विश्वभर लोकप्रिय हुँदै गएको कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को विकास, प्रयोग र नियमन गर्न तत्काल नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको ठहर एक सरकारी प्रतिवेदनको छ।

सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले तयार गरेको ‘नेपालमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रयोग तथा अभ्याससम्बन्धी अवधारण–पत्र’मा आगामी ६ महिनामा राष्ट्रिय नीति, एक वर्षमा राष्ट्रिय रणनीति र दुई वर्षभित्र छुट्टै ऐन बनाउन सिफारिस गरिएको छ। छिमेकी मुलुक भारत, चीन र बंगालादेशलगायत विश्वका ६९ देशले कृत्रिम बौद्धिकतासम्बन्धी रणनीति र कानुन तर्जुमा गरे पनि नेपालमा यस प्रकारको व्यवस्था छैन। प्रतिवेदनले ढिलै भए पनि नीति, रणनीति र ऐन चाहिने आत्मबोध गरेको छ, जसलाई सकारात्मक पक्ष मानिएको छ।

अर्थतन्त्र र सामाजिक जीवनसमेत प्रभावित पार्न सफल तथा दिनानुदिन लोकप्रिय हुँदै गएको एआई प्रविधिका विषयमा नेपालले पहिलोपटक अवधारणा बनाएको हो। प्रतिवेदनमा नेपालले यो गम्भीर र महत्त्वपूर्ण विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्ने र यो प्रविधिमा निहित अवसर र चुनौती पहिल्याउन आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।

एआईको प्रयोग, गोपनीयता र सुरक्षण महत्त्वपूर्ण विषय रहेको चर्चा गर्दै अवधारण–पत्रमा लेखिएको छ, ‘एआईसम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको तर्जुमा, राष्ट्रिय रणनीतिसहित अलग्गै ऐन निर्माण गरी कानुनी आधार तयार गर्नुपर्ने देखिएको छ।’

विश्वव्यापी रूपमा प्रविधि क्षेत्रको ध्यान एआईको अनुसन्धान र उत्पादन विकासमा केन्द्रित भएका बेला यसको व्यवस्थित प्रयोग र उपयोगबाट नेपाल टाढा रहन नसक्ने भन्दै अवधारण–पत्रमा लेखिएको छ, ‘प्रथमतः सरकारले एआईसम्बन्धी नीति, कानुन र कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। साइबर सुरक्षा, डाटा सुरक्षण र गोपनीयताका विषयलाई नीतिगत तहमा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ।’

यसैगरी यो प्रविधिको नियमन र व्यवस्थापन गर्न छुट्टै संरचना निर्माण गर्न र एआई निर्माणकर्तालाई विद्यमान राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालनामा प्रोत्साहन गर्न सरकारले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ। ‘एआईसम्बन्धी फोकल निकाय हुँदा सम्पूर्ण गतिविधि समन्वयमा सहज हुने भएकाले सूचना प्रविधिको विषयमा एआईको प्रयोग, प्रवर्र्धन, नियमनका लागि विशिष्टीकृत एवं समर्पित निकाय स्थापना गर्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा लेखिएको छ। पछिल्लो समय नेपालमा पनि एआईको प्रयोगमा बढोत्तरी भैरहेको र केही निजी उद्योग तथा स्टार्टअपहरूले च्याटबोट निर्माण, नेचुरल ल्याङवेज प्रोसेसिङ, मेसिन लर्निङ प्रणालीको विकास गरेका छन्।

तर एआईको प्रयोग, व्यवस्थापन र नियमन कुन निकायले गर्ने भनेर तोकिएको छैन। प्रतिवेदनमा एआईसम्बन्धी एक निर्दिष्ट फोकल निकाय एक वर्षभित्रै स्थापना गर्न सुझाइएको छ। ‘एआईको प्रयोगमार्फत आर्थिक रूपान्तरण, नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्थापन र योजना निर्माण गर्न समर्पित निकाय स्थापना गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो निकायमा सम्बन्धित सरोकारवाला एवं विज्ञहरू सम्मिलित कार्य समूहको निर्माणसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा सुझाइएको छ।

स्वास्थ्य र वित्तीय सेवा, कृषि र शिक्षा क्षेत्र, रोग निवारण र उपचार, विश्लेषण, निर्माण तथा उत्पादन, सञ्चार र अनुभव सुधार, सांगठनिक प्रबन्ध, सरकारी सेवा, सामाजिक सुरक्षा, खेलकुद, अनुसन्धान र विकास, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा एआइको प्रयोग गर्न सकिने प्रतिवेदनमा भनिएको छ। एआईको विकास, प्रयोग र अनुगमनमा दक्ष जनशक्ति आवश्यक पर्ने भन्दै यसका लागि आवश्यक मानव पुँजी निर्माणमा सबैको ध्यान जानुपर्नेमा प्रतिवेदनले जोड दिएको छ।

‘यो प्रतिवेदनलाई वेबसाइट तथा अन्य विविध माध्यमबाट राय सुझाव संकलन गरी थप गर्नुपर्ने विषयहरू यकिन गरी कार्यान्वयनमा लैजान उपयुक्त देखिन्छ,’ प्रतिवेदनको राय छ। ५४ पृष्ठको प्रतिवेदनमा एआइको पृष्ठभूमि, अवधारणा, एआई इकोसिस्टम, एआई आधारभूत सिद्धान्त, दृष्टिकोण, उद्देश्य, विद्यमान अवस्था, नीतिगत व्यवस्था, समस्या र जोखिम, संस्थागत एवं प्रयोगको अवस्था, एआई साक्षरता, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र रणनीति लगायत विषयलाई समेटिएको छ।

प्रकाशित: २१ असार २०८१ ०६:०२ शुक्रबार