'जग्गा छैन, लाल पुर्जा कहाँ बाट ल्याउने? बस्तिमा बीजुली छैन, बिल कहाँ बाट पेस गर्ने? खानेपानीको धारा छैन, पानीको बिल कहाँ बाट तिर्ने?' यो भनाइ हो मोतिबागका मुसहर बस्तिको।

बारा जिल्लाको कलैया उप–महानगरपालीका मोतिबाग १ को मुसहर बस्तिमा एक जना महादेव माझीको साथमा मात्र नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र छ। बाँकी ८ घर धुरी भएको सो बस्तिका ३४ जना मुसहर नागरिकता, जन्मदर्ता तथा विवाहदर्ता जस्ता कागजी प्रमाणबाट बञ्चित रहेका छन्।

'कागलाइ बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात' भने झैं मुसहर बस्तिमा अहिले एकातिर नागरिकता पाउने खुशीको बाटो खुलेको छ भने अर्को तिर आवश्यक प्रमाण नजुट्दा नागरिकता सिफारिसमा कठिनाइ भइरहेको छ। दशकौ देखी भूमिहिन सुकुम्बासीको जिवन बिताइ रहेका उक्त बस्तिमा फेरि पनि नागरिकता नपाउने हो कि भन्ने अन्यौलता छाएको छ। दलितको नाममा राज्यले छुट्याएको हरेक सेवा सुविधाबाट उनीहरु कोशौ टाढा छन् फेरी पनि नागरिकता नपाए ति सुविधाबाट आफुहरु बञ्चित हुने हो कि भन्ने निरासा उनीहरुमा छाएको छ।

बस्तिका मुखीया महादेव भन्छन्, 'अहिले १९ जनाको नागरिकता बनाउनु छ कुनै पनि बच्चाको जन्मदर्ता छैन, नागरिकताको सिफारिसका लागी वडामा सिडियो अफिसमा जादाँ ५/६ दिन पछि आउनु भनेर फर्काइ दिए, सबै जना टोकन लिएर फर्किदै थिए हामीहरु रित्तै हात फर्कियौ।'

टोकन के हो भन्ने कुरा बस्तिमा कसैलाइ थाहा छैन्। ५/६ दिन रोकिए फेरी नागरिकता बन्द त हुने होइन भन्ने डरले उनीहरुलाइ सताएको छ।

६० वर्षीय महादेवले ०६३ मा जन्मको आधार नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र पाए। उनीसंगै बस्तिका अन्य २ जना पुरुषले पनि जन्मको आधार नागरिकता पाए। तर तिन वर्ष अघि बस्तिमा भएको आगलागीमा परि महादेवका छिमेकि २ जनाको नागरिकता घर संगै जलेर खरानी भयो। त्यसपछि वडाबाट सिफारिस नगरिदिदा उनीहरु अहिलेसम्म भएको नागरिकताको प्रतिलिपि पनि पाउन सकेका छैनन्। महादेवका छोरा ३० वर्षिय सन्तोष माझिको उमेर नपुगेकाले ०६३ सालमा नागरिकता बन्न सकेन। त्यसपछि सरकारले रोक लगाएदेखी उनी नागरिकता विहिन छन्। अहिले आएर नागरिकता पाउने भने पनि आवश्यक कागजात नहुँदा जिल्ला प्रशासनमा कुनै सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ। 

नागरिकता नहुदाँको पीडा

दलित समुदाय अन्तर्गत मुसहर सबैभन्दा पिछडिएको जाति हो। गाँस बास कपाससंगै बाच्नका लागी देशको नागरिकता पनि चाहिन्छ भन्ने चेतनाको कमीले उनीहरुको ध्यान यस तर्फ जान सकेन। जसकारण अहिले राज्यको हरेक सेवा सुविधाबाट उनीहरुलाई टाढा गरिएको छ। नागरिकता नहुदाँ भोटको राजनीति गर्ने नेताहरु उनीहरुको अवस्था बुझ्न कहिल्यै आउदैनन्। विपद्को बेला केहि समस्या लिएर नगरपालिकामा जादाँ आफूहरुको आवाज कसैले नसुन्दिने गरेको गुनासो मुसहरहरुको छ।

'नेताहरुलाई भोट चाहियो हामीसम्म आइपुग्छन्। हाम्रो नागरिकता छैन, छेउकै ठुलाबडाको घरमा लाइन बत्ति सबै छ हामी त प्यासले मर्न लाग्दा पनि सानो जात भनेर कसैले पानी भर्न दिंदैन, चापाकल माग्न जादाँ नगरपालीकाले पाइदैन भनेर फर्काइ दिन्छ,‘पुनम देवी माझीले भनीन्,‘हामी मरे पनि यहाँ सोधपुछ गर्ने कोइ माइबाप छैन्।'

बस्तिको माथीबाट वडा भरिको विद्युतको लाइन सप्लाइ गरिएको छ। तर मुसहरका ति ८ घरमा अन्धकार छाएको छ। त्यहि तारबाट विद्युत चुहिदा तिन वर्ष अघि पुरै झोपडी जलेर सखाप भएको थियो। नागरिकता नभएकै कारण त्यस बेला बस्तिका मुसहरहरुले राहत र क्षतिपुर्तिको नाममा अन्नका एक दाना पनि पाएनन्।

बस्तिका ७० वर्षिय बिल्टु देवी यहि बस्तिमा जन्मेकि हुन्। तर अहिलेसम्म उनको नागरिकता बनेको छैन्। नागरिकता नहुदाँ उनले वृद्ध भत्ता पाउन सकेकि छैनन्। उनको श्रीमान बितेको २ वर्ष भयो। एक छोरा भारतको कस्मिर मजदुरको काम गर्छन। उनका ६ नाति सन्तान मुसहर बस्तिमै छन्। बाबु आमाको नागरिकता नहुदाँ अहिले ति बालबालिकाको जन्मदर्ता बन्न सकेको छैन्। जसकारण उनीहरुले बाल पोषण भत्ता पाउन सकेका छैनन्। विद्ययालयको शिक्षाबाट समेत वञ्चित छन्। विना जन्मदर्ताको विद्यालयमा भर्ना गरिदैन। सानो कक्षामा भर्ना गरेपनि कक्षा १० सम्म पढाउने अवस्था नरहेको मुसहरहरुको भनाइ छ। सन्तोष माझिका अनुसार–“नागरिकता भएको भए विदेश जान्थ्ये कमाउथे, अहिले त केहि गर्न सकिरछैन् मेरा ४ जना छोराछोरी छन् तिनीहरु कसैको जन्मदर्ता छैन् उनले भने बच्चाहरुलाइ पढाउन पनि गा¥हो भएको छ, विद्यालयबाट पाउने छात्रवृति पोसाक केहि पाइदैन।”  

वडा नं. १ का स्थानीय तथा नेपाली कांग्रेसका क्षेत्रीय सभापति लोकेश सिंहले आफूले सानो उमेरदेखी नै मुसहर बस्ति देख्दै आएको बताए। ०६३ मा असल नेपाली भन्दा पनि भारतीयहरुले नागरिकता लिनका लागी घुसपैठ गरे जसकारण यस्ता अशिक्षित गरिब मुसहरहरु नागरिकता बाट बञ्चित हुनुपरेको सिहंको भनाइ छ।

समाजिक अभियन्ता प्रकाश थारु अशिक्षा र चेतनाको कमीले दलित समुदायका प्रायः पुरानो पुस्ताहरु खाने कमाउने तर्फ लागेकाले उनीहरुलाइ नागरिकता चाहिन्छ भन्ने कुरामा ध्यान नगएको बताउँछन्। अहिले नयाँ पुस्तालाइ शिक्षा र सुविधाको खाचो परेसंगै यस्ता निमुखाहरुकोे आवाज बाहिर आउन थालेको थारुले बताए। “एक त दलितहरु छुवाछुतको सिकार हुने अर्को राज्य बाट पाउने सेवा सुविधा नपाउदा अहिले यस्ता नागरिकहरु शिक्षा स्थास्थ्य , बैकिंङ सेवा, वैदेशिक रोजगारि सबै बाट टाढिनु परेको छ। उनले भने, 'यो समस्या यहिको नभइ यस्ता थुप्रै मुसहर बस्तिहरु छन् जहाँ स्थानीय सरकारको ध्यान जान एकदम जरुरी रहेको छ।'

