प्यूठान स्थित स्वर्गद्वारी आश्रमका मोही किसानहरुले आश्रमको जग्गामा एकल स्वामित्वको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन्।

केही दिन देखि उनीहरु दाङ स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना तथा घेराउ गरेर गुठी जग्गामा कायम द्धेध स्वामित्व खारेज गरि किसानहरुको मात्रै एकल स्वामित्व कायम हुनुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।

जग्गामा आफुहरुको एकल स्वामित्व कायम नहुँदा आफुहरुको जीविकोपार्जनमा समस्या भएको भन्दै मोही किसानहरुले तत्काल यसको व्यवस्थापन राज्यले गरिदिनु पर्ने माग गरेका छन्।

‘हामी मोही किसानहरु हौँ, हामीसँग मोही किसानको पुर्जा छ,’ मोही किसान तथा मोही किसान सङ्घर्ष समितिका सहसचिव प्रविण दहित थारुले भने ‘जग्गामा हाम्रो एकल स्वामित्व नहुँदा हाम्रो जीवनयापनमा धेरै समस्याहरु भएका छन्।’

उनका अनुसार गुठी जग्गामा बसोबास गरेका मोही किसानहरुले विद्युत् जडान, पानीको व्यवस्थापन समेत गर्न पाएका छैनन्। ‘विद्युत् जडान अनि खानेपानीको धारा जडानका लागि जग्गाको लालपुर्जा चाहिन्छ, तर हामीसँग गुठीको जग्गाको पुर्जा हुने कुरा भएन, हामीहरुले विद्युत् बाल्न पाएका छैनौँ, अनि पानीको सुविधा समेत लिन पाएका छैनौँ,’ उनले भने ‘जग्गामा एकल स्वामित्व भयो भने कम्तीमा हामीहरुले पनि आधारभूत आवश्यकता पूर्ति गर्ने थियौँ नि।’

जग्गा पाउन कानुनी अड्को

गुठी किसानहरुले लगातार आन्दोलन गरेर जग्गामा आफूहरुको एकल स्वामित्वको माग गरिरहेको भएपनि उनीहरूको माग पूर्तिमा ठूलो कानुनी अड्चन देखिएको छ।

सर्वोच्चले २०६२ सालमा गरेको एउटा फैसला यी किसानहरुको लागि टाउको दुखाई बनिदिएको छ। फलतः किसानहरुले यो आन्दोलनलाई आश्रम विरुद्ध नभई सरकार विरुद्धको आन्दोलन भनेका छन्।

‘स्वर्गद्वारी आश्रमसँगको हाम्रो कुनै रिस राग हैन, ’चौधरीले भने ‘हाम्रो असन्तुष्टि यो सरकारसँग हो, मोही किसानहरुलाई सहज तरिकाले जग्गाको स्वामित्व दिने सवालमा सरकार गम्भीर बनेन।’

यता स्वर्गद्वारी आश्रमले पनि वास्तविक मोही किसानहरुलाई जग्गा दिने सवालमा आश्रमको कुनै विमति नरहेको बताउँछ। तर अदालती फैसलाका कारण आश्रमले चाहेर पनि जग्गाको स्वामित्व किसानहरुलाई दिने अवस्था छैन।

‘वास्तविक मोही किसानहरुले जग्गा पाउनु पर्छ, हामीहरुको यसमा कुनै पनि विमति छैन, ’आश्रमका प्रशासन प्रमुख ध्रुव श्रीले भने ‘तर आश्रमले चाहेर पनि जग्गा दिने अवस्था अहिले छैन, किनकि सर्वोच्चको फैसलाले नै जग्गा दिन नमिल्ने कानुनी अड्चन दिलाएको छ।’

आश्रमका अनुसार २०६२ चैत १४ गतेको फैसलामा सर्वोच्च अदालतले स्वर्गद्वारी आश्रमलाई निजी गुठी भनेर व्याख्या गरिदिएको छ। फलतः निजी गुठीको जग्गा खण्डीकरण नगर्न÷नगराउन सर्वोच्चले आदेश समेत दिएको छ।

सर्वोच्चका अनुसार यो आश्रमको जग्गा व्यक्ति विशेषले खरिद गरेको कारण खुलाउँदै यसलाई निजी गुठी भनी परिभाषित गरेको छ। आश्रमका अनुसार स्वर्गद्वारी महाप्रभुले आश्रमको जग्गा आफ्नो झोलीबाट खरिद गरेका थिए।

निजी गुठी भएका कारण जग्गा खण्डीकरण नगर्न नगराउन सर्वोच्चले दिएको आदेशका कारण किसानहरुलाई जग्गाको एकल स्वामित्व प्राप्तिमा कानुनी अड्चन देखिएको हो।

‘सर्वोच्चको फैसलाले आश्रमको जग्गा निजी गुठी भएकाले यो जग्गा खण्डीकर नगर्नु नगराउनु भनेर आदेश दिएको अवस्था हो, ’आश्रमका प्रशासन प्रमुख ध्रुव श्रीले भने ‘सर्वोच्चको फैसला विपरीत गएर आश्रमले केही गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन।’

त्यसो त, आश्रमले किसान र आश्रम बिचको सम्बन्धमा दरार नआओस् भन्नका लागि अध्ययन समिति निर्माण गरेर समस्याको निकासको बाटो समेत खोजिरहेको छ।

