बलात्कार आरोपमा दोषी ठहर भएका क्रिकेटर सन्दिप लामिछाने जिल्ला फैसलाविरुद्ध उच्च अदालत जाँदै छन्।
जबर्जस्ती करणी मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई ८ वर्ष कैद सजाय तोकेको थियो। त्योसँगै अदालतले पीडित गौशालाको मानसिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर उनलाई ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिलाउन भनेको छ। क्षतिपूर्तिबापत लामिछानेले अदालतले जरिवाना तोकेको ३ लाखमा २ लाख थपेर गौशालालाई ५ लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने बताएको थियो।
लामिछाने दोषी नदेखिँदा पनि जिल्ला अदालते उनलाई दोषी ठहर गरेको भन्दै आफूहरू उच्च अदालत पाटन जान लागेको लामिछानेको पक्षमा वकालत गर्दै आएका अधिवक्ता सरोजकृष्ण घिमिरेले बताए।
घिमिरेले आफूहरू उच्च अदालत जान जिल्ला अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ कुरिरहेको बताए। घिमिरेले भने,'जिल्ला अदालत काठमाडौँको निर्णयविरुद्ध हामी उच्च अदालत पाटन जाँदै छौँ। अहिले जिल्ला अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ कुरिरहेका छौँ। अदालतले एक महिनासम्ममा पूर्णपाठ आउँछ होला त्यसपछि लगतै हामी उच्च अदालत जाँदै छौँ।'
तत्कालीन समयमा नेपाली क्रिकेट टोलीका कप्तान रहेका लामिछानेविरुद्ध प्रहरी वृत्त गौशाला (काठमाडौं) मा जाहेरी दर्ता भएको थियो।
विदेशमा क्रिकेट खेल्न गएका लामिछाने २०७९ असोज २० गते स्वदेश फर्केपछि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै पक्राउ परी तीन महिना हिरासतमै बसेका थिए। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौं र प्रहरी वृत्त गौशालाले लामिछानेमाथि लागेका आरोप विषयमा अनुसन्धान सकेर २०७९ कात्तिक ४ गते प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
२०७९ भदौको तेस्रो साता पीडित किशोरीका दाजुले प्रहरी वृत्त गौशालामा किटानी जाहेरी दिएका थिए। जाहेरीमा भदौ ५ गते किशोरीलाई घुम्ने बहानामा नगरकोट लगेको र जानाजान रात पारी काठमाडौँको सिनामंगलस्थित एक होटलमा पुर्याई अनुमतिबिना नशामा लठ्याएर दुईपटक बलात्कार गरेको आरोपमा भनिएको थियो।
मुद्दा दर्ताअघि नै थुनामा रहेका सन्दीप लामिछानेलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७९ कात्तिक १८ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। त्यो आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दर्ता भएको थियो। २०७९ पुस २८ गते उच्च अदालत पाटनले लामिछानेलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश गरेको थियो।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशहरू ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासले लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो।
उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछानेलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको थियो।
उच्च अदालत पाटनले मुद्दाको छिनोफानो नभएसम्म उनलाई नेपालबाहिर जान रोक लगाएको थियो। उनी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी भएकाले उनलाई विदेश जान रोक लगाउने उच्च अदालतको आदेश सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो। त्यसपछि उनी नेपाली क्रिकेट टोलीबाट विभिन्न देशमा खेलमा सहभागी भए।
२०७९ फागुन १५ गते सर्वोच्च अदालतले जबर्जस्ती करणीजस्तो गम्भीर र जघन्य प्रकृतिको मुद्दामा पनि धरौटीमा छाड्न सकिने गरी आदेश गरेको थियो। नाबालिगमाथि जबर्जस्ती करणीको आरोप लागेका लामिछानेले न्यायिक प्रक्रियामा सघाएको, उनी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट खेलाडी भएकाले विदेश जानसमेत रोक नलगाउने गरी उच्च अदालत पाटनको आदेश सर्वोच्चले सदर गरेको थियो।
उच्च अदालतको आदेशको एउटा बुँदा बदर र अरू सदर गर्दै सर्वोच्चले गम्भीर कसुरको मुद्दामा धरौटीमा छाड्न सकिने आदेश गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुँडालको संयुक्त इजलासले जबर्जस्ती करणी आरोपको प्रमाण नपुगेको भन्दै लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश सदर गर्दै विदेश जाने बाटो खोलिदिएको थियो।
२०७९ कात्तिकदेखि लामिछानेविरुद्धको मुद्दा जिल्ला अदालतमा ३६ औं पटकसम्म पेसी चढेको थियो। मुद्दामा लामिछाने पक्षका कानुन व्यवसायीले पीडित किशोरीको उमेरमाथि प्रश्न उठाउँदै आएका थिए।
अदालतले ती किशोरीको जन्मदर्तादेखि बसाइसराइँसम्मका कागजपत्र माग्ने आदेश गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दालाई फास्ट ट्र्याक अर्थात् प्राथमिकतामा राखेर छिटोभन्दा छिटो टुंगो लगाउनसमेत आदेश गरेको थियो।
प्रकाशित: २७ पुस २०८० १०:३२ शुक्रबार
