राईड सेयरिङलाई वैधानिकता दिन लागेको भन्दै यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। गण्डकी प्रदेश सरकारले राईड सेयरिङलाई वैधानिकता दिनेगरी कार्यविधी बनाउन लागेको भन्दै पोखराका यातायात व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
गण्डकी प्रदेश सरकारले नीजि सवारी साधनमा यात्रु बोक्न दिनेगरी राईड सेयरिङलाई वैधानिकता दिन लागेको छ। यातायात ऐन बनेको चार वर्षपछि गण्डकी सरकारले नीजि सवारी साधनहरु रातो प्लेटका दुई र चार पाङ्ग्रे सवारी साधनलाई यात्रु बोक्न दिनेगरी कार्यविधी बनाएको छ। सो कार्यविधी पारित गर्न विहीबार मन्त्रीपरिषद बैठक बस्न लागेको सुईंको पाएपछि नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको आह्वानमा व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीले विहीबार अपराह्न मुख्यमन्त्री कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्की अगाडि गाडी तेर्साएर विरोध जनाए। सयौं संख्यामा गाडी तेर्साएपछि मुख्यमन्त्री कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि पर्ने सहीदचोकदेखि राष्ट्रबैंकचोक, रत्नचोकसम्मको क्षेत्र प्रभावित बन्यो।
सवारी साधन अस्तव्यस्त रुपमा तेर्साएपछि कयौं यात्रु अलपत्र परे भने विद्यालयका गाडी जाममा पर्दा विद्यार्थीले सास्ती भोग्नुपर्यो। आन्दोलनकारी व्यवसायीहरुले केहिबेर धर्ना दिदै नाराबाजीसमेत गरे। उनीहरुले ‘राईड सेयरिङलाई वैधानिकता दिने निर्णय खारेज गर, सडक सुरक्षा योजना लागु गर, श्रम आयोग गठन गर, वैज्ञानिक भाडादर कायम गर’लगायतका नाराहरु लगाए।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष केदार पौडेलले राईड सेयरिङलाई गैरकानूनी रुपमा वैधानिकता दिन खोजिएको बताए। आफूहरुसँग परामर्श नगरी एकलौटी रुपमा नीजि सवारीलाई यात्रु ओसारपसार गर्न दिन लागिएको प्रति आपत्ति जनाउँदै उनले यो निर्णय खारेज हुनुपर्ने बताए। राईड सेयरिङलाई मान्यता दिने ऐनमा प्रावधान नरहेको दाबी गर्दै उनले भने, ‘ऐनमा नै नरहेको प्रावधान कसरी बनाउन मिल्छ? यो सरासर सवारी ऐन २०४९ को दफा ८ को उपदफा १ र दफा १२ को उपदफा १ को वर्खिलाप छ।’
उनले सार्वजनिक सवारी साधन सरह नीजि सवारी साधनलाईपनि यात्रु ओसारपसार गर्न दिने हो भने सवारी साधनमा रहेको प्लेट वर्गिकरण खारेज गर्नुपर्ने बताए। रातो प्लेटलाई पनि यात्रु ओसारपसार गर्न दिने हो भने प्लेट वर्गिकरण किन गर्नुप¥यो? उनले भने,‘हामीलाई कर लिने, वीमा गर्न लगाउने, दुर्घटना भएमा सबै जिम्मेवारी लिन लगाउने? अनि नीजिले केहि नगरी कारोबार गर्न पाउने? यो मान्य छैन।’
पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनीका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसीले राईड सेयरिङलाई मान्यता दिने हो भने अबदेखि सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विद्यार्थी, जनयुद्धका घाईते, अपाङ्गता भएकाहरुलाई छुट दिन नसकिने चेतावनी दिए। बरु त्यसबापत राज्यले दिएको ३३ प्रतिशत कर छुटपनि खारेज गर्न तयार रहेको उनले बताए।
‘राईड सेयरिङ र सार्वजनिक सवारी साधन एउटै भएपछि हामीलेचाहिँ किन छुट दिनुप¥यो? यो खारेज गर्छौं,’ उनले भने। यातायात व्यवसायीले अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरेको तर नीजि सवारीलाई वैधानिकता दिएर तहस्नहस् पार्न लागिएको उनको आरोप छ। उनले भने,‘नागरिकको सम्पतीको सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो तर राज्य नै नागरिकको सम्पती तहस्नहस् गर्न लागिपरेको छ।’
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका केन्द्रीय सदस्य भानुभक्त बरालले हचुवाको भरमा नीति फेर्दा व्यवसायी मारमा पर्ने बताए। उनले व्यवसायी मारमा पर्ने नीति सच्याउन आग्रह गर्दै अन्यथा आन्दोलनको आँधीबेहरी ल्याउने चेतावनी दिए। स्वरोजगार यातायात व्यवसायी तथा मजदुर नेता अर्जुन पौडेलले राईड सेयरिङलाई मान्यता दिएर सरकारले यातायात क्षेत्रलाई भद्रगोल बनाउन खोजेको आरोप लगाए। ‘हामी यो निर्णय तुरुन्त सच्याउन आग्रह गर्छौं। अन्यथा आन्दोलनको विकल्प छैन,’ उनले भने।
यातायात व्यवसायीहरुले माग सुनुवाई नभए साउन १३ गतेबाट अनिश्चितकालिन यातायात बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्। महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष केदार पौडेलले भने, ‘हाम्रा सवारी साधन आ–आफ्ना घरघरमा थन्काउँछौं र लामा तथा छोटा दुरिका सवारी साधन सञ्चालन गर्दैनौं।’
प्रकाशित: १० श्रावण २०८१ १८:०६ बिहीबार
