स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको तथ्यांकले देखाएको छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भूमिका पाएको संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दर्ता गरेका मुद्दा संख्याले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देखाएको हो। अख्तियारले आइतबार राष्ट्रपतिलाई बुझाएको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदनअनुसार मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्दो छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई अख्तियारका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले ३४औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन्। 

प्रतिवेदनअनुसार अख्तियारले सबैभन्दा बढी संघीय मामिला (स्थानीय तहसमेत) सँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको देखिन्छ। २०८० साउनदेखि २०८१ असार मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्दा दर्ता भएका मुद्दामध्ये ३८.९१ प्रतिशत स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन्। त्यसपछि शिक्षासँग जोडिएका स्थानीय तहका मुद्दा छन्। शिक्षासँग जोडिएका भ्रष्टाचार मुद्दा १५.७९ प्रतिशत दर्ता भएका छन्। विगत पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांक हेर्दा संघीय मामिलासँग सम्बन्धित स्थानीय तह, शिक्षासँग सम्बन्धित स्थानीय तहतर्फका उजुरी संख्या बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ।

अख्तियाले विशेष अदालतमा दर्ता गरेका सबै मुद्दामा भ्रष्टाचार ठहर भएको त हुँदैन । भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतमा दर्ता भएकामध्ये ६४.८१ प्रतिशत मुद्दामा कसुर ठहर भएको छ। विशेषबाट भ्रष्टाचार ठहर नभएका मुद्दामा अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्छ। गत आर्थिक वर्ष अख्तियारले ९२ वटा मुद्दा सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताए। गत आर्थिक वर्षमा मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएकामध्ये सबैभन्दा धेरै राष्ट्रसेवक कर्मचारी ५२० जना छन्।

त्यसपछि निर्वाचित जनप्रतिनिधि १०६, मनोनीत पदाधिकारी १४८, राजनीतिक नियुक्ति पाएका ३२ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ। त्यस्तै लेखापढी व्यवसायी, बिचौलिया, संघसंस्थाका गरी ७३९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको छ । कर्मचारीमध्ये ६ सचिव, ३० सहसचिवसरह, ८२ उपसचिवसरह, २०२ शाखा अधिकृत, २ सय सहायकस्तरका छन् । तीमध्ये कतिपयको कसुर ठहर भैसकेको छ, कतिपयले सफाइ पाइसकेका छन् भने कतिपयका मुद्दा विचाराधीन छन् ।  

सबैभन्दा धेरै भूमि व्यवस्था मन्त्रालय

अख्तियारमा सबैभन्दा धेरै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन्। उजुरी संख्याको १८ प्रतिशतभन्दा बढी यो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छन्। त्यसपछि गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित करिब १० प्रतिशत उजुरी परेको अख्तियारले जनाएको छ। यसैगरी गृहपछि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, अर्थ मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा भ्रष्टाचार भएका उजुरी धेरै परेका छन्।  

सबैभन्दा धेरै मुद्दा गैरकानुनी लाभका अख्तियारले गत आर्थिक वर्षमा दर्ता गरेका मुद्दामध्ये सबैभन्दा बढी गैरकानुनी लाभसँग सम्बन्धित छन्। यस्ता मुद्दा ५८ वटा छन्। त्यसैगरी घुससँग सम्बन्धित ४८ वटा, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रसँग सम्बन्धित ३४ वटा, सार्वजनिक सम्पत्ति हानिसँग सम्बन्धित ३३ वटा, राजस्व चुहावटसँग सम्बन्धित १३ वटा, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धित ११ वटा र विविध ४ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन्।

२३३ मुद्दामा ४५ मा कसुर ठहर

गत आवमा अख्तियारले विशेष अदालतमा दर्ता गरेका मुद्दामध्ये २३३ वटामा फैसला भएको छ। फैसला भएका ४५ वटा मुद्दामा अख्तियारले दाबी गरेजत्तिकै अर्थात पूर्ण रूपमा कसुर ठहर भएको छ । त्यस्तै १०७ वटा मुद्दामा आंशिक कसुर ठहर भएको छ।

अख्तियारले घुस रिसवत लिनेदिने, सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना, गैरकानुनी रूपमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता, सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणका काममा बदनियत राखी लाभ, गैरकानुनी रूपमा सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी, गलत लिखत वा प्रतिवेदन बनाउने, परीक्षाको अंक फेरबदल गर्ने, राजस्व हिनामिना गरी भ्रष्टाचार, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रविरुद्ध परेका उजुरीका आधारमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गर्दै आएको छ।  

घुस रिसवतका मुद्दा घटे

अख्तियारले गत आर्थिक वर्षमा रिसवत घुससँग सम्बन्धित ४८ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ। ‘अख्तियारले पैसा दिएमा मैले रंगेहात पक्राउ गराउँथे । मसँग घुस दिन पैसा छैन भन्दै आउनुहुन्छ’, प्रवक्ता घिमिरेले आइतबार सञ्चारकर्मीसँग भने, ‘घुस रिसवतमा अख्तियारले जानकारी पाउँदा पनि रंगेहात पक्राउ गर्न गाह्रो छ । अदालतमा कसुर स्थापित गराउन सकिँदैन।’ 

यसअघि अख्तियारले सेवाग्राहीलाई घुस दिने रकम उपलब्ध गराएर घूस माग्ने सरकारी कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गथ्र्यो। पूर्वाग्रहका आधारमा कुनै पनि कर्मचारी वा सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिलाई रंगेहात पक्राउ गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। सर्वोच्चले अख्तियारको नियमावलीको नियम ३० नै कानुनविपरित भएको भन्दै खारेज गरिदिएपछि पैसा दिएर रंगेहात पक्राउ गर्न छाडिएको हो।

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०८१ ०६:१४ सोमबार