सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा एकाधिकार कायम राख्न खोज्ने यातायात व्यवसायी ‘राईड सेयरिङ र रुट परमिट’ खुल्ला गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्ट छन्। प्रदेश सरकारले हालै जारी गरेको गण्डकी प्रदेश सवारी तथा यातायात नियमावली, २०८० मा राइड सेयरिङ रुट परमिट खुला गर्ने उल्लेख छ।

तर, यातायात व्यवसायी यो नियमावलीप्रति असन्तुष्ट छन्। त्यही असन्तुष्टि पोख्न प्रदेश सरकारका यातायात मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जालीकहाँ ज्ञापनपत्र बुझाउन पुगेका व्यवसायीलाई मन्त्री जुग्जालीले कुरै नबुझी व्यवसायी विरोधमा उत्रिन खोजेको र यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट कायम राख्न खोजेको भन्दै झपारे।

यातायात व्यवसायी र मजदुर नेतालाई मन्त्री जुग्जालीले कुरा नबुझी नबोल्न र अनावश्यक आरोप नलगाउन चेतावनी पनि दिए। सुरुमा यातायात व्यवसायी तथा मजदुर नेताले मन्त्री जुग्जालीलाई १७ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाए। व्यवसायी तथा मजदुरको तर्फबाट नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष केदार पौडेलले मन्त्री जुग्जालीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा प्रदेशस्तरीय यातायात प्राधिकरण गठन गर्नुपर्ने, सार्वजनिक सवारी साधन सरह राईड सेयरिङलाई अनुमति दिने नीति खारेज गर्नुपर्ने, राईड सेयरिङका लागि बनाइएका एप्स बन्द गरिनुपर्ने व्यवसायीको माग छ।

त्यस्तै एकपटक रुट परमिट लिएपछि गण्डकी प्रदेश भरी जान पाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधन २० वर्ष र विद्युतीय सवारी साधनको तोकिएको ३० वर्ष आयु खारेज गर्नुपर्ने, वैज्ञानिक भाडादर कायम गरी स्वचालित भाडादर कार्यान्वयन गरिनु पर्ने लगायतका माग पनि व्यवसायीले राखेका छन्। त्यस्तै, लामो, मध्य र छोटो दुरीका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्थित बसपार्क बनाउनुपर्ने, लामो दुरीका चालकलाई सुविधा सम्पन्न विश्रामस्थल बनाउनुपर्ने, ट्राफिक जरिवानामा पूर्नबिचार गरिनुपर्ने, विद्युतीय सवारी खरिद गर्न प्रोत्साहन स्वरूप सरकारले ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्ने साथै विद्युतीय सवारीले वायु प्रदूषण नगर्ने भएको हुँदा ३० वर्षे आयु खारेज गरिनुपर्ने पनि व्यवसायीको माग छ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ मा यातायात क्षेत्रका चालक, परिचालक, कर्मचारी र स्वरोजगार चालकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य लैजानुपर्ने लगायतका माग पनि उनीहरूका छन्।

ज्ञापनपत्र बुझाएपछि यातायात व्यवसायी तथा मजदुर नेताहरूले बोल्दै प्रदेश सवारी तथा यातायात नियमावली यातायातका दलाल, माफिया र इलेक्ट्रिक भेहिकल (ईभी) गाडीको सो–रुमको प्रभावमा परेर ल्याएको, मन्त्री र सांसदको योग्यताको नियम ल्याउनुपर्नेमा मजदुर र नेतालाई निरुत्साहित गर्नेगरी यातायात नियमावली ल्याएको आरोप लगाए।

व्यवसायी र मजदुर नेतासँग भएको छलफलमा मिटरमा ट्याक्सी चलाउने सहमति भए पनि त्यस विपरीत व्यवसायी र मजदुरलाई सर्कुलर गरेर मिटरमा ट्याक्सी चलाउन रोकेको थाहा पाएपछि आक्रोशित भएर बसेका मन्त्री जुग्जालीले माफिया र दलालको पैसा खाएर नियमावली बनाएको आरोप लागेपछि व्यवसायी तथा मजदुर नेताहरूलाई उल्टै झपारेका थिए। ‘तपाईँहरू मजदुरको पक्षमा यो गरे, उ गरे भन्नुहुन्छ,’ उनले कड्किँदै भने, ‘मजदुर आएर मसँग रोएर गएका छन्। व्यवसायीले नै मजदुरलाई रुने बनाएको हो। व्यवसायीले नै मजदुरमाथि अन्याय गरेका छन्।

व्यवसायी र मजदुर नेताहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्रप्रति आफू सकारात्मक भए पनि माफिया र दलालको चंगुलमा फसेको, आर्थिक चलखेल गरेर नियमावली ल्याएको भन्ने भनाई मन्त्रीको आपत्ति थियो। ‘आर्थिक चलखेल गरेको भए अख्तियारमा उजुरी हाल्न चुनौती दिँदै उनले भने, ‘कुनै माफिया वा दलालको एक रुपैयाँ लिएको प्रमाणित गर्नु हुन्छ भने एक मिनेट पनि पदमा बस्दिन।’

उनले माफिया र दलाललाई आफूले नचिन्ने भन्दै तिनीहरूसँग भेटेको प्रमाण भए पेस गर्न चुनौती दिए। आफूलाई दलाल र माफियाको चंगुलमा फसेको आरोप लगाउने यातायात व्यवसायी र मजदुर नेताहरू नै दलाल र माफिया भएको उनले आरोप समेत लगाए। ‘यस्तै हर्कत गरिरहे कुनै दिन मजदुरलाई बोलाएर उल्टै तपाईँहरू (यातायात व्यवसायी) विरुद्ध जाईलाग्ने बनाउँछु,’ मन्त्रीको जवाफ थियो। मन्त्री जुग्जालीले डर, धम्की र आन्दोलन गरेर आफूलाई गलाउँछु भन्ने सपना नदेख्नसमेत चेतावनी दिए।

पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक कम्पनी प्रालिका अध्यक्ष योगेन्द्रबहादुर केसीले प्रदेशले बनाएको नियमावली सङ्घीय ऐन विपरीत रहेको बताए। उनले सङ्घीय ऐनसँग बाझिएका बुँदाहरू यातायात व्यवसाय सुरक्षित पनि हुने र सरकार पनि विवादित नहुने गरी संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिए।

पोखरेली ट्याक्सी सेवा प्रालिका निवर्तमान अध्यक्ष प्रकाशमान तिवारीले स्वार्थ समूहको प्रभावमा नियमावली ल्याइएको आरोप लगाए। नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर सङ्गठन गण्डकी प्रदेश समितिका अध्यक्ष विष्णुबहादुर खत्रीले नियमावलीमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने व्यवस्थाबारे उल्लेख नभएकोप्रति आपत्ति जनाए। उनले भइरहेका मजदुरलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले राइड सेयरिङको कन्सेप्ट आएको भन्दै विरोध जनाए।

अखिल नेपाल यातायात मजदुर सङ्घ, गण्डकी प्रदेश समितिका अध्यक्ष सूर्यभक्त पौडेलले दुर्घटना बिमा ५ लाखबाट बढाएर ८ लाख पु¥याइएकोमा विरोध जनाए। सङ्घीय ऐनले ५ लाख मात्र भनेकाले त्यसभन्दा बढी रकम प्रदेशले राख्नु अनुचित हुने भन्दै उनले यदि राख्ने भए सो रकम मन्त्री र सचिवको तलब भत्ताबाट तिर्नुपर्ने चेतावनी दिए।

यसैबीच, नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घ गण्डकी प्रदेश समितिले ज्ञापन पत्र बुझाउने क्रममा मन्त्रीको अगाडि यातायात व्यवसायी र मजदुर नेताहरूले गरेको प्रस्तुति अशोभनीय भएको स्वीकारेका छन्। 

प्रकाशित: २४ माघ २०८० १६:५६ बुधबार