काठमाडौँ महानगरपालिकाको व्यावसायिक भवनका धनीले पार्किङ दस्तुर उठाउन नपाउने निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले महानगरपालिकाको व्यावसायिक भवनका धनीले पार्किङ दस्तुर उठाउन नपाउने निर्णय बदर गरेको हो।

सम्पत्ति उपभोग गर्ने वा व्यवसाय गर्ने हकमा अङ्कुश लगाउने अधिकार नेपालको संविधानको धारा २२८ ले स्थानीय तहलाई प्रदान नगरेको आदेशमा उल्लेख छ। 

प्रकाशित: २८ मंसिर २०८० १०:५९ बिहीबार