काठमाडौं - सरकारले मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट (एमआरपी) लाई स्तरोन्नति गर्दै विद्युतीय पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) मा लैजान परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरेको छ। केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एमआरपीलाई थप सुरिक्षत बनाउन ई–पासपोर्टमा लैजान प्रक्रिया थाल्न परराष्ट्रलाई स्वीकृति दिएको हो।
‘सरकारले हालको पासपोर्ट (एमआरपी) लाई स्तरोन्नति गर्दै ई–पासपोर्टमा लैजान सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत रादहानी विभागका महानिर्देशक रामकाजी खड्काले नागरिकसँग भने, ‘सरकारबाट ई–पासपोर्टमा जान स्वीकृति पाइसकेकाले अब छिट्टै यसको तयारी हामी सुरु गर्छौं।’
एमआरपीमा पासपोर्टवाहकको केही व्यक्तिगत सूचना मात्र समेटिन्छ। तर ई–पासपोर्टमा व्यक्तिगत सूचनासँगै वाहकको बायोमेट्रिक डाटा राखिन्छ, जसले पासपोर्टलाई थप सुरक्षित बनाउँछ। ई–पासपोर्टमा चिपसहित पासपोर्टवाहकको औंठा छाप, आँखाको नानी र तस्बिर पनि राखिन्छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाली पासपोर्टलाई अझ बढी सुरक्षित बनाउन भन्दै ई–पासपोर्टमा जानुपर्ने प्रस्ताव असार ३ गते मन्त्रिपरिषद्मा लगेको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले सो प्रस्तावलाई सोही दिन थप छलफलका लागि सामाजिक समितिमा पठाएको थियो। समितिले ई–पासपोर्टमा जान ढिला गर्न नहुने सुझाव दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले परराष्ट्रलाई आवश्यक तयारी थाल्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको हो। ‘अब सुरुमा ई–पासपोर्टको आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव तयार पार्नुपर्छ। त्यसपछि टेन्डर प्रक्रियामा जाने हो,’ महानिर्देशक खड्काले भने।
नेपालले सन् २०१० डिसेम्बर २६ बाट एमआरपी जारी गर्न सुरु गरेको हो । त्यसअघि नेपालले हस्तलिखित पासपोर्ट जारी गर्दै आएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ) ले सन् २०१५ को नोभेम्बर १४ सम्म नेपाललाई हस्तलिखित राहदानी प्रयोग गर्न पाउने सुविधा दिएको थियो। एमआरपी बनाउन सरकारले फ्रान्सको ओर्बरथर कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार पाँच वर्षमा ओर्बरथरले ४५ लाख पासपोर्ट छापेको थियो । त्यसपछि ओर्बरथरलाई नै थप २५ लाख पासपोर्ट छाप्ने जिम्मेवारी सरकारले दिएको थियो । जसमध्ये करिब ५४ लाख पासपोर्ट जारी भइसकेका छन्।
महानिर्देशक खड्काका अनुसार अब विभागसँग करिव १५ लाख पासपोर्ट छन्। आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा विभागबाट ५ लाख ७० हजार पासपोर्ट जारी भएका थिए। पछिल्ला वर्ष ५ लाखको हाराहारीमा पासपोर्ट जारी हुँदै आएका छन्। ‘अहिले जुन रुपमा पासपोर्ट जारी भइरहेको छ, सोही अनुरुप जारी हुँदै गए हामीसँग भएका पासपोर्टले अबको २ वर्ष ४ महिना जति धान्छ। त्यसैले अब हामीसँग भएका एमआरपी नसकिँदै ई–पासपोर्टमा गइसक्नु पर्छ। त्यसका लागि हामीसँग २ वर्षको अवधि छ,’ खड्काले भने। खड्काका अनुसार बीचमा कुनै अवरोध नआए ई–पासपोर्टको आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव तयार पारी टेन्डर प्रक्रिया सक्न बढीमा १८ महिना लाग्छ। त्यसलै अब ई–पासपोर्टको तयारी द्रुतरुपमा अघि बढाउनपर्ने उनले बताए।
एमआरपीमा पासपोर्टवाहकको केही व्यक्तिगत सूचना मात्र समेटिन्छ। तर ई–पासपोर्टमा व्यक्तिगत सूचनासँगै वाहकको ‘बायोमेट्रिक डाटा’ सम्म राखिन्छ, जसले पासपोर्टलाई थप सुरक्षित बनाउँछ। त्यस्तै ई–पासपोर्टमा चिपको प्रयोग हुन्छ, जहाँ पासपोर्टवाहकको औंठा छाप, आँखाको नानी र तस्बिर पनि राखिन्छ। विकसित अधिकांश राष्ट्रले ई–पासपोर्टलाई प्रयोगमा ल्याइसकेका छन्। आइकाओले ई–पासपोर्टमा जान अनिवार्य नगरे पनि सुरक्षाका दृष्टिकोणले अहिले विश्वका सबै राष्ट्रहरु ई–पासपोर्टमा जाने तयारीमा छन्।
हस्तलिखित पासपोर्टको दुरुपयोग व्यापक भएपछि आइकाओले त्यसलाई विस्थापित गर्दै एमाआरपीलाई अनिवार्य गरेको थियो। ‘ई–पासपोर्टमा यो मितिबाट जानैपर्छ भन्ने बाध्यता छैन। आइकाओले पनि हालसम्म कुनै मिति तोकेको छैन। तर, सुरक्षाका दृष्टिकोणले ई–पासपोर्ट निकै अब्बल छ,’ महानिर्देशक खड्काले भने।
प्रकाशित: १३ श्रावण २०७५ ०१:०८ आइतबार