आश्रमका अनुसार अध्ययन समितिले गत पुस महिना देखि जग्गाको अध्ययन गरिरहेको आश्रम प्रमुख ध्रुव श्रीले जानकारी दिए। ‘जग्गा कहाँ, कुन प्रकृतिमा रहेका छन् ? जग्गाको अध्ययनका लागि समितिले काम गरिरहेको छ,’ उनले भने ‘यो समितिको अध्ययन पश्चात् किसानहरुलाई कसरी न्याय दिलाउने भन्ने सन्दर्भमा हामीहरू सरकारसँग परामर्शमा जाने छौँ।’ आश्रमको ७ सय ५० बिघा जग्गामा मोही कायम भएको छ।

जग्गा माग्छन्, कुत बुझाउँदैनन् किसान

गुठी जग्गामा एकल स्वामित्व खोजिरहेका उनीहरूले आश्रमलाई तिर्नु पर्ने कुत तिर्न भने अटेर गर्दै आइरहेका छन्।

आश्रमका अनुसार केही किसानले कुत बुझाएको भए पनि अधिकांश किसानले भने वर्षौँदेखि कुत बुझाएका छैनन्। उनीहरूले गुठी जग्गा आफूहरूलाई नदिइएको भन्दै कुत नतिर्ने अडान लिँदै आएका छन्।

आश्रमका अनुसार झन्डै १० वर्ष अघिसम्म गुठी किसानले नियमित कुत बुझाउँदै आएका थिए तर त्यसयता भने नियमित कुत उठ्न छोडेको आश्रम प्रशासनले जनाएको छ।

‘झन्डै १० वर्षदेखि कुत नियमित उठेको छैन’, आश्रम प्रशासन स्रोतले भन्यो, ‘केहीले मात्रै बुझाएका छन्, अधिकांशले बुझाएका छैनन्, गुठी जग्गा नदिएको भनेर उनीहरूले कुत नबुझाउने अडान सुनाउँछन्।’

आश्रम प्रशासनका अनुसार आश्रमले गुठी जग्गामा भएको उब्जनी पाउनु पर्ने हुन्छ। भूमिसुधार कार्यालयले कुतको मापदण्ड बनाएको छ। यही मापदण्ड अनुसार गुठी किसानले आश्रमलाई कुत बुझाउनु पर्छ। आश्रमले धान र तोरी कुत पाउँछ तर लामो समयदेखि किसानले कुत नबुझाएका कारण आश्रमले कुतबापत पाउनु पर्ने बक्यौता १७ हजार ७ सय ७३ क्विन्टल धान र ४ हजार ३ सय ४६ क्विन्टल तोरी छ।

‘आर्थिक वर्ष ०७९/०८० सम्मको तथ्याङ्कलाई हेर्ने हो भने आश्रमले कुतबापत पाउनु पर्ने बक्यौता १७ हजार ७ सय ४३ क्विन्टल धान र ४ हजार ३ सय ४६ क्विन्टल तोरी छ’, आश्रम प्रशासन स्रोतले भन्यो, ‘वर्षौँवर्ष यो परिमाण बढ्दै गइरहेको छ।’

यो वर्ष ९ सय ४० क्विन्टल धान कुत पाएको आश्रमले तोरी भने कत्ति पनि पाएन। जब कि आश्रम प्रशासनका अनुसार आश्रमले बर्सेनि १८ सय १५ क्विन्टल धान र ४ सय १८ क्विन्टल तोरी कुतबापत पाउनु पर्छ।

स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गा दाङमा एक हजार ३४ बिगाहा बढी छ। यो मध्य ७ सय बिगाहा जमिन मोही कायम भएको छ। मोही कायम भएको यो जग्गाबाट आश्रमले कुत पाउनु पर्छ। बाँकी जग्गा भने अतिक्रमणमा परेको छ।

भूमिसुधार कार्यालयले आश्रमले पाउने कुतको विवरण जग्गाको कित्ता अनुसार निर्धारण गरिदिएको छ। आश्रमका अनुसार साबिक चैलाही र घोराही क्षेत्रबाट मात्रै अहिले आंशिक रूपमा कुत उठ्छ तर अन्य क्षेत्रबाट भने कुत उठ्न छोडेको छ।

‘घोराही क्षेत्र र चैलाही क्षेत्रबाट मात्रै आंशिक रूपमा कुत उठ्छ’, आश्रम स्रोतले भन्यो, ‘बाँकी क्षेत्रबाट धेरै लामो समयदेखि कुत उठ्न सकेको छैन।’

हजारौँ क्विन्टल कुत पाउनबाट वञ्चित आश्रमले जग्गाको मालपोत भने आफै तिर्दै आएको छ। किसानले कुत नबुझाउँदा आश्रमको आयस्रोत घटेको र जग्गाको मालपोत भने आफैँ तिरिरहनु पर्दा आश्रमलाई थप आर्थिक व्ययभार बढेको आश्रमले जनाएको छ।

‘जग्गाबाट आउनु पर्ने आम्दानी घटिरहेको छ, किसानले दिन मान्दैनन्’, आश्रम स्रोतले भन्यो, ‘यता जग्गाको मालपोत भने आश्रमले नै तिरिरहनु पर्छ, यसले आश्रमलाई ठुलो व्ययभार भएको छ।’

आश्रमको गुठी जग्गा उपभोग गर्दै आएका किसानले गुठी किसान तीन हजार ५ परिवार रहेको दाबी गर्छन्।

प्रकाशित: १२ फाल्गुन २०८० १७:२६ शनिबार