जाति वर्ग र लिंग विभेदलाई अन्त्य गर्दै तल परेका वर्गलाई सशक्तीकरण र मूल प्रवाहीकरण गरी समावेशी सिद्धान्त अनुरूप राज्यमा प्रतिनिधित्वको अवसर उपलब्ध गराउने लक्ष्य सहित संविधान जारी भयो।

तर संविधान जारी भएको ८ वर्षमा पनि समानुपातिक समावेशिता नीति कार्यान्वयन नै हुन नसकेकोमा चिन्ता प्रकट गर्दै राष्ट्रिय समावेशी आयोगले ०६३ सालदेखि २०७९ चैत्र सम्म एक जना पनि प्रतिनिधित्व नभएका ७६ जात जातीहरूको समूह बनाएरै अगामी प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभाको निर्वाचनका साथै राजनीतिक नियुक्तिहरूमा अनिवार्य प्रतिनिधित्व लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई भनेको छ।

आयोगको आइतबार बसेको बैठकले संविधान र समावेशी नीति र ऐन अनुरूप राज्यका कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिका साथै राजनीतिक दल र निर्वाचनमा समेत अनिवार्य प्रतिनिधित्व गर्न गराउन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ निर्वाचनका लागि दलहरूले उम्मेदवार तय गर्दा नेपालको इतिहास, भूगोल संस्कृति बुझेको, राजनीतिक सुझबुझ भएको, राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई सिफारिस गर्ने अभ्यासका लागि आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

२०६३ देखि २०७९ चैत्रसम्म व्यवस्थापिका संसद्मा नुराङ, बनकरिया, कुसुण्डा, सुरेल, ल्होमी, बालुङ, राउटे, तोक्केगोला, कोचे, फ्रि, कलार, ल्होपा, किसान, चिडिमार, करमारोङ, पञावी/ शिख, मुगल, डोने, ढाँडी, कमार, लोहोरूङ, नटुवा, हलखोर, बेलदार, हायु, पत्थकरकट्टा/कुशवाडिया, लेप्चा, मुण्डा, धन्कार/धरिकार, चुम्बा/नुब्री, चाई/खुलौल, साङपाङ, राजी, व्याँसी/सौका, मेवाह्ङ बाला, सतबरिया, डोल्पो, आठपहरिया, खालिङ, थुलुङ, बाहिङ, गाइने, नाछिरिङ, केवरत, याम्फु, खटिक, होल्मो, बोटे, चाम्लिङ, बंगाली, राजधोब, भोटे याक्खा, माली डोम कोरी, राजभर, कुलुङ, गडेरी /भेडियार, लोध,गनगाई, बढई,कथवानिया, बानियाँ, कहार, मुसहर, बरई, हलुवाई, रानाथारू, सोनार, कुम्हार, लोहार, सुडी, नुनीया, धर्ती/भुजेल, मल्लाह गरी ७६ जातको कुनै पनि प्रतिनिधित्व संसद्मा नभएको विश्लेषण गर्दै यस्तो सिफारिस गरेको हो।

संविधानको धारा १८ र ४२ मा भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न विद्यमान कानुनद्धारा तोकिएका ६ वटा क्लष्टरका अतिरिक्त राष्ट्रिय जीवनमा उल्लेख्य योगदान दिई उत्कृष्टता हासिल गरेका कला, साहित्य, कानुन समाजसेवा, अर्थशास्त्र, चिकित्सा, विज्ञान, भौतिक विज्ञान, शिक्षा, श्रमिक, किसान, पिछडा वर्ग, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्याक लगायतका क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्ति र बुद्धिजीवीको छुट्टै क्लष्टर बनाउन उपयुक्त हुने आयोगले सरकारलाई सुझाएको छ।

राष्ट्रिय जीवनमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका व्यक्तिहरूलाई समेट्ने गरी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन तथा मनोनयनबाट छनौट गर्दा नेपालको विविधता र वर्गीयतालाई विचार गरी निर्धारित प्रतिशतको दरले विशेष समूहको छुट्टै क्लष्टर खडा गरी कार्यान्वयन गर्ने, कुनै तहको निर्वाचनमा पराजित उम्मेदवारलाई सोही कार्यकाल भित्र राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित वा मानोनित हुन पाउने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने समेत आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

