चितवन- कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय (एएफयु) मा प्राध्यापकहरूले मंगलबारबाट विश्वविद्यालय बन्द गराएका छन् । भदौ ६ गते एएफयुको कृषि संकायको डीनको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका प्राध्यापकले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयसहित संकायमा तालाबन्दी गरेका छन् ।
परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, कृषि र भेटनरी संकायको शैक्षिक प्रशासनबाहेक सबै बन्द गरिएको छ । विश्वविद्यालयको नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन र नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठन संयुक्तरूपमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । विश्वविद्यालयले गएको असार २१ गते सात वटा क्याम्पसलाई कृषि र १ वटालाई वन विषय अध्यापन गर्न पाउने सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो ।
एफएयुको निर्णयको विरोधमा विद्यार्थी र प्राध्यापकले आन्दोलन गरेपछि सम्बन्धन खारेज गरिएको थियो । विश्वविद्यालय नै ठप्प पारेर गरिएको आन्दोलनपछि साउन १४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सम्बन्धन खारेज गरेको हो । सम्बन्धको विरोधमा विश्वविद्यालय २७ दिनसम्म बन्द भएको थियो । सम्बन्धन दिईएको निर्णय सार्वजनिक भएपछि विश्वविद्यालयका विद्यार्थी र प्राध्यापक संगठनले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी धर्ना दिएका थिए । असार २६ देखि सुरु गरिएको आन्दोलन साउन २१ गते फिर्ता लिईएको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सम्बन्धन खारेज भए पनि विश्वविद्यालयको सम्बन्धनसम्बन्धी विवाद अझै टुंगिएको छैन । मन्त्रिपरिषद्बाट गरिएको सम्बन्ध खारेजीको निर्णयविरुद्ध निजी कलेज सञ्चालक सर्वोच्च अदालत गएका छन् । वन विषय अध्यापन गराउन सम्बन्ध दिइएको नवलपुरको गैंडाकोटको सिद्वान्त क्याम्पसको तर्फबाट छविलाल कँडेलले साउन ३१ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, कृषि तथा वन विज्ञान विश्वबिद्यालय कार्यकारी परिषद् रामपुर चितवन, विश्वपिद्यालयको वन विज्ञान संकाय मकवानपुर, विश्वविद्यालयको उपकुलपति, रजिष्ट्रार र वन विज्ञान संकायका डीनलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरिएको छ । रिट उपर भदौ १ गते भएको पेशीमा कारण देखाउ र छलफलको आदेश भएको थियो । भदौ १२ गते फाईल मगाउने आदेश जारी भएको छ ।
यस्तै साउन ३१ गते नै जीविका कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको तर्फबाट शिवकुमार डाँगीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, एएफयुको कार्यकारी परिषद्, उपकुलपति, रजिष्ट्रार कृषि संकाय, संकायका डीनविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका छन् । अदालतमा चलिरहेको मुद्दाको दोस्रो पेशीमा फाइल मगाउने आदेश जारी भएको छ ।
अदालतमा चलिरहेको दुबै मुद्धालाई सहयोग पुग्ने गरि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले किर्ते प्रमाण उपलब्ध गराएको आरोप लगाउँदे प्राध्यापकले विश्वविद्यालयमा बन्द गरेका छन् । प्रमाण उपलब्ध गराएको बारेमा उपकुलपतिलाई निवेदन दिँदा पनि केही नभएपछि बन्द गराईएको एएफयुको नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनका सचिव डा. शंकरराज बर्सिला बताउँछन् । मन्त्रिपरिषद्बाट भएको सम्बन्धन खारेजीको निर्णयको प्रतिरक्षा गरिनुपर्नेमा निजी क्याम्पसलाई बल पुग्ने गरी प्रमाण उपलब्ध गराएको उनले बताए ।
विश्वविद्यालय बन्द रहेको समयमा विश्वविद्यालयले निजी क्याम्पसलाई आवश्यकपत्र उपलब्ध गराएको आरोप प्राध्यापकले लगाएका छन् । विश्वविद्यालयको वारेसनामा लिएर सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्ने वकिलले नीजि कलेको पक्ष पोषण गरेको, आवश्यक महत्वपूर्ण त्रुटी गरिएका कागजपत्र उपलब्ध नगराएको, दोषीहरूलाई उत्साहित गर्ने काम गरिएको आन्दोलन गरिएको एएफयुको नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनका कार्यवाहाक अध्यक्ष उदितप्रकाश सिग्देलले जानकारी दिए ।
प्रतिवादीकै सहभागितामा मुद्दा कमजोर बनाउने कार्य भैरहेको उनले बताए । विद्यार्थीको परीक्षा चलिरहेका कारण विश्वविद्यालयमा परीक्षा सञ्चालन गर्न भने दिइनेगरी आन्दोलन गरिएको छ । विश्वविद्यालयले चारवटा प्रदेशमा आंगिक क्याम्पस सञ्चालन गरेको छ । सिन्धुलीको कपिलाकोट, कास्कीको पुरुनचौर, कैलालीको टिकापुर र धनकुटाको पाख्रिबासमा क्याम्पस स्थापना गरिएका छन् ।
प्रकाशित: २० भाद्र २०७५ ०२:०९ बुधबार
