वीरगन्ज- वीरगन्जको निर्माण कम्पनी पप्पु कन्सट्रक्सनले सडक विभागसँग सम्झौता गरी बनाएको बर्दियाको जब्दीघाटमा बबई नदीको पुल भासिएपछि त्यस सम्बन्धमा ठेकेदारदेखी डिजाइन तयार पार्ने कर्मचारीसम्म छानबिनको दायरामा परेका छन्।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गर्दै जाँदा सडक बिभागका जिम्मेवार अधिकारीसम्म यसको दायरामा परेका हुन्। उक्त भेगका जनताको बहुप्रतिक्षित योजना रहेको सो पुल २०७३ असार २१ मा निर्माण सम्पन्न भएर बिभागलाई हस्तान्तरण भयो, २०७४ साउन २९ को बाढीले पुलको १५ नम्बर पिलर भासियो।

निर्माण कम्पनी, पुल निर्माण सुपरिवेक्षण तथा जाँचपास गर्ने इन्जिनियरसंगै सडक बिभागका उच्च अधिकारी पनि छानबिनको दायरामा परेका छन्। आयोगका प्रवक्ता रामेश्वर ढुँगानाले उक्त पुलको प्रकरणमा अनुसन्धान अधिकृतहरुले छानबिन गरिरहेको बताए । बिभागमा ब्याप्त ‘कन्सल्ट्यान्सी’ को धन्दा र ब्यक्तिगत लाभ केन्द्रीत अधिकारीहरुको कार्यशैली जिम्मेवार देखिएपछि त्यहाँ खैलाबैला मच्चिएको बिभागस्थित स्रोतको दावी छ।

यस प्रकरणको भित्रि कथा सतहमा देखिएभन्दा निकै पृथक रहेको खुलेको छ। २०६५ सालमा यस पुलको लागि एमइएच प्रालि, मल्टी र नेपेकोनले संयुक्तले ४.२५ मिटर चौडा पुल बनाउन प्रत्येक स्पान (छत) को दुरी २४ मिटर र १७ मिटर गहिराईको वेल फाउण्डेशन बनाउनु पर्ने गरी डिजाईन पेस गरेका थिए। अहिले बनेको पुलको चौडाई ‘नेपाल बृज स्ट्याण्डर्ड २०६७’ अनुसार साबिक भन्दा १.७५ मिटर थप चौडाई बढाएर ६ मिटर पुर्याइयो। पुलको चौडाईसंगै ‘स्पान’ को लम्बाई पनि थप गरी २४ बाट २५ मिटर बढाइयो। यस अनुसार पिल्लरको डिजाइन पनि थप भारवाहक क्षमता अनुसारको बनाउनु पर्नेमा त्यसलाई घटाइयो।

७ सय सेन्टिमिटर चौडाइको वेल फाउण्डेशन घटाएर ७० सेन्टिमिटरको पाइल फाउण्डेशन डिजाइनमा राखिएको कारण पुल भासिन पुगेको तथ्य फेला परेको छ। डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगञ्ज र पप्पु कन्स्ट्रक्सनबीच ७० सेमी चौडाइको पाइल १५ मीटर गाड्ने गरी बोर ‘पाइल फाउण्डेसन’को डिजाइनमा पुल निर्माणको सम्झौता भएर त्यसै अनुसार २०६८ असार २२ देखि निर्माण थालियो। २०६८ मंसिर १४ मा निर्माण कम्पनीले सडक डिभजन कार्यालय नेपालगन्जलाई पत्र लेखेर ‘पाइल फाउण्डेशन’मा पुल बनाउँदा उपयुक्त हुदैन भन्दै काम बन्द गर्यो। ‘त्यहाँको माटोको अवस्था भासिने किसिमको देखिएको थियो, सुरुमै त्यस्तो देखिएपछि हामीले इिन्जिनियर लगाएर अध्ययन गर्न लगायौं र उक्त पत्र लेखेका थियौं,’अख्तियारको छानबिनमा परेको निर्माण कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका इन्जिनियर सुमित रौनियारले भने, ‘हामीले तत्कालै कम पनि रोक्यौं।’

त्यसपछि सडक विभागले कन्सल्टेन्ट नियुक्त गरी उक्त पुल निर्माणस्थलको माटो परीक्षण गराएको थियो। अध्ययन प्रतिवेदनलाई उदृत गर्दै कन्सल्टेन्टले दिएको प्रतिवेदन भने बिभागले लागु गरेन। पुनः पुरानै तथा त्रुटिपुर्ण भनिएको डिजाइनमा काम गर्न निर्देशन दिदै निर्माण कम्पनीलाई बिभागले २०६८ माघ ३ मा पत्र पठयो। त्यसपछि उक्त काम ‘७० सेन्टिमिटरको पाइल फाउण्डेशन डिजाइन’मा नै पुल निर्माण सम्पन्न भएर २०७३ असार २१ म सडक बिभागलाई हस्तान्तरण भयो । र, २०७४ साउन २९ को बाढीले पुलको १५ नम्बर पिलर भासियो । १२ करोड साढे ७५ लाख रुपैया लागतको पुल काम लाग्ने रहेन्।

साबिककै डिजाइनमा पुलनिर्माण हुँदा सिधै टेन्डरमा जानु पर्ने हुन्थ्यो। राजमार्गका सहायक सडकमा बढी लागतको पुल निर्माण गर्नुभन्दा कम लागतको पुल बनाउनु पर्ने तर्कअघि सार्दै टेण्डरअघि अध्ययन प्रयोजनको बजेट निकासा गर्ने आधार बनाइयो। उक्त कार्यलाई बिभागका तत्कालीन इन्जिनियर र बर्तमानका पुल महाशाखाका डिभिजनल इन्जिनियर विजय जैसीले अगाडि बढाए। ‘एभरेस्ट इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी’लाई जिम्मा दिदै बनिसकेको पुलको डिजाइन फेरी बनाउन २०६८ बैशाख २० गते बिभागले सम्झौता गर्यो। २०६८ जेठ १९ मा प्रतिवेदन आउनु अघि नै बैशाख ३१ मै टेन्डर अह्वान गरिसकिएको थियो।

त्यस अघिको पुलको डिजाइन ३ वटा संयुक्त कन्सल्ट्यान्सीले २०६५ मा डिजाइन बनाइसकेका थिए, जसमा राज्यको ढुकुटीबाट पैसा पनि खर्च भएको थियो। जबकी ‘नेपाल बृज स्ट्याण्डर्ड २०६७’ अनुसार साबिक डिजाइनमा परिमार्जन मात्र गर्न आवश्यक थियो । बिभागका इन्जिनियर जैसी निकट ‘एभरेस्ट इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी’लाई काम दिइयो र त्यसमार्फत बोर पाइल फाउण्डेसनको डिजाइन बनाइयो।

जैसी अहिले पुल माहाशाखाको प्रमुख भएको बेला उनको पहलमा भएको डिजाइन हेरफेरको खेल यतिखेर छानबिनको मुख्य विषय बनेको छ। अहिले पिल्लर भासिएको डिजाइन २०६८ मा उनकै संलग्नतामा ल्याइएको थियो। त्यसपछि माटो जाँच गर्न नियुक्त कम्पनीले डिजाइनमा रहेको गल्तीलाई सच्याउने सिफारिस लागु नगर्नेमा उनी सहितमा अधिकारीहरु थिए । निर्माण कार्य भइरह्दा आएको बाढीमा नदीको बहाव अनुसार पुलको डिजाइन अनुसार पुल जोखिममा रहेको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगन्जका तत्कालीन डिभिजन प्रमुख राजेश कुमार यादवले २०७१ फागुन २५ मा पत्र लेखेर अवगत गराएका थिए । त्यस पत्रलाई समेत बिभागले बेवास्ता गरेको देखिन्छ।

यसमा देखिएका दोषबाट जोगिगनका लागि आफुहरुको टाउकोमा दोष थोपार्ने काम भइरहेको निर्माण कम्पनी र तत्कालीन डिभिजन प्रमुख तथा इन्जिनियहरुले आवाज उठाएका छन्। विभागले अहिले ललितपुर पुल्चोकस्थित इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान अन्तर्गतको कन्सल्टेन्सी सेवालाई पुल भासिनुको कारणबारे सहित ‘रेक्टिफिकेसन’को जिम्मेवारी दिएर पठाएको छ । बिना टेन्डर ४० लाख रुपैयाँमा संस्थान अन्तर्गतको कन्सल्टेन्सी सेवालाई यस पुल प्रकरणमा जगाइएको छ। संस्थानको कन्सल्ट्यान्सीले बुझाएको प्रतिवेदनप्रति तत्कालीन बिभिन्न जिम्मेवारीमा रहेका इन्जिनियरले असहमति जनाउदै बिभागका महानिर्देशकलाई पत्र लेखेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपालगन्ज डिभिन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख मनोज श्रेष्ठ, तत्कालीन इन्जिनियर नवराज केसी तथा हरि बहादुर खड्का र तत्कालीन सब इन्जिनियर कार्मा तेन्जिङ्ग तमाङ्गले संस्थानको कन्सल्टेन्सीको प्रतिवेदन माथी नै प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरुले पुनरावलोकनको माग समेत गरेका छन्।

प्रतिवेदन बिधिवत परीक्षण बिना नै बनाइएको उनीहरुको ठहर छ। ‘माथीबाट ड्रिल गरेर हेर्ने काम भएको भनिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘फाउण्डेशनको जाँच गर्न खनेर पो हेर्नु पर्छ ।’बिभागको त्रुटि ढाकछोप गर्नका लागि ’ संस्थानको सिविल बिभागका प्रमुख भरत मण्डल र सह प्रध्यापक नारायण गौतमले संस्थानको कन्सल्टेन्सीको प्रयोग गर्न लागिएको रौनियारको आरोप छ । । प्रतिवेदन बनाउदा आफ्नो प्रतिनिधि सामेल नगराइएको निर्माण कम्पनीका रौनियारले आपति जनाए । यता संस्थानका अधिकारीले अफुहरुले जिम्मेवारी सही ढँगले पुरा गर्ने दावी गरेका छन्। ‘पुल सम्बन्धी अध्ययनको बारेमा यतिकै बुझाउन सकिदैन पत्रकार सम्मेलन नै गर्नु पर्नेहुन्छ,’ संस्थानको सिविल इन्जिनियरिङ बिभागका प्रमुख मण्डलले भने, ‘अध्ययन गर्दा सुरुमा म आफु पनि गएँ, पछि कन्सल्टेन्सीका साथीहरु गएर अध्ययन गर्नु भयो।

पानीको बहाव अध्ययनमा त्रुटी

पुलभन्दा सिरानमा रहेको बबइ सिचाइ योजनाले नदीमा पानीको बहाव ७ हजार ४ सय क्युसेक रहेको रेकर्ड देखाएको थियो। यता पुलको डिजाइन तयार गर्दाको ‘हाइड्रोलोजी एनालिसिस’ (पानी सम्बन्धी बिश्लेषण)मा जम्मा ४ हजार ६ सय ८६ क्युसेक बहाव रहेको उल्लेख गरी डिजाइन बनाइयो । त्यसतै योजनाको अध्ययन अनुसारपानीले खन्न सक्ने जमीनको सतह ८ मीटर ३६ सेन्टिमीटर गहिराई हुनुपर्नेमा ४ मीटर ८० सेन्टिमीटर मात्र आँकलन गरी डिजाइन बनाइयो । हाइफ्लड लेबल एक सय ४८.५ मिटर हुनु पर्नेमा एकसय ४४.३ मिटर मानियो । यसरी नदीको क्षमता र जोखिमलाई कम आँकलन गरी बनाइएको डिजाइन एक सिजनको बाढीलाई पनि थेग्न सकेन्। बाढीको बेला पुलमाथि पानी बगेको जब्दी घाटका स्थानीय ४२ बर्षेहरेराम थारुले बताए ।

पुलको डिजाइन बनाउँदा भने बिगत ५० बर्षको बाढीको मुल्यांकन गरी सम्भावित बाढीको पानीको लेबल भन्दा २ मिटर उचाईमा डिजाइन बनाउनुपर्ने सिविल इन्जिनियरिङको स्थापीत मान्यता रहेको इन्जिनियरहरु बताउँछन्। बाढीले बर्दिया निकुञ्जबाट ल्याउने ठूला रुखको जोखिमलाई वेवास्ता गरिएको रौनियारको भनाई छ । बाढीले बालुवा भरिएर नदीले धार परिवर्तन गरी ५ ओटा स्पानबाटमात्रै पानी बगिरहेको नेपालगन्जका तत्कालीन डिभिजन प्रमुख यादवले लिखित अवगत गराएका थिए । बिभागका अधिकारीले त्यसको पनि नजरअन्दाज गरेका थिए । स्थानीयले पुल भासिदा आवागामन सुगम हुने बर्षैको सपना पनि भासिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

प्रकाशित: २५ जेष्ठ २०७५ ११:४८ शुक्रबार