विगतका वर्षहरूमा झैं यस वर्ष पनि उत्कृष्ट कर्मचारी सेवा पुरस्कार पाउने ४० जनामा सिंहदरबारभित्र कार्यरत कर्मचारी मात्र आधाभन्दा बढी परेका छन्। यसबाट देशभरि कार्यरत करिब ८६ हजार कर्मचारीमा पुरस्कार छनोटमा सधैं पहुँचवाला कर्मचारी मात्रै पर्छन् भन्ने धारणा परेको छ।
उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार पाउने १० जना र निजामती सेवा पुरस्कार पाउने ३० जना कर्मचारीमध्ये आधाभन्दा बढी अर्थात् २१ जना सिंहदरबार र त्यसवरिपरिकै सडक विभाग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयजस्ता कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरू छन्।
सिंहदरबार नीतिनियम बनाउने थलो हो। त्यसले बनाएका नीति कार्यान्वयन गर्ने भनेका सिंहदरबारबाहिरका कार्यालयहरू हुन्। काठमाडौंबाहिरका कार्यालय अझ भन्नुपर्दा दूरदराजका कार्यालयहरूले सिंहदरबारले बनाएको नीति–नियम कार्यान्वयन गर्छन्। नीतिनियम कार्यान्वय गर्ने कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कार्यासम्पादन मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा सरकारले सबैजसो पहुँचावाला र सधैंजसो काठमाडौंमै बस्न चाहने कर्मचारीहरूलाई पुरस्कृत गर्ने गरेको छ।
पुरस्कार छनोट सिफारिस समितिको यस्तो रवैयाप्रति निकै ठुलो आलोचना हुन थालेपछि यसपटक पुरस्कार वितरणमा दुर्गम जिल्लामा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि अलिअलि समेट्न खोजिएको छ। तर यस्ता कर्मचारी अत्यन्त कम छन्।
सधैंझैं यसपटक पनि राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, संघीय मामिला मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, गृह मन्त्रालयजस्ता कार्यालयमा कार्यरतले पुरस्कार पाएका छन्। जबकि यी कार्यालयहरू पहुँचवाला निकाय हुन्। संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता कालीप्रसाद पराजुलीले पुरस्कार वितरणमा लिंग, समुदाय, भूगोल, धर्म, जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक, मधेसीलाई मिलाउँदा यस्तो हुन गएको दाबी गरे। ‘पुस्कार वितरणमा हामीले सबैलाई न्याय गरेका छौं। कसैलाई अन्याय भएको छैन,’ उनले भने।
व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नाराका साथ यस वर्ष शनिबार २१औं निजामती सेवा दिवस मनाइएको छ। विगतका वर्षहरूमा झैं यस वर्ष पनि सरकारले सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी सेवा पुरस्कार कसैलाई दिएन।
२०७४ सालदेखि यस्तो पुरस्कार कसैले पाएका छैनन्। सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी सेवा पुरस्कारको राशि दुई लाख रूपैयाँ, उत्कृष्ट निजामती सेवा पुरस्कार एक लाख र निजामती सेवा पुरस्कार ५० हजार रूपैयाँ राशिको हुन्छ।
उत्कृष्ट पुरस्कार पाउनेमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका रामचन्द्र दंगाल, कर्णाली प्रदेशका सचिव शंकरबहादुर केसी, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कार्यरत उपसचिव राजुप्रसाद गुरागाईं कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सागर मिश्र, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा कार्यरत उपसचिव चूडाराज न्यौपाने, गृहका उपसचिव कृष्ण सापकोटा, सामान्य प्रशासनका उपसचिव चिरञ्जीवी नेपाल, नापी कार्यालय खाँदबारी सर्वेक्षक आशा राई, कोसी टप्पु वन्युजन्तु आरक्षको टरेगा बुनु राना र नीलबहादुर पुर्जा मगर छन्। यीमध्ये ६ जना सिंहदरबारभित्रकै कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारी हुन् भने बाँकी सिंहदरबाहिर विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत छन्।
निजामती सेवा पुरस्कार पाउने कर्मचारीहरूमा मित्र बराल, मोहन राई, शिवप्रसाद चौधरी, आनन्द पौडेल, रमेश थिङ, कफिल अहमद, श्यामकुमार यादव, गंगादत्त भट्ट, सविता नकर्मी र केशवराज पार्धे छन्।
त्यस्तै वेदप्रसाद खनाल, प्रेमकुमार पोखरेल, शीतल सिंह उखेडा, कृष्णप्रसाद पौडेल, सुशीला सिंह, शिलुका लिंथेप, उदयप्रकाश लिम्बू, कृष्णबहादुर खत्री, हेमन्ती साउँद र राममाया गुरुङ पनि यो पुरस्कार पाउनेवालाहरू हुन्। त्यस्तै डा. पुष्पराज रिजाल, रोशनी नेपाल, राजेन्द्रप्रसाद ढुंगाना, प्रतिभा काफ्ले, गणपैत यादव, छनबहादुर बोगटी, हिरालाल सुनार, मानबहादुर दराई, जनक महत र टहलबहादुर जिरेल छन्। यीमध्ये १५ जना काठमाडौंका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत हुन भने बाँकी १५ जना कर्मचारी काठमाडौं बाहिर विभिन्न कार्यलयमा कर्मचारी छन्।
पोहरभन्दा यस वर्ष अलि सुधार गर्न खोजिएको भने देखिन्छ। पोहर पुरस्कार पाउने ४० कर्मचारीमध्ये २६ जना काठमाडौंभित्रकै विभिन्न कार्यालयका थिए। यसपटक त्यो संख्या घटेर २१ मा झरेको हो। मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा पुरस्कार छनोट सिफारिस समिति गठन गर्ने कानुनमा व्यवस्था छ।
उक्त समितिमा संघीय मामिला, अर्थ, तथा कानुन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधिहरू सहभागी हुने गर्छन्। पुरस्कार छनोट सिफारिस समितिको बैठक बस्नुअघि पुरस्कार सिफारिस गर्न सिफारिस समितिले विभिन्न कार्यालयबाट नाम माग्ने गर्छ।
प्रकाशित: २३ भाद्र २०८१ ०८:०५ आइतबार