दोस्रो कार्यकालको स्थानीय तह निर्वाचन सकिएर जनप्रतिनिधिले काम सुरु गरेको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अन्योल कायमै छ। विशेषगरी स्थानीय सरकारसँग रहेको महत्वपूर्ण निकाय न्यायिक समिति अहिले  पनि अलमलमा देखिन्छ। न औपचारिक अध्ययन छ न तालिम, न त कानुनी ज्ञान नै छ। देशभर स्थानीय तहका न्यायिक समिति संयोजकलाई न्यायनिरूपण गर्नु फलामको च्युराजस्तै बनेको छ। औपचारिकताको भूमिकामा देखिएका उनीहरू स्वयं आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यसँग सन्तुष्ट छैनन्।  

कानुन र न्यायको सामान्य जानकारीसम्म नभएका कारण बेलाबेलामा उनीहरूलाई आफ्नै जिम्मेवारीले थिच्ने गर्छ। न्यायिक समितिको अवधारणा ल्याएको राज्यले यस्ता समितिलाई कानुनी परामर्श वा कानुनसम्बन्धी कुनै जानकारी दिएको छैन। समितिले हेर्ने मुद्दाको मापदण्ड स्पष्ट गरिएको छैन, जसका कारण कानुनसम्बन्धी जानकारी नै नदिई स्थापना गरिएका न्यायिक समिति नै मुद्दा कसरी किनारा लगाउने भन्ने अन्योलमा छन्। जुम्लाका हरेक स्थानीय तहमा सञ्चालित न्यायिक समितिका संयोजकहरू अहिले यो व्यवस्थाका कारण झन्झटमा फसेको बताउँछन्।  

न्यायसँगै थप दर्जन बढी लिखित जिम्मेवारी थपिएका उपाध्यक्षहरू सकसमा पर्ने गरेका हुन्। 'कानुनी सल्लाहकार नभएकाले कार्यसम्पादन गर्न गाह्रो छ। दुःखसुख काम भइरहेको छ। खासगरी कानुनी सल्लाहकार नहुँदा निर्णय दिँदा र लेख्दा असजिलो हुन्छ,' जुम्लाको सिंजा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सितली रोकाया भन्छिन्, 'जिम्मेवारी भारी त छैन, तर असजिलो छ। हामी कार्यालयमा बढी खटिनुपर्छ। कार्यालयमा मात्र नभएर फिल्डमा पनि जिम्मेवारी बढी छ।'

उनीजस्तै तातोपानी गाउँपालिकाका उपप्रमुख रेवती रावल पनि कानुनी सल्लाहकार आवश्यक रहेको बताउँछन्। कानुन पढेको कर्मचारी नहुँदा एकदमै कठिन छ। न्याय सम्पादन गर्न समस्या छ। उनी कानुन पढेको जुनसुकै स्तरको कर्मचारी भए मात्र पनि सहज हुने बताउँछन्। स्थानीय तहका न्यायिक समिति संयोजकलाई न्यायनिरूपण गर्नु फलामको च्युराजस्तै बनेको छ।  

तिला गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गोरीकला बुढा पनि न्याय सम्पादनमा सकस भएको बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, 'कानुनको कर्मचारी अभाव छ। मिलाउने ठाउँ नहुँदा मेरै कार्यकक्षमा ढोका लगाएर छलफल गर्छौं। '

गुठिचौर गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष शान्तिकुमारी मल्ल (भण्डारी) पनि न्यायिक समितिमा कानुनी सल्लाहकार आवश्यक भएको बताउँछिन्। उनको गाउँपालिकामा कानुनी सल्लाहार राखिएको छ।सबै कानुनी कुरा हामीलाई थाहा हुँदैन, त्यसकै कारण अधिवक्ता राखेको बताइन्। 'जटिल खालका विवाद आएको अवस्थामा कानुनी सल्लाहकारसँग सल्लाह लिएर विवाद समाधान गर्ने कोसिस गर्ने गरेकी छु,' उनले भनिन् ।  

उनी इजलास नभएका कारण आफ्नै कार्यकक्षमा छलफल हुने गरेको बताउँछिन्। यता चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाका उप( प्रमुख रामदेवी खड्का भन्छिन्, 'जग्गा विवाद, लेनदेन, लगायत हरेक प्रकृतिका जटिल मुद्दा किनारा लगाउन न्यायिक समितिहरू कानुनी परामर्शको अभावका कारण अक्षम छौं।'

न्यायिक समितिमा आएका जटिल विषयका उजुरी कानुनी सल्लाहकारसँग छलफल गरेर विवाद समाधान गरिरहेको न्यायिक समितिका संयोजक बताउँछन्। कानुनी सल्लाहकारसँग सल्लाह लिएर काम गर्ने गरेको उपमेयर खड्काले  बताइन् । झै–झगडा, साँध–सीमाना, घरेलु हिंसाजस्ता विवादलाई मेलमिलापमार्फत निरूपण गर्ने जिम्मा स्थानीय शासन सञ्चालन ऐनले न्यायिक समितिलाई अधिकार दिएको छ । खड्काले पनि कानुनी सल्लाहकार राखेकी छिन्।  

सामाजिक संरचना र जनप्रतिनिधिको क्षमताको मूल्यांकनबिना बोकाइएको भारीले थिचिएका उपप्रमुखहरूलाई सरकारी तवरबाट गतिलो प्रशिक्षणसमेत दिइएको छैन। जुम्लामा रहेका ८ वटा स्थानीय तहका न्यायिक समितिले केही विवादको मिलापत्र गराए पनि कतिपय विवादमा कानुनी जटिलता देखिएको बताउँछन् । जुम्लाका ७ गाउँपालिका १ नगरपालिका ६० वडा छन्। ऐन–कानुनको अभाव, अलमल, जनप्रतिनिधिले आफ्नो भूमिका र दायित्व बुझ्न समय लगाउनेजस्ता कारणले स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको काम गराइ सुस्त भएको देखिन्छ।

अधिकांश स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा महिला हिंसा, घरेलु हिंसा, लेनदेन,रुपैयाँ सापटी लिएर नदिएको,जग्गा विवाद, सीमा विवाद, श्रीमान्–श्रीमतीको झगडालगायत उजुरी आउने गरेको  हिमा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक सुर्पुना शाहीले जानकारी दिइन्।  

प्रकाशित: २५ भाद्र २०८० ०६:३० सोमबार