काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारतको सीमामा नेपालको भू–भाग मिचिने गरी सीमा स्तम्भ गाड्नुका कारणबारे लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले विहीबार भारतसँग जोडिएका हिमाली, पहाडी र तराईका दशगजामा नेपालको भूमि मिचिने गरी सीमा स्तम्भ गाडिनुका कारणवारे १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता नागेन्द्र कालाखेतीले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाई अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेले नेपालको भू–भाग मिचिने गरी सीमा स्तम्भ गाडिएको हुँदा सो कार्य तत्काल रोक्न आदेश माग गर्दै यही माघ ९ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
सीमा अतिक्रणलाई नरोक्दा देशलाई अपूरणीय क्षति हुने र नेपाली भूमि अतिक्रमण भई गुम्ने खतरा हुने उल्लेख गर्दै निवेदनमा सीमा क्षेत्रमा जग्गा विवाद पटक–पटक भइरहने हुँदा नेपालको संविधानले नेपालको सीमा हेरफेर गर्ने अधिकार कसैलाई प्रदान नगरेको जनाएको छ।
प्रकाशित: १८ माघ २०७४ १२:५६ बिहीबार
