सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिले पोस्ट गरेका टीकाटिप्पणी रचनात्मकभन्दा विद्वेषपूर्ण रहेको पाइएको छ। यस्ता अभिव्यक्तिका कारण परिवार र समाजलाई नै विखण्डित गर्ने स्थिति उत्पन्न हुन थालेपछि यसको निराकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै सरोकारवालाले चासो देखाएका छन्।
नेपालका सन्दर्भमा विशेषगरी राजनीतिक विषयमा विद्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति बढी आउने गरेको पाइएको छ। सांसद शोविता गौतमको विवाह विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरिएका विद्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिका कारण उनकी आमा मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएकी छन् भने सांसद शोभिता र उनको परिवारमा तनाव छ।
ज्ञान अभाव र पूर्वाग्रह सोचबाट व्यक्त अभिव्यक्ति कोरानापछि ह्वात्तै बढेको छ। कोरोनाकालमा विश्वभरिका मानिस सूचना प्रविधिसँग जोडिएर समय बिताउने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ। पहिले–पहिले परिवारमा ठूलाले सानालाई अनुशासनका पाठ सिकाउँथे भने अचेल सामाजिक सञ्जालले विद्वेषपूर्ण पाठ सिकाइरहेको छ। यसले मानव अधिकार हननसम्मको अवस्था उत्पन्न भएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा मात्र होइन; घरपरिवार, विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा कार्यस्थलमा समेत विद्वेषपूर्ण वातावरण फैलाउँदै लगेको छ। त्यसमा पनि दक्षिण एसियाली देशहरूमा परिवार र समाजलाई विखण्डनतिर लगिरहेको महसुस गरी युनेस्कोले मंगलबार नेपालमा दक्षिण एसियाली देशका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा विद्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनायो। शिक्षाद्वारा नै विद्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको सम्बोधन गर्न सकिने भन्दै युनेस्कोले नीतिनिर्माताका लागि निर्देशिकासमेत जारी गरेको छ।
नेपालका तर्फबाट शिक्षा मन्त्रालयको सहकार्यमा आयोजना गरिएको सम्मेलनमा विद्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिले जाति, भाषा, लिंग, राजनीतिक विचारका आधारमा समाजमा हिंसा, अपहेलना, विभेद, विस्थापनजस्ता अवस्था उत्पन्न गरिरहेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।
परिवारका सदस्यले घृणापूर्ण शब्द बोलेपछि यिनै शब्द बालबालिकाले सिक्ने, समाजमा व्यक्तिले घृणापूर्ण शब्द बोल्ने र यसले पनि बालबच्चाले त्यही सिक्ने, स्कुलमा शिक्षकले विद्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति प्रयोग गर्दा विद्यार्थीले त्यही सिक्ने र विश्वविद्यालयमा शिक्षकले विद्वेषपूर्ण शब्द प्रयोग गर्दा विद्यार्थीले सिक्ने वातावरण बनिरहेको संयुक्त राष्ट्र संघकी संयोजक हना सिङ्गर हामडीले बताइन्।
‘हामी एक्लै यस्तो विकृतिविरुद्ध लड्न सक्दैनौं’,उनले सहभागी सबैलाई स्वागत गर्दै आग्रह गरिन्, ‘विद्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिलाई न्यूनीकरण गर्न समुदाय, समाज, स्कुल , कलेज, परिवार, शिक्षक, नागरिक समाज र मिडियाको समेत महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।’उनले थपिन्, ‘त्यसैले सबैलाई यो निर्देशिकाले नियमकानुनमा बाँध्न सहयोग गर्छ। यसको एउटै माध्यम हो शिक्षा। नो टु हेट स्पीच साक्षरता अभियान नै विश्वभिर सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस भएको छ।’
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले यो कार्यक्रमले अवलम्बन गरेका सफल र राम्रा अभ्यास र विचार आदानप्रदान गर्न र समसामयिक समाजमा विद्यमान द्वेषपूर्ण अभिव्यक्ति र यसले निम्त्याएका नकारात्मक प्रभाव निराकरण गर्ने उपायको खोजी गर्ने सुवर्ण अवसरका रूपमा नेपालले लिएको बताए।
माल्दिभ्सकी शिक्षा राज्य मन्त्री फातिमाथ नासिरले मालदिभ्समा अहिले राजनीति ध्रुविकरणको कारण धार्मिक तनाव रहेको बताउँदै उनले विपन्नता, स्रोतसाधनमा असमान पहुँचका कारण समाजिक संजालमा विद्वेषपूर्ण अभिब्यक्ति हालको अवस्थामा धेरैनै बढेको अनुभव उनले सुनाइन्। ‘हाम्रो देशमा अहिले समाजिक संजालमा धार्मिक, संस्कृति र जाजाति प्रतिको असंवेदनसिलता प्रति विद्वेषपूर्ण अभिब्यक्ति बढेको,’ राज्यमन्त्री नसिरले भनिन्‘विद्वेषपूर्ण अभिब्यक्ति समाजिक संजालमा नाम नराखेर ब्यक्त गर्ने धेरै छन्। यसले ब्यक्तिहरुको समाजिक संजाल भनेको आफनो कुण्ठा ब्यक्त गर्ने बनेको छ।’ उनले थपिन्,‘यो गलत हो। यसलाई रोक्न प्रयाप्त र उचित कानूनको कमीले यस्ता विकृति फैलिन बढावा मिलेको छ। यो हाम्रो मालदिभ्समा मात्र होइन विश्वका सबै देशको समस्या हो। अब सबै मिलेर न्यूनीकरण तर्फ लाग्न विद्यालय तहको पाठ्यक्रमा यस्ता विषयबस्तु समेट्नु पर्छ। डिजिटल सिटिजनसिपको ब्यवस्था तिर लाग्नु पर्छ।’
श्रीलंकाका शिक्षा राज्यमन्त्री अरबिन्द कुमारले अब हामीले समाजक संजालमा देखिएका समस्याहरु शिक्षा मार्फत कसरी सम्बोधन गर्नु पर्ने तर्फ लाग्नु पर्ने अनुभव सुनाए। ‘श्रीलंका विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मको शिक्षा निःशुल्क गरेको छ। यसले सबै बालबालिको पहुँच शिक्षामा पुगेको छ,’ राज्यमन्त्री अरबिन्दले भने, ‘समाजिक संजालमा प्रयोग हुने सकरात्मक र नकरात्मक अभिब्यक्तिले त्यस देशको शिक्षालाई प्रतिबिम्ब गरेको हुन्छ।’ उनले थपे