काठमाडौं- नेपाल आयल निगमबाट हटाइएका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक गोपाल खड्काले नागरिक दैनिकविरुद्ध दायर गरेको गाली बेइज्जती मुद्दाको सुनुवाई गर्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतले संसदीय समितिको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश कैलाशप्रसाद सुवेदीको इजलासले नागरिक दैनिकले समाचार प्रकाशन गर्ने सन्दर्भमा संसदीय समितिको प्रतिवेदनलाई आधार लिएको जिकिर गरेको तथ्यमा प्रवेश गर्न सो प्रतिवेदनको विश्लेषण आवश्यक रहेको औंल्याउँदै संसद् सचिवालयमार्फत प्रमाणित प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
वादी दाबीका विषय संसदीय समितिको प्रतिवेदनमा आधारित रहेको प्रतिउत्तरपत्रमा उल्लेख भएको आंैल्याउँदै इजलासले प्रतिवेदन मगाउन आदेश दिएको हो । मंगलबार भएको पहिलो बहसक्रममा नेपाल रिपब्लिक मिडिया प्रालिका कानुनी सल्लाहकारसमेत रहेका अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले संसदीय समितिका प्रतिवेदनका आधारमा समाचार प्रकाशित भएकाले प्रतिवेदन नमगाई मुद्दाको तथ्यमा प्रवेश गर्न नसकिने भन्दै प्रतिवेदन मगाउन माग गरेका थिए । अदालतले साक्षी बकपत्रको समेत आदेश दिएको छ ।
नेपाल आयल निगमका उच्च अधिकारी र निगम सञ्चालक समितिले अनुचित लाभ लिने उद्देश्य राखी इन्धन भण्डारणका लागि जग्गा खरिद गरेको ठहर गर्दै संसदीय समितिले उनीहरूमाथि प्रचलित कानुनबमोजिम कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन तयार गरेका थियो ।
निगमले इन्धन भण्डारणका लागि भैरहवा, चितवन, झापा र सर्लाहीमा जग्गा खरिद गर्दा जग्गाधनीले पाएको मूल्यभन्दा चार गुणासम्म बढी मूल्य तिरेर निगमलाई अत्यधिक व्ययभार पारेको प्रतिवेदन संसद्को उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको बैठकले पारित गरेको थियो । जग्गा खरिदमा करोडौं घोटाला भएको सार्वजनिक भएपछि संसदीय समितिले स्थलगत अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनमा जग्गा खरिद गर्दा आर्थिक अपव्यय, अपचलन र अनियमितता भएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनका आधारमा समाचार प्रकाशित गर्दा खड्काले आफ्नो गालीबेइज्जती भएको भन्दै ८० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति भराउन माग गर्दै नागरिक दैनिकका प्रकाशक, सम्पादक र सम्वाददाताविरुद्ध अवहेलना  मुद्दा दायर गरेका थिए ।
तत्कालीन सांसद सुभाषचन्द्र ठकुरीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले तयार गरेर पारित गरेको ४५ पृष्ठको प्रतिवेदनमा निगमले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी प्रचलित ऐन र सार्वजनिक खरिद ऐन पालना नगरेको उल्लेख छ । ‘जग्गा प्राप्ति ऐनमार्फत नै जग्गा प्राप्ति गर्नुपथ्र्यो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘आर्थिक अनियमितता भ्रष्टाचार वा निगमलाई बढी व्ययभार पारेर ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको छ ।’
निगम सञ्चालक समितिका तत्कालीन अध्यक्ष प्रेमकुमार राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्का (हाल आपूर्ति मन्त्रालय तानिएका) लाई जग्गा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन नीतिगत अनुमति दिएको थियो । खड्काले निगमकै निमित्त नायबकार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराई, रवीन शर्मा, विशाल ओझा, विजयराज सत्यालको समिति बनाएर जग्गा खरिद अघि बढाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिका समितिका सभापति भीष्मराज आङ्देम्बेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रतिवेदन पारित गरी कार्यान्वयनका लागि आपूर्ति मन्त्रालय र संसद्मा समेत पेस गरेको थियो ।

प्रकाशित: १६ कार्तिक २०७४ ०२:१९ बिहीबार