त समितिले जग्गा धितो राखी बेच्ने क्रियाकलाप गर्दा त्यसबारे कसैले चासो नदिएको सेयर संघर्ष समितिका संयोजक अच्युतप्रसाद मिश्रले जानकारी दिए।
प्रकाशित: १ आश्विन २०७५ ०२:२४ सोमबार
