कपिलवस्तु- कृषि परियोजनका लागि भन्दै भन्सार छुट सहुलियत लिएका ट्याक्टरको दुरुपयोग भएको छ । त्यस्ता ट्याक्टर गैरकृषि कार्यमा प्रयोग गरिएका छन् । सरकारले कृषि परियोजनाअन्तर्गत ट्याक्टरमा ५ प्रतिशतमात्र भन्सार महसुल तोकेको छ तर यहाँ त्यस्ता ट्याक्टरको सार्वजनिक ढुवानीमा दुरुपयोग भइरहेको छ ।
कृषि तथा व्यक्तिगत प्रयोजनका रातो प्लेटका अधिकांश ट्याक्टरले कपिलवस्तुमा नदीजन्य पदार्थ तथा निर्माण सामग्री ढुवानी गरिरहेका छन् । जिल्लामा रहेका १२ सयभन्दा बढी कृषि अनुदानका निजी ट्याक्टरमध्ये ९० प्रतिशत व्यापारिक, व्यावसायिक तथा सार्वजनिक कार्यमा प्रयोग भइरहेका छन् । सरकारले कृषकका लागि खेत जोत्न, कृषिजन्य वस्तु तथा उपज ढुवानी गर्न, उत्पादित कृषिजन्य सामग्री बजारसम्म पु¥याउन अनुदानमा ट्याक्टर उप्लब्ध गराएको हो । ट्याक्टरधनीले ढुवानीलाई प्राथमिकता दिएका छन् । यसबाट राज्यलाई समेत करोडौं राजस्व क्षति भइरहेको छ । कपिलवस्तुमा कृषि अनुदानमा ल्याइएका सबैजसो ट्याक्टर नदीजन्य पदार्थ ढुवानी, इँटा उद्योगलगायत व्यावसायिक प्रयोगमा लगाइएको छ । सार्वजनिक सवारीसाधनले गर्नुपर्ने कार्य निजी सवारीसाधनले गरेको बारे सम्बन्धित निकाय जानकार भए पनि कारबाही गर्नेतर्फ भने कसैले इच्छा देखाएको पाइँदैन ।
क्षेत्रीय ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलले निजी प्लेटका ट्याक्टरबाट व्यावसायिक ढुवानी भइरहेको स्विकारेको छ । क्षेत्रीय ट्राफिक प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक कृष्णहरि शर्माले कृषि तथा निजी प्रयोजनमा भन्सार छुट पाई भित्रिएका साधनको अनुगमन अनुमति दिएको यातायात व्यवस्था कार्यालयले गर्नुपर्ने बताउँछन्।
कृषि कार्यका लागि भन्दै सिफारिस गर्ने कृषि कार्यालय, भन्सार छुटमा दर्ता गर्ने यातायात व्यवस्था कार्यालय, निजी साधनले सार्वजनिक ढुवानी हुदा राजस्व छली भएको भए आन्तरिक राजस्व कार्यालयले चासो देखाउनुपर्ने ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले रातो प्लेटले अवैध ढुवानी गरेको भेट्दा कारबाही गरेको जनाएको छ । मंसिर महिनामा मात्रै १ सय १६ वटा त्यस्ता सवारीसाधन कारबाहीमा परेका छन् । स्रोतका अनुसार कालो प्लेटका ट्याक्टरले प्रत्येक ६ महिनामा यान्त्रिक परीक्षण (जाँचपास) गर्नुपर्ने, प्रत्येक ४ महिनामा रुट परमिट लिनुपर्ने प्रावधान छ । करको दायरामा आउनुपर्ने र २ सय ४५ प्रतिशत भन्सार तिर्नुपर्ने भएकाले अधिकांशले चोरबाटोबाट कृषि अनुदानको ट्याक्टर खरिद गर्ने गरेका छन् । कृषि कार्यको नाममा ट्याक्टर लिँदा ५ प्रतिशतमात्र भन्सार तिर्नुपर्ने, वर्षमा एकपटक नवीकरणबाहेक अन्य कुनै प्रक्रियामा जानुनपर्ने भएपछि अधिकांशले सुविधाको दुरुपयोग गरिरहेका छन् । हाल अनुदान रोक्का गरिएका कारण ट्याक्टर बिक्रीसमेत घटेको छ ।
सरकारी छुट दुरुपयोग गर्न स्थानीय ट्याक्टरसम्बद्ध संघसंस्थासमेत आबद्ध छन् । जिल्लामा रहेको नेपाल किसान ट्याक्टर समितिले अवैध कार्यलाई प्रोत्साहन दिएको सार्वजनिक ढुवानी व्यवसायीको आरोप छ । समिति रकम असुलीमा आबद्ध देखिएको छ । नदीजन्य पदार्थ ढुवानी गर्ने निजी प्लेटका ट्याक्टरबाट समितिले प्रतिट्रिप एक सय रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ । समितिले कृषकको हकहितभन्दा पनि ट्याक्टर ढुवानी व्यवसायीका रुपमा काम गरिरहेको छ । समितिमा ७ सयभन्दा बढी ट्याक्टर आबद्ध छन् । उनीहरुसँग समितिले त्रैमासिक नवीकरणबापत २४ सय र वार्षिक नवीकरणबापत ११ हजार ५ सय रुपैयाँ लिन्छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरकारी अनुदानका सवारीसाधन व्यावसायिक प्रयोजनमा लगाउनेलाई कारबाही गर्ने जनाएको छ । २ सय ४० प्रतिशत अनुदान छुटमा कृषि तथा निजी कार्यका लागि ल्याइएका ट्याक्टरले व्यावसायिक कार्य गर्नु गैरकानुनी तथा राजस्व छली दुवै भएको सहायक प्रजिअ रामेश्वर अर्यालले बताए । ‘यसबारे हामीले छानबिन गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौं’, उनले भने ।
प्रकाशित: ४ माघ २०७४ ००:५४ बिहीबार
