पाँचथर – महंगो राजश्व बनाएको भन्ने चर्को आलोचना खेपेको फिदिम नगरपालिकाले राजश्व दर घटाएको छ। फिदिम नगरपालिकाको दोश्रो नगरसभाले विभिन्न सेवा तथा उपभोगका राजश्वमा कटौती गरेको हो। नगरवासीलाई चर्को राजश्व थुपारेको भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट आलोचना हुँदै आएको थियो।
राजश्व परामर्श समितिले घटाएको राजश्व नगरसभाले पास गरेको हो । फिदिम नगरबासिलाई प्रत्यक्ष जोडिएका काममको राजश्व घटेको हो । पहिलो नगरसभाबाट निर्धारित राजश्व जनताका लागि चर्को भएको भन्दै आलोचना भएपछि नगरपालिका राजश्व घटनाउन बाध्य बनेको हो। अधिकांश क्षेत्रको राजश्व घटाइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरुदत्त सुवेदीले जानकारी दिए।
नगरपालिकाले बनाएको नयाँ विवरण अनुसार आधा राजश्व कटौती भएको देखिन्छ । नागरिकताको सिफारिसमा लिइने २ सय रुपैयाँ राजश्व १ सय बनाएको छ । प्रतिलिपिको सिफारिसका लागि ३ सयबाट घटाएर दुई सय बनाएको छ।
यस्तै चारकिल्ला सिफारिस दस्तुर ५ सय रुपैयाँमा झारिएको छ। यस अघि १ हजार देखि १५ सय रुपैयाँसम्म तोकिएको थियो। व्याक्तिगत घटना दर्ता गर्न ३५ दिन भित्र आउनेलाई ५ सय रुपैँया पुरस्कार दिने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिइएको छ। ठेक्का लाइन्सेस सिफारिसमा भने राजश्व वृद्धि गरिएको छ । दर्ता तथा नविकरण दुबै तर्फका राजश्व बढाइएको हो। दर्ता सिफारिमा श्रेणी अनुसार १५ सय देखि ३ हजार रुपैँया रहेको राजश्व बढाएर ५ हजार देखि ७ हजार रुपैँया पुर्याइएको छ। यस्तै नविकरणमा श्रेणिअनुसार ७ सय देखि १५ सय रुपैँया राजश्व भएकोमा २५ सय देखि ३५ सय रुपैँया पुर्याइएको छ।
व्यापार व्यवसाय दर्ता, शिक्षा सेवा, उद्योग दर्ता सम्बन्धी राजश्व पनि घटाइएको छ । घर नक्सा पासको प्रतिवर्ग फिट १० रुपैँयाबाट ७ रुपैँयामा घटाइएको छ । सरसफाई शुल्क समेत घटाइएको छ। नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा १ करोड ५३ लाख राजश्व संकलन गर्ने लक्ष लिएको छ।
नगरसभाले ऐन, कार्याविधि, नियामवली, निर्देशिका पास गरेको प्रवक्ता नरेन्द्र गुरुङले जानकारी दिए। कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, प्रशासकीय कार्याविधि ऐन, न्यायिक समितिका लागि बनेको ऐन, शिक्षा ऐन, सहकारी ऐन पास भएका छन्। यस्तै एफएम रेडियो सञ्चालन कार्यवित्रि, ‘घ’ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्याविधि, आर्थिक कार्यविधि नियमिति तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानुन, शिक्षा नियामावली, बजार अनुगमन निर्देशिका, उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि पासा भएको हो । नगरसभाले वडा सदस्यहरूलाई समेतलाई पारिश्रमिक तोक्न प्रदेशलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै लगुवित्तलाई दायरामा ल्याउने लगायतका निर्णय गरिएको छ।
प्रकाशित: १८ चैत्र २०७४ ०८:३० आइतबार
