अत्यावश्यक सेवाका लागि धेरै नागरिकको भिडभाड हुने जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा पर्याप्त सङ्ख्यामा प्रशासनिक तहका कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहदेखि सुशासनसम्म असर पुगेको छ।

देशभरका जिल्ला प्रशासनमा गरी १४५ वटा पद रिक्त छन्। उपसचिवदेखि खरदारसम्मका पदहरू रिक्त भएका हुन। कर्मचारीहरू सुविधा भोगी भएकै कारण यी पद रिक्त भएको गृह स्रोत बताउँछ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारीभन्दा तलका प्रशासनिक पदमा कर्मचारीको रिक्तताले जिल्ला प्रशासनले दिने सेवाहरू नागरिकसम्म सहज सरल रूपमा पुग्न कठिन भइरहेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका काम कारबाही  प्रत्यक्ष असर परिरहेपछि सरकारले आवश्यक कर्मचारी पूर्ति गर्न सकिरहेको छैन। राजनीतिक शक्तिको आडमा केन्द्रमै बस्ने कर्मचारीलाई गृह मन्त्रालयले कर्मचारी अभाव भएका जिल्लाहरूमा खटाउन सकिरहेको छैन।

देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा उपसचिवमा ८८ जनाको दरबन्दी छ। यीमध्ये ५ पद रिक्त छन्। उपसचिव तहको सिडिओ रहेका १७ जिल्लामध्ये ५ वटा जिल्लामा सिडिओ पद रिक्त रहेको गृह मन्त्रालयको आँकडा छ।

एक सय ८ जना अधिकृतको दरबन्दीमा ३५ पद रिक्त छन्। ५ सय ६३ नासुको दरबन्दीमा ६५ पद रिक्त छन्। ३ सय ३० जना खरिदारको दरबन्दीमा ४० पद खाली छन्। देशका विभिन्न जिल्लाका प्रशासन कार्यालयहरूमा उपसचिव, अधिकृत नासु गरी १ सय ४५ पद रिक्त भएको हो।

शक्ति र प्रभाव धेरै हुने पद प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर जिल्ला जान खोज्नेहरू भने धेरै छन्। तर त्यो भन्दा तलको प्रशासनिक पदमा कर्मचारी जान नचाहेपछि ती पदहरू खाली भएको हुन।

संघीय संरचनामा पनि राज्यबाट नागरिकलाई जनसेवा दिने महत्त्वपूर्ण सरकारी अड्डामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्दछ। जिल्लामा व्यक्तिको नागरिकता, पासपोर्ट, राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनेदेखि दैविक प्रकोप पीडितलाई राज्यबाट राहत वितरण गर्ने काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नै गर्दछ।

यसका साथै जिल्लाको बजार अनुगमन, विकास निर्माण कार्यको निरीक्षण अवलोकन, कार्यालयहरूको काम कारबाही, अनुगमन, विभिन्न घटनाको छानबिन, अनुगमन जस्ता कार्य जिल्लाको सिडिओबाट गर्ने व्यवस्था छ।

‘जनशक्ति नहुँदा सिडिओ जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कामको चापले बेफुर्सदिला छन्। तोकिएका ती कामकाजमा ध्यान दिन नसक्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको भूमिका र नतिजामै असर पारेको छ’, गृह मन्त्रालयबाट अवकाश प्राप्त सह–सचिव फणिन्द्रमणी पोखरेलले भने।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा जनशक्ति अभावले सेवा प्रवाह सुस्त हुनुका साथै सुशासन समेत कमजोर बनेपछि जन गुनासो चुलिँदै गएको गृहका अधिकारीहरू नै स्वीकार गर्दछन्।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईअनुसार पर्याप्त कर्मचारी नहुँदा प्रशासनमा प्रशासनका कर्मचारी अतिरिक्त दबाबमा छन्। सुविधा अभाव, कामको चाप र अनावश्यक तनावले राम्ररी काम गर्न सकिरहेका छैनन्। 

‘आवश्यक जनशक्ति अभावकै कारण समयमा नागरिकता पासपोर्ट नपाउँदा जनताले दुःख पाइरहेका छन् । शान्ति सुरक्षा जस्ता काममा बाधा नपरे पनि सेवा प्रवाह राजश्व सङ्कलनसम्म पनि राम्रै असर परेको छ’, प्रवक्ता नारायण प्रसाद भट्टराईले भने।

सङ्घीयताको कार्यान्वयनसँगै अधिकार समेत स्थानीय तहमा गए पनि सिडिओको अपेक्षा जिल्लामा अझ पनि उस्तै छ। तर जनशक्ति नहुँदा सिडिओले राम्रोसँग काम गर्न कठिन भइरहेको कैलालीका सिडिओ युवराज कट्टेलले बताए। 

सिडिओभन्दा तल्ला पदका कर्मचारीहरू पछिल्लो समय बजेट बढी हुने र अतिरिक्त सुविधा भएका अड्डामा जाने कारण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनशक्तिको अभाव खेपिरहेको छ। सेवाग्राहीको भिडभाड हुने, नागरिकता र पासपोर्ट जस्ता काम फेक सिफारिस लिएर पनि बनाउन आउनेहरू बढ्न थालेपछि त्यसको संवेदनशीलता र जागिर धरापमा पर्ने कारणले जिल्ला प्रशासन जान कर्मचारी पछि हटिरहेको जानकारहरू बताउँछन्।

‘जनशक्ति अभावले सुशासन दिन र सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन’, कट्टेलले नागरिकसँग भने। जनशक्ति अभावका कारण प्रभावकारी रूपमा राजश्व सङ्कलन समेत हुन नसकेको उनले बताए। जिल्लामा खटाइएका कर्मचारीहरू पनि मन्त्रीको पावरबाट चाहेको ठाउँमा सरुवा हुने कारण प्रशासनिक कर्मचारीको रिक्त पद सङ्ख्या बढ्दै गएको हो।

‘खटाएको ठाउँमा भन्दा गृहका प्रशासन तर्फका कर्मचारी पावरका आधारमा चाहेको ठाउँमा जाने अवस्था रह्यो। यो प्रवृत्तिले जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा आवश्यक जनशक्तिको अभाव सधैँ रहने अवस्था बनेको छ’, पोखरेलले भने।

जिल्लामा शान्ति सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीहरूले राशनको सुविधा पाउँछन्। प्रशासनिक कर्मचारीले पनि उस्तै गरी जिल्लामा खटिनु परे पनि त्यस्तो सुविधा छैन। कामको चाप र विशेष सुविधा नभएका कारण जिल्ला प्रशासनमा प्रशासनिक तहका कर्मचारीको रोजाइमा नपर्ने देखिएको गृहका अधिकारीहरू बताउँछन्।

सुरक्षाकर्मी सरह नै सेवा दिन भन्दै जनार्दन शर्मा गृह मन्त्री भएको बेला प्रस्ताव गरिएको थियो तर अर्थ मन्त्रालयले उक्त प्रस्ताव फिर्ता गर्‍यो। 

‘कर्मचारीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई उपेक्षा गर्नु गृह मन्त्रालयकै कमजोरी हो। कर्मचारीलाई कसरी उत्प्रेरित गरी काम गर्ने वातावरण बनाउने गृह मन्त्रालयकै काम हो। त्यसका लागि आवश्यक कदम तत्काल चाल्नु पर्छ’, पूर्व सह–सचिव पोखरेल भन्छन्।

प्रकाशित: २८ मंसिर २०८० ०७:३५ बिहीबार