काठमाडौं- काठमाडौं महानगरपालिकाले रानीपोखरी पुनर्निर्माणमा कंक्रिटको प्रयोग गरेपछि चौतर्फि विरोध आयो। यही विरोधलाई सम्बोधन गरेजस्तो गर्दै पौष ११ गते विहान ११ बजे रानीपोखरी पुगेर महानगरका उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले जमलतर्फको गेटमा ताल्चा लगाइन्। उपमेयर खड्गीले ताल्चा लगाएको समाचार मिडियामा छायो। ताल्चा लगाएको दुई घण्टापछि महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले रानीपोखरी पुगेर ताल्चा काटे। त्यस दिनको उक्त घट्नाले मेयर शाक्य र उपमेयर खड्गीबीचको आन्तरिक कलह पनि छाताछुल्ल भयो।

रानीपोखरीको विवादमा उपमेयर खड्गीले ताल्चा लगाउँदैमा विवाद टुंगिने देखिदैन्थ्यो। न उपमेयर खड्गीले लगाएको ताल्चा मेयर शाक्यले तुरुन्तै गएर काट्नु आवश्यक थियो। फगत यो मेयर शाक्य र उपमेयर खड्गी दुबै जना चर्चामा आउन रचेको ‘स्टन्ट’ थियो। तर, मेयर शाक्य र उपमेयर खड्गी चर्चाको लागि गरेको नभएर विवाद समधानको उपायको खोजी गरेको बताउँछन्। बुधबार भएको रानीपोखरी सम्बन्धी पुनर्निर्माणको सार्वजनिक सुनवाई नियाल्दा भने उपायको खोजी नभएर चर्चाकै माध्यम थियो भनेर सोझै अनुमान गर्न सकिन्छ।

सोही विवादपछि रानीपोखरी पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भनेर पुरातत्व विभागका पूर्व महानिर्देशक विष्णु कार्कीको संयोजकत्वमा विज्ञ समिति गठन गरियो । समितिले एक तहको अध्ययन गरेपछि जनतासँग छलफल गर्न बुधवार सार्वजनिक सुनुवाइको आयोजना गर्यो। उक्त सुनुवाइ कार्यक्रममा विज्ञ समूह, सरोकारवाला निकाय र जनताको बाक्लो उपस्थित थियो। तर, त्यहाँ न मेयर शाक्य देखिए, न उपमेयर खड्गीकै उपस्थित नै रह्यो।

रानीपोखरी पुनर्निर्माणको जिम्मा महानगरले लिएको छ। २०७२ बैशाखको भूकम्पले ध्वस्त रानीपोखरी महानगरले धमधम काम गरेको भए पुनर्निर्माण सम्पन्न हुनेबेला भइसक्यो । गाइडलाइनबिना पुरातात्विक सम्पदालाई व्यापारिक प्रयोजन गर्ने उद्देश्यले पुनर्निर्माण थालेपछि स्थानीयले विरोध जनाए। उक्त समस्यालाई दुई धुब्रे राजनीतिले गर्दा जनप्रतिनिधिले पनि समधान गर्न सकेनन्।

सोही समधानको निम्ती बनेको समितिको सुनुवाइमा समेत मेयर शाक्य र उपमेयर खड्गी नदेखिनुले जनप्रतिनिधि जनताको काम होइन्, चर्चा मात्रै चाहान्छन् भनेर सोझै अनुमान लगाउन सकिने वसन्तपुरका शैलेस शाक्यले बताए। ‘हाम्रो चासो रानीपोखरीको पुनर्निर्माण कसरी गर्ने मात्रै होइन्,’ शाक्यले भने, ‘रानीपोखरीको पानी सुकाउनुको कारण, पोखरीका माछा, ठेक्कामार्फत भएको जनताको करको घाटा गराउनेलाई क्षतीपुर्ती समेत हो।’ अघिपछि जनप्रतिनिधिले जनताको कुरा नसुन्ने र सर्वाजनिक सुनवाइमा पनि जनप्रतिनिधि उपस्थित नहुनुले जनप्रतिनिधिको ध्यान कहाँ छ भनेर प्रस्ट हुने शाक्यले दाबी गरे। उनका अनुसार रानीपोखरी जिर्णोद्वारको क्रममा त्यहाँको गुणस्तरीय कालो माटो, बालुवा र मल्लकालीन इँटा समेत हराएको र महानगरले यसबारे केही नगरेको गुनासो उनले गरे। तर, उनको गुनासो सुन्ने जनप्रतिनिधि भने त्यहाँ उपस्थित थिएनन्।

शाक्य मात्रै नभएर सार्वजनिक सुनुवाईमा उपस्थित भएका मध्ये झण्डै दुई दर्जन सरोकारवालाले प्रश्न राखेको थिए। ती सबैको प्रश्न भने मेयर शाक्य र उपमेयर खड्गीसँग ठोकिन्थ्यो । उनीहरु हाम्रो प्रश्न समिति भन्दा पनि मेयर, उपमेयरलाई राखेको भन्दै राखेपनि उनीहरु नभएको गुनासो सबैको मुखबाट सुनिन्थ्यो ।

तर, मेयर शाक्य र उपमेयर खड्गी भने कार्यालयमै थिए। जनताले कस्ता गुनासो राख्दैछन् भनेर कुनै चासो थिएन् । ‘मेयर शाक्य र उपमेयर खड्गी कार्यालयमै हुनुहुन्थ्यो,’ मेयर शाक्यका सल्लाकार राजेन्द्र स्थापितले भने । उनका अनुसार कार्यालयमा बैठक भएको कारणले सार्वजनिक सुनुवाइमा उपस्थित नभएका हुन् ।

महानगरका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले सर्वाजनिक सुनुवाइमा जनप्रतिनिधिको आवश्यक नरहेको बताए। ‘सर्वाजनिक सुनुवाई महानगरले होइन् विज्ञ समितिले गरेको हो,’ कार्कीले भने, ‘समितिले गरेकोमा मेयर, उपमेयरको उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने छैन्।’

तर, विज्ञ समितिका संयोजक कार्कीका अनुसार सुनुवाइको जानकारी महानगरलाई गराएपनि व्यक्तिगत रुपमा मेयर, उपमेयरलाई भने जानकारी गरेको थिएन् । ‘हामीले रानीपोखरीको पुनर्निर्माणबारे राय लिन सार्वजनिक सुनुवाइ गरेका हौं,’ कार्कीले भने, ‘सुनुवाइमा केही प्रश्नहरु महानगर तथा मेयर, उपमेयरलाई पनि आएका छन् । ती प्रश्नको समधान भने उहाँहरुले अन्यन्त्रैबाट लिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार पुनर्निर्माणमा जोडिएका प्रश्नको मात्रै समधान खोजिनेछ । यता सम्पदाप्रेमी गणपतिलाल श्रेष्ठले अघिपछि मेयर, उपमेयरले जनताको कुरा नसुन्ने र सार्वजनिक सुनुवाईमा पनि उपस्थित नहुनेले गर्दा जनताको मतबाट जनप्रतिनिधि बनेकाहरुमाथि प्रश्न खडा भएको बताएका छन्।

प्रकाशित: ५ माघ २०७४ १०:३४ शुक्रबार