रौतहट – रौतहट सदरमुकाम गौरमा रहेको राइस मिल फिल्डको जग्गा बचाउन स्थानीय युवाले खबरदारीसहित निरन्तर धर्ना दिइरहेका छन् । जिल्लाको धरोहरको रुपमा रहेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको राइस मिलको फिल्डलाई केही भूमाफियाहरुले बेच्न लागेको भन्दै स्थानीय युवाहरुले जग्गा बचाउन धर्ना दिन थालेका हुन् ।
 
जिल्ला सदरमुकाम गौरमा २००३ सालमा स्थापना भएको गौर राइस मिल २०२६ सालदेखि बन्द रहेको छ । २०२६ सालदेखि नै स्थानीयबासीले निर्वाध रुपमा सार्वजनिक स्थलको रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेको सदरमुकाम गौरको ठीक बीचमा पर्ने भएकोले यसको महत्व रहेको छ।

जिल्लास्तरका महत्वपूर्ण सभा, समारोह तथा महोत्सवजस्ता ठूला कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुँदै आएको खुल्ला ठाउँलाई केही भूमाफियाहरुले बिक्री गर्न थालेपछि स्थानीय युवाहरु संगठित भए बचाउन खबरदारी गर्दै धरना दिन थालेका हुन्।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले २०६६।१२।२९ गते मन्त्री परिषदबाटै सो जग्गा अधिग्रहण गर्ने निर्णय गरेका थिए तर मन्त्री परिषदले मुआवजा नदिने गरी सार्वजनिकिकरण गर्ने निर्णय भएपछि भूमाफियाहरूले नक्कली कागजातका आधारमा  सर्वोच्च अदालत समेतलाई झुक्याएर मन्त्री परिषदको सो निर्णय बदर गराउन सफल भएका थिए । गौर नगरपालिकाको २०६६।०६७ को नगरपरिषदको समयमा अधिंकाश वक्ताले सो जग्गा नगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा लिनुपर्ने भनेपछि नगरपालिकाले पनि अधिग्रहणको प्रक्रिया अगाडी बढाएको थियो।

गौरको मध्य भागमा रहेको उक्त जग्गा बेचेर करोडौं कमाउने सपना बुनेका भूमाफियाहरुले विभिन्न राजनितिक दलका व्यक्ति तथा गौरका स्थानीयलाई लाखौं लाख रुपैयाँ बाडेर आफनो पक्षमा पार्न सफल भएका छन् । विभिन्न संघ संस्था तथा व्यक्तिलाई समेत सो खेलमैदानको बाट केही धुर जग्गा दिने प्रलोभन दिएका भूमाफियाहरुले अहिले ठूलो चलखेल गरि रहेका छन् ।

वडा कार्यालयका प्रतिनिधि तथा वडा अध्यक्ष लगायतका केही पदाधिकारीहरुलाई समेत प्रभावमा पारेका भूमाफियाहरुले राइस मिलको जग्गा बेच्ने प्रयास गरेपछि अहिले नेकपाका युवा नेता शम्भु शाहसहित जिल्ला क्रिकेट संघ तथा गौरका सचेत यूवाहरुले यसको चौतर्फी विरोध गरिरहेका छन । उनीहरुले संघर्ष समिति बनाएर भुमाफिया विरुद्ध प्रदर्शन गर्दै धरनासमेत दिइरहेका छन् ।

सार्वजनिक महत्वको सो जग्गालाई बिक्री गर्न खोज्नेहरू गौरकै दुश्मन भएको नेकपाका यूवा नेता शाहले बताए ।गौर नगरपालिकाका मेयर अजय गुप्ताले अधिग्रहणका लागि मन्त्रालय र अन्य दातृ निकायबाट समेत रकमको जोहो गर्ने प्रयास भइरहेको बताएका छन् । सो जग्गालाई अधिग्रहण गरेर सुविधा सम्पन्न खेलमैदान रंगशाला बनाउने योजना रहेको बताउँदै मेयर गुप्ताले जग्गा धनीले प्रमाण पुयाएर मुआवजा माग्न आएमा सो लागि चाहिने १५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन मन्त्रालय, प्रदेशका मुख्यमन्त्री समेतलाई अनुरोध गरेको बताए ।

प्रकाशित: १२ असार २०७५ ०५:४९ मंगलबार