०६३ वैशाख देखि २०७९ चैत्रसम्म संघीय व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा रहेको समुदायगत प्रतिनिधित्वको स्थितिलाई विश्लेषण गर्दै उनीहरूको जनसंख्याको आधारमा राजनीतिक क्षेत्रमा प्रतिनिधित्वको लागि आरक्षणको व्यवस्था मिलाउन आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।

०७८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार १ सय ४२ जातजाति कायम भएका छन्। देशमा १ सय २४ मातृभाषा बोलिन्छ। २०७८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार खस आर्यको ३० दशमलव ११ प्रतिशत रहेपनि व्यवस्थापिकामा ४२ प्रतिशत र कार्यपालिकामा ४४ दशमलव ७२ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ।

राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार आदिवासी/जनजातिको २८ दशमलव ५८ जनसंख्या छ। आदिवासी जनजातिको व्यवस्थापिकामा २५ दशमलव ५६ प्रतिशत र कार्यपालिकामा भने २१ दशमलव ७४ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ  

२०७८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार दलितको १३ दशमलव ३५ जनसंख्या छ। व्यवस्थापितका संसद्मा ६ दशमलव २८ प्रतिशत र कार्यपालिकामा जम्मा ४ दशमलव ७३ प्रतिशत दलितको प्रतिनिधित्व छ।

२०७८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार थारूको जनसंख्या ६ दशमलव २० प्रतिशत रहेकोमा व्यवस्थापिकामा ५ दशमलव ६ प्रतिशत र कार्यपालिकामा ५ दशमलव ८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ।२०७८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार मधेशीको जनसंख्या १६ दशमलव ३९ प्रतिशत छ।

व्यवस्थापिकामा १७ दशमलव २८ र कार्यपालिकामा २० दशमलव ८ प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ। २०७८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार मुस्लिमको जनसंख्या ४ दशमलव ८६ छ। मुस्लिमको व्यवस्थापिकामा २ दशमलव ५ र कार्यपालिकामा २ दशमलव ९० प्रतिशत प्रतिनिधित्व छ।

२०७८ को राष्ट्रिय जनगणना अनुसार महिलाको जनसंख्या ५१ दशमलव ४४ प्रतिशत छ। व्यवस्थापिकामा २८ दशमलव ४२ र कार्यपालिकामा १५ दशमलव ३२ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छ।

व्यवस्थापिका र कार्यपालिकामा जातीय र सामुदायिक सन्तुलनका अतिरिक्त क्षेत्रीय, प्रादेशिक, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक सन्तुलनलाई समेत ध्यान दिन सरकारलाई आयोगले सिफारिस गरेको छ।

राजनीतिक दलहरूमा एकै व्यक्ति वा परिवारका सदस्यले पटक – पटक अवसर पाउँदा अन्य आकांक्षीहरूमा नैरश्यता हुने सक्ने साथै सक्षम र ऊर्जाशील व्यक्ति प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसरबाट वञ्चित हुन सक्ने देखिएकाले तल्लो तहको पदबाट माथिल्लो तहको पदमा जाने बाहेक एक जना व्यक्तिले एक पटक भन्दा बढी समानुपातिक पद्धतिबाट प्रतिनिधित्वको असर नपाउने व्यवस्था लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आयोगले सरकारलाई भनेको छ।

नेपालको संविधानले संघीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कुल सदस्य संख्याको कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको मर्म अनुसार महिलाको सहभागिता सुनिश्चित गर्न व्यवस्थापिका संसद्को प्रतिनिधि सभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने सदस्य मध्ये कम्तीमा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न भनेको छ। 

निर्वाचनमा भाग लिने दलले उम्मेदवार सिफारिस गर्दा तीन वा सो भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाको कम्तीमा एक तिहाइ निर्वाचन क्षेत्रमा महिलालाई सिफारिस गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउन आयोगले भनेको हो।

राज्यको तीन वटै तह र निर्वाचन साथै राजनीतिक दलमा समेत समावेशीताको कार्यान्वयनमा राज्यका संयन्त्रकै उदासीनता देखिएको आयोगको भनाइ छ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष रामकृष्ण तिमल्सेना राजनीति र निजामती समेतमा आरक्षणले भुईँ तहका मान्छेलाई सबलीकरण र सशक्तीकरण गर्नुपर्ने भएपनि विभिन्न बहानामा तिनीहरूको अवस्था सुधार नभएकाले आयोगले सरकारलाई यस्तो सिफारिस गर्नुपरेको बताए।

