सिरहा- सरकारी अड्डाका लागि असार महिना भ्याइनभ्याइ हुन्छ। असारको सिमसिमे पानीमा कालोपत्रे, म¬सलधारे वर्षामा नाली निर्माण काम हुन्छ, भइरहेको छ। बजेट फ्रिज हुनबाट जोगाउन हतारमा गरिने यस्ता काम न दिगो हुन्छन् न त बजेटको सदुपयोग नै हुन्छ। 'असारे विकास' आर्थिक अनियमितता गर्ने सजिलो माध्यम बनेको छ।

असारे अनियमितताको नमुना काम अहिले सिरहा बजारमा हुँदैछ। बजारको हेमनारायण चोकदेखि पूर्व २ सय १४ मिटर र त्यसपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म २ सय ५० मिटर पक्की नाला निर्माणका लागि जिल्ला समन्वय समितिले कमला निर्माण सेवा गोद्धारसँग ठेक्का सम्झौता गरेको छ। 

७५ लाख रुपैयाँको उक्त नाला निर्माण ठेक्का सम्झौताअनुसार सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो तर, २ सय १४ मिटर नाला निर्माण सुरुसमेत भएको छैन। २ सय ५० मिटरको काम सुरु भए पनि लथालिंग छ। साइट इन्जिनियर गंगा यादवले भने, ‘नालाको काम लथालिंग छ।’

 शनिबारदेखि भइरहेको वर्षाले नालाका लागि खनिएको खाल्डोमा पानी भरिएको छ। छेउको भाग पनि धसिँदै गएको छ। वर्षा भइरहँदा पनि ठेकेदारका कामदारले हिलाम्य खाल्डोमा बालुवा र सिमेन्ट मिश्रित मसला छर्दै सम्याउँदै गरेका छन्। यस्तो दृष्य देखिरहेका स्थानीय पसले भन्दै थिए, ‘यो कामको आयु भगवान भरोसा।’ जिल्ला समन्वय समितिका प्राविधिकको अनुपस्थितिमा लापरवाहपूर्ण ढंगबाट भइरहेको यो नाला कति दिन टिक्ला? नास्ता पसलबाट नाला निर्माण काम नियालिरहेका बरियारपट्टी गाउँपालिकाका बेचन यादवले शंका व्यक्त गर्दै भने, ‘बजेट पचाउन गरिने यस्ता काम कहाँ टिकाउ हुन्छन् र।’

 यादवको भनाइमा सहमति जनाउँदै पसलमा आएका एक ग्राहक भन्दै थिए, 'सरकारी लगानी बालुवामा पानी भनेकै यही हो।' उनका अनुसार यो विकास होइन बरु सरकारी रकमको चरम दुरुपयोग हो। ‘यहाँ खर्च भएको देखिन्छ तर, विकास देखिन्न’, अर्का स्थानीय अशोक यादवले भने, ‘बर्खामा हुने खर्च बर्खासँगै बग्छ।’ 'माटो, बालुवा सिमेन्ट मिसाएर पानीले भरिएको खाल्डोमा विकास बजेट बगाएर नाला नामको मात्र विकास हुँदैछ' प्राविधिक शिक्षा नपढेका उनले थपे, ‘यो विकास कति टिकाउ हुन्छ भगवानले नै जानुन्।’

 जिल्ला समन्वय समितिले असारभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी सयभन्दा बढी सानाठूला योजना सञ्चालन गरेको छ। करिब ५० करोड रुपैयाँ लागतका यी योजना टेन्डर र कोटेसनमार्फत सञ्चालन गरिएको जिविस स्रोतले बतायो। तर, समितिले यी योजनाबारे विस्तृत जानकारी गोप्य राखेको छ।

 न जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालित योजनाबारे विस्तृत खुलाउन चाहन्छ न योजना सञ्चालित स्थानमा विस्तृत जानकारीसहितको बोर्ड नै राखिएको छ।  'आर्थिक वर्ष सकिनैलाग्दा जिल्ला समन्वय समितिमा रकम निकासाको चटारो छ। समयमा रकम निकासा नगरे फ्रिज हुन्छ। यसकारण टालटुले काममा पनि कमिसन लिएर निकासा दिइएको छ,' स्रोतले भन्यो।

 हरेक आर्थिक वर्षान्तमा कमिसनको लोभमा परेर करोडौंको बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति पुरानै हो। जेठमा सम्झौता गरेर असारमा काम सम्पन्न हुन सक्दैन भन्ने जान्दाजान्दै पनि जिल्ला समन्वय समितिले करोडौं रकम निकासा गर्र्छ। 'जेठमा योजना छनोट गरेर असारसम्म सम्झौता हुँदै थिए,' समिति स्रोतले भन्यो, 'समितिले बजेट सक्न प्रक्रिया पूरा नगरी हतारहतारमा सम्झौता गरी काम अघि बढायो। कतिपय स्थानमा उपभोक्ता समिति समेत गठन गरिएन।'

जिल्ला समन्वय समितिका निमित्त डिभिजनल इन्जिनियर पशुपति साह भने उपभोक्ता समिति गठन गरेर समयमै ठेक्का लगाए पनि ठेकेदारले नियमित काम नगरेको आरोप लगाउँछन् । 'जति काम भएको छ, त्यसको मूल्यांकन गरेर रकम भुक्तानी गरिन्छ, बाँकी रकम फ्रिज हुन्छ,' साह भन्छन्। कामको गुणस्तर जाँच गर्न प्राविधिक खटाएको भए पनि उनीहरूले धेरै 'साइट' अनुगमन गर्नुपर्ने भएकाले कतिपय कामको गुणस्तरबारे गुनासो आइरहेको उनको भनाइ छ।  

 ढाकछोप गर्न सूचनामा लगाम

 जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयका भित्ताभित्तामा सुशासन लेखिएका स्टिकर टाँसिएको छ। यसमा 'सुशासनका प्रमुख तीन आधार पारदर्शिता, सहभागिता र जनउत्तरदायी सरकार उल्लेख छ। तर, यहाँ यी प्रमुख आधारमध्ये पारदर्शिता कहीं पाइँदैन।

कार्यालयका गतिविधिबारे सूचना दिन शाखा खोलिए पनि सूचना शाखा आफ्नै कार्यालयको गतिविधिबारे बेखबर छ।

 जिल्ला समन्वय समितिअन्तर्गत जिल्ला प्राविधिक कार्यालय, खानेपानी सरसफाइ तथा ऊर्जा, सामाजिक, राजस्वलगायत करिब डेढ दर्जन शाखामार्फत कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ। 'कार्यालय सञ्चालन हुने सम्पूर्ण शाखाको गतिविधिको अभिलेख सूचना शाखामा पुग्नुपर्ने हो' शाखाका अधिकृत मो. सुल्तान राहीले नागरिकसँग गुनासो पोखे, ‘तर दर्जनांैपटक प्रयत्न गर्दा पनि कुनै शाखाले सूचना दिएनन्।’

 यहाँ सूचना शाखा भए पनि स्थानीय विकास अधिकारी गोपाल अधिकारी सरुवा भएर गएपछि त्यो लथालिंग छ। कतिसम्म भने स्थानीय विकास अधिकारी सुरेश राउत आएदेखि सूचना शाखामा पत्रपत्रिका पनि आउन छाडेको अवस्था छ। लाखौं रुपैयाँ खर्चेर बनाइएको वेबसाइटसमेत अद्यावधिक हुनसकेको छैन।

एलडिओ बस्दैनन् अड्डामा

स्थानीय विकास अधिकारी राउत एक सातादेखि कार्यालयमा आउन छाडेका छन्। उनले कार्यालय नजिकै रहेको निवासमै फाइल सदर गर्ने, चेकमा हस्ताक्षर गर्ने, क्लाइन्ट भेट गर्ने काम गर्दै आएका छन्। कार्यकक्षमा नबस्ने उनले क्वाटरमा सुरक्षाकर्मीको पहरा लगाएका छन्। एक साताअघि ठेक्केदारसँग कमिसन रकममा विवाद भएपछि कार्यालयमा उनको उपस्थिति पातलिएको कर्मचारी बताउँछन्।

प्रकाशित: २३ असार २०७४ ०१:४६ शुक्रबार