काठमाडौं – यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारीसाधनको पञ्जीकृत गर्ने अधिकार मातहतका कार्यालयलाई प्रत्यायोजन नगर्दा सवारी दर्ता गर्न व्यवसायी राजधानी धाउन बाध्य छन्। विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ कार्यान्वयन नगर्दा देशभरका व्यवसायी सवारीसाधन पञ्जीकरणका लागि राजधानी धाउन बाध्य भएका हुन्। विभागले कार्यविधि, २०७४ ल्याएको दुई महिना बितेको छ। तर यातायात कार्यालयबाट सवारी पञ्जीकृत गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छैन। यसले गर्दा कम्पनी, सहकारी वा फर्ममार्फत सवारी दर्ता गर्न चाहने व्यवसायी विभागमै आउनुपरिरहेको छ।

कमलामाई नगरपालिका सिन्धुलीका राजेश थोकरले नयाँ सवारीसाधन पञ्जीकृत गर्न काठमाडौंमै धाउनुपर्ने बाध्यता रहेको गुनासो गरे। ‘सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँमा लगियो भनेको धेरै सुनियो। तर सवारीसाधन पञ्जीकृत गर्न अझै काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘कम्पनी दर्ता गर्न र पञ्जीकृत गर्न दुईपटक काठमाडौं आउनुप-यो।’ उनले काठमाडौंमा आएर सवारीसधान दर्ता गर्दा सास्तीमात्र पाएनन्, १० हजार भन्दा धेरै रकम खर्च पनि सके।

यातायात व्यवस्था विभागले यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ कार्यान्वयन नगर्दा देशभरका व्यवसायी सवारीसाधन पञ्जीकरणका लागि राजधानी धाउन बाध्य भएका हुन्।

कास्कीबाट सार्वजनिक सवारीसाधन पञ्जीकृत गर्न आएका शुभ जगदम्बा टुर्स एन्ड ट्राभल्सका सञ्चालक दामु अधिकारीले सवारीसाधन दर्ता तथा पञ्जीकृत व्यवस्था झन्झटिलो भएको बताए। ‘विभागले कम्पनी दर्ता प्रक्रिया र सवारी पञ्जीकृतको कानुनी प्रक्रियाबारे सम्बन्धित कार्यालयमा पत्राचार गरेको पाइएन। यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकीमा पञ्जीकृतबारे बुझ्न गएको थिएँ, कर्मचारीले थाहा नभएको बताए’, अधिकारीले भने, ‘त्यसपछि यहाँ आएको हुँ।’

विभागका सवारी शाखाका कर्मचारी केशवराज जमकेटलले काठमाडौंबाट मात्रै सवारीसाधनको पञ्जीकृत हुँदै आएको बताए। ‘गत चैतदेखि यातायात सेवा प्रदायक संस्था कम्पनीमा वा फर्ममा दर्ता भएर सवारीसाधन पञ्जीकृत हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ,’ उनले भने, ‘विभागले देशभरका यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई पञ्जीकृत गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा समस्या भएको हो ।’ उनका अनुसार विभागमा लामो समयदेखि महानिर्देशक नहुँदा सवारीसाधन पञ्जीकृतको अधिकार प्रत्यायोजन गर्न नसकिएको हो । ‘विभागमा दैनिक दर्जनौं संख्यामा व्यवसायी कम्पनीमार्फत कसरी गाडी चलाउने भनेर बुझ्न आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘हामीले आवश्यक कानुनी प्रक्रिया बुझाएर पठाउने गरेका छौं।’

यातायात व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिकाअनुसार यातायात संघ समितिमा आबद्ध यातायात व्यवसायी अब कम्पनी, फर्म, घरेलु वा सहकारीमा दर्ता हुनुपर्छ। निर्देशिकाले यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता भएका यातायात समितिको नवीकरण खारेज र नयाँ दर्ता प्रक्रिया रोक्का गरेको छ।

विभागका अनुसार हालसम्म दुई सय ४९ कम्पनीले सवारीसाधन कम्पनीमार्फत दर्ता भएर पञ्जीकृत गरेका छन्। विभागमा दैनिक २० देखि ५० वटासम्म पुराना तथा नयाँ कम्पनी सवारी पञ्जीकृत हुने गरेका छन्। विभागका प्रवक्ता तुलसीराम अर्यालले भने, ‘सवारी पञ्जीकृत गर्नकै लागि व्यवसायी काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता छ,’ उनले भने, ‘अब छिट्टै अञ्चलमा रहेका सम्बन्धित यातायात कार्यालयबाटै सवारीसाधन पञ्जीकृत गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछौं।’

अर्यालले यातायात व्यवसायीले कम्पनी, फर्म वा सहकारीमार्फत कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर यातायात व्यवस्था विभागमा पञ्जीकृतका लागि आवेदन दिनुपर्ने बताए। दर्ता भएपछि सवारीधनीले चालक–सहचालकलाई नियुक्तिपत्र, कार्यविवरणलगायत उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ।

यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार सार्वजनिक यातायात सेवा पञ्जीकृत गर्न कम्पनी वा फर्मको लगानीअनुसार शुल्क तिर्नुपर्छ। १५ लाखभन्दा कम पुँजी भएको सार्वजनिक यातायात कम्पनीले एक हजार रुपैयाँ शुल्क तिरे पुग्छ। १५ लाखभन्दा बढी र ५० लाखभन्दा कम पुँजी भएका कम्पनीले २५ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्नेछ। ५० लाख रुपैयाभन्दा धेरै पुँजी भएका कम्पनीले चार हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपनेछ। विभागका अनुसार कम्पनी वा फर्ममा दर्ता हुने सवारी संख्याका आधारमा भन्दा पनि पुँजीका आधारमा शुल्क लाग्नेछ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९को दफा ९३ अनुसार सार्वजनिक यातायात सेवा पञ्जीकृत गर्न कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ। साथै कम्पनीको प्रबन्धपत्र र नियमावली, प्रोपाइटर, साझेदार वा प्रथम सञ्चालकको नागरिकताको प्रमाणपत्र, सवारी कर तिरेको रसिद, जाँचपास, तेस्रो बिमा, आयकर दर्ता प्रमाणपत्र चाहिन्छ। सञ्चालन गर्न खोजेको यातायात कम्पनी यस अघि कुनै नामबाट सञ्चालन भएको भए दर्ता प्रमाणपत्र, आयकर दर्ता प्रमाणपत्र र कर तिरेको रसिद पेस गर्नुपर्छ। पञ्जीकृत गर्ने यातायात सेवा वा सञ्चालकका नाममा कम्तीमा ५ वटा सवारीसाधन हुनुपर्नेछ। एउटा सवारीसाधन हुने सञ्चालकले भने घरेलु कार्यालयमा दर्ता गरेर पञ्जीकृत गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

प्रकाशित: २२ जेष्ठ २०७५ ००:३८ मंगलबार