‘राजनीतिमा नातावाद र कृपावाद हाबी हुँदा अरूले अवसर नपाउने र समानुपातिक समावेशीताको कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलले उपेक्षा गरेको अवस्था छ। महिलालाई समानुपातिकमा मात्रै सीमित गर्नै प्रवृत्तिले उनीहरुको राजनीति नेतृत्व क्षमता विकास हुन नसक्ने अवस्था सृजना भएको पाइएको छ’, उनले भने। समावेशिता र समानुपातिक नीति अनुरूप राज्यको कार्यपालिका र सरकारी संयन्त्रमा हुने नियुक्तिमा पनि प्रतिनिधित्वको अवस्था सन्तोषजनक नभएको उनले बताए।

संविधान अनुसार खस, आर्य पिछडा वर्ग अपाङ्गता भएका व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान ,अल्पसंख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग लगायतका समुदायलाई राज्य संयन्त्रमा समुचित प्रतिनिधित्व गराइ समावेशी लोकतन्त्र स्थापनामा सहयोग गर्नु आयोगको काम हो। 

स्रोत, साधन, अधिकार, अवसर र प्रतिफलमा पहुँच र समता अभिवृद्धि गर्नुका साथ कमजोर वर्ग र क्षेत्रको सुरक्षासाथै संरक्षण गर्दै सामाजिक न्याय स्थापना गर्नका लागि आवश्यक पर्ने राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्त एवं कानुन तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्न एवम् समयानुकूल आवश्यक परिमार्जन गर्न सरकारलाई सिफारिस र सुझाव दिनु आयोगको मुख्य दायित्व हो।

समावेशिता नीति र ऐन कार्यान्वयन गर्न आयोगले र सरकारले समेत सशक्त र प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। ‘संविधान त पाएको अधिकार आयोगले प्रयोग गर्न सकेको छैन। आयोग आफै कमजोर छ। सरकार र आयोग दुवै समावेशी नीति कार्यान्वयनमा अलमल र झालझेल भइरहेकोले कार्यपालिका व्यवस्थापिका र न्यायपालिका जस्ता महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा कानुन अनुरूप समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन’, लोक सेवा आयोगमा कार्यरत एक उच्च अधिकारीले भने।

आयोगका सिफारिसहरू कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायको सक्रियता र तदारूकतामा कमी देखिएको आयोगले जनाएको छ। आयोगको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने पिछडा वर्ग, आर्थिक रूपले विपन्न वर्ग र अल्पसंख्यक एवं सीमान्तकृत समुदायको पहिचानका स्पष्ट आधार र मापदण्ड नेपालको संविधान तथा राष्ट्रिय समावेशी ऐन २०७४ समेतमा तोकिएको छैन। जसले लक्षित बर्गाको पहिचानमा नै कठिनाइ उत्पन्न भएको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन्।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनका लागि लैगिक तथा समावेशी नीति तर्जुमा गरि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। तर स्थानीय तहदेखि संघीय संसद्मा महिलाहरूको प्रतिनिधित्व रहेपनि अपाङगता र यौनिक अल्पसंख्यको सहभागिता नभएको निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले स्वीकार गरे। ‘समानुपातिक समावेशीतामा संविधान उदार देखिए पनि त्यससँग सम्बन्धित कानुनहरु कठोर छन्। तल्लो तहसम्म समावेशिता कार्यान्वयन गर्न कानुनी र व्यवहारिक समस्या देखिएको छ’, उनले भने ‘समाजको जातजातिको अवस्था राजनीतिक चेतना तथा रुचि आदिका कारण पनि राजनीतिमा सहभागिता कानुन अनुरूप भएको छैन’।

राजनीतिको उपल्लो संरचनामा पनि समावेशीताको कार्यान्वयनमा समस्या रहेको उनले सुनाए। ‘राजनीतिक समिति र कार्यसमितिमा पनि समावेशिता हुनुपर्ने भएपनि भएको छैन। अब आउने निर्वाचनमा समानुपातिक समावेशिता कानुन कार्यान्वयन नगर्ने दलको दल दर्ता र उम्मेदवारी नै स्वीकृत नगर्ने व्यवस्था गरि समावेशिता नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न लागेका छौ’, उनले भने। आयोगको प्रस्तावित नयाँ ऐनमा वडादेखि माथिसम्म प्रत्यक्ष तर्फबाटै प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गरिएको उनले बताए।

प्रकाशित: २३ पुस २०८० १२:५९ सोमबार