यो समस्या मोतिबागका मुसहर बस्तिको मात्र नभइ बाराको फेटा गाउँ पालीका १ का दलितहरुले पनि सहनुपरेको छ। भरवलिया टोलका दलितहरु पुस्तौदेखी बस्दै आएपनि नागरिकता नहुदा ४ घरका २५ सदस्यहरुलाइ अहिले समस्या भइरहेका छ। स्थानीयबासी तथा समाजशास्त्री विरेन्द्र साह भन्छन्, 'यी समुदायहरु आर्थीक रुपमा सुरुदेखी नै खाने कमाउने तर्फ लागे जसकारण समयमा नागरिकता बनाइहाल्नु पर्छ यस तर्फ ध्यान जान सकेन, अहिले बस्तिमा बुवाको नागरिकता भएपनि छोराहरुको नागरिकता छैन, अब नयाँ नागरिकता बनाउनको लागी चाहिने कागजात छैन, जसकारण सिफारिसमा कठिनाइ देखीएको छ।' यस तर्फ स्थानीयहरुको सहयोग रहेपनि राज्यले ध्यान दिन जरुरी रहेको उनले बताए। 

पर्साको सखुवा परसौनी गाउँपालीका ३ कौवा बनकटैया १ को पिढइसखवल तथा महुवनका मुसहर बस्तिमा पनि नागरिकता सिफरिसमा कठिनाइ भइरहेको छ। दलित अगुवा मनोज रामका अनुसार अहिले पर्साको जिराभवानी, विन्ध्यवासिनीको केहुनिया लगायतका मधेसका हरेक जिल्लामा यी समस्या छन्। राम भन्छन्,'पहिलेको पञ्चायतमा पनि मुखियाहरुले दलितहरुको नागरिकताको सिफारिस गरिदिदैनथे, दलितहरुले ठुला बडासंग हक अधिकार खोज्छन यस्ता सोचले नागरिकता किन चाहियो भन्थे।' वर्षौ देखी एलानी जग्गामा बसोबास गरेपछि कतिपय ठाउँमा व्यक्तिको नाममा गरिदिने व्यवस्था रहेपनि नागरिकता नहुदाँ उनीहरु पाउने जग्गाबाट पनि बञ्चित भएको उनले बताए। घर जग्गा नै नभएको र विद्यालय नै नगएकाहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट तोकिएको कागजात कसरी पेश गर्ने मुसहर लगायत सम्पुर्ण दलित समुदायको समस्या रहेको रामको भनाइ छ।

नागरिकताको सिफारिस वडा अध्यक्षलाइ चुनौति  

 कलैया वडा नं १ का वडा अध्यक्ष  मोहन बहादुर क्षेत्रीले नागरिकताको सिफारिस सहज काम नभएको बताए। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले स्थायी बसोबास भएकाहरुको सिफरिस गर्न भनेको छ। तर कतिपय व्यक्तिको घर नै नहुदाँ उनीहरुको सिफारिस कसरी गर्ने भन्ने बारेमा कठिनाई भइरहेको उनले बताए। हरेक व्यक्तिलाइ आफूहरुले नचिन्ने भएकाले यस्तो अवस्थामा कोहि भारतीयले नागरिकता लिए वडा अध्यक्षहरु कानुनी रुपमा फस्ने बढी सम्भावना रहेको क्षेत्रीको भनाइ छ। 'अहिले हामी सिफारीसको काम एकदम त्रसित भएर गरिरहेका छौं,‘उनले भने, ‘भुमीहिन मुसहर बस्तिका लागी कसरी सिफारिस दिने भन्ने बारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसंग छलफल गरि प्रकृया अगाडी बढाउने छौ।'

प्रकाशित: १३ असार २०८० ११:३९ बुधबार