वैज्ञानिकहरूले पृथ्वीको सरदर तापमान लगातार बढ्दै जाँदा प्राकृतिक प्रणाली बिथोलिएको भन्दै पर्वत र हिउँ जोगाउन तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडभन्दा माथि जान दिन नहुने बताएका छन्।

ललितपुरमा शुक्रबार सुरु भएको दुई दिने ‘जलवायु र हिमभूमिमा संकट’ नामक दोस्रो हिन्दकुश हिमालय विज्ञान–नीति फोरममा सहभागी वैज्ञानिकले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

सम्मेलनमा सहभागी हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका ८ राष्ट्रका वैज्ञानिक, विभिन्न देशका राजदूत तथा नीतिनिर्माताले पृथ्वीको १.५ डिग्री सेन्टिग्रेड तापमान वृद्धिलाई ‘रेड लाइन’ बनाइनुपर्ने र तापपान थप बढ्न नदिन विश्वले तत्काल प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने बताए।

जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताले औद्योगिक क्रान्ति सुरुअघिको अवधिको तुलनामा पृथ्वीको तापमान वृद्धिलाई सकेसम्म १.५ डिग्री सेन्टिग्रेडमा सीमित पार्ने लक्ष्य लिएको छ। विशेषगरी उच्च भूभागका कारण हिन्दकुश हिमालय क्षेत्रका राष्ट्रहरू तापमान वृद्धिले अत्यधिक प्रभावित बनेको र तापमान वृद्धिदर जारी रहेमा अधिकांश हिमनदी विलुप्त हुने अनुमान वैज्ञानिकहरूको छ।

इसिमोडले हालै प्रकाशन गरेको ‘हिन्दकुश क्षेत्रमा पानी, हिउँ, समाज तथा पारिस्थितिकीय प्रणाली’ नामक प्रतिवेदनका प्रमुख लेखक फिलिपस वेस्टरले जलवायु परिवर्तनका कारण हिन्दकुश क्षेत्रमा पर्ने असरले विश्वको एक चौथाइ जनसंख्या प्रभावित हुने बताए।

‘यो क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनका कारण खानेपानी, खाद्यसुरक्षा, ऊर्जाको स्रोत, जीवनयापनमा अत्यन्त नकारात्मक प्रभाव परेको छ। यो क्षेत्रका जनतासँग यो संकटसँग अनुकूलन हुने क्षमता छैन,’ उनले भने।

यसैगरी एम्बिसन अन मेल्टिङ आइस सचिवालय तथा इन्टरनेसनल क्रायोस्फेयर क्लाइमेट इनिसियटिभ निर्देशक पाम पियर्सनले यो वर्षको अन्त्यमा दुबईमा हुने विश्व जलवायु सम्मेलन (कोप–२८) मा औद्योगिक क्रान्ति सुरुअघिको अवधिको तुलनामा २ डिग्री सेन्टिग्रेडले पृथ्वीको तापमान वृद्धि हुन सक्ने सम्भावनालाई कुनै पनि हिसाबले अस्वीकार गर्नुपर्ने बताए।

सम्मेलन उद्घाटन गर्दै वन तथा वातावरणमन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतोले जलवायु संकट समाधानका लागि तत्काल पहल हुनुपर्ने बताए। उनले यो विषयमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका सरोकारवाला एकताबद्ध हुनुपर्ने र सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए।

उद्घाटनका क्रममा वन मन्त्रालयका सचिव दिपककुमार खराल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठले नेपालले जलवायु परिवर्तनका असरलाई सम्बोधन गर्न यथेष्ट नीतितगत व्यवस्था गरेको र कार्यान्वयनमा पनि सरकार गम्भीर रहेको बताए।

इसिमोडका महानिर्देशक पेमा ग्याम्त्सोले जलवायु संकटबाट कोही पनि अछुतो नहुने भएकाले जलवायुलाई सरकारी नीतिमा समेट्नुपर्नेमा जोड दिए। 

प्रकाशित: ५ आश्विन २०८० ०१:५७ शुक्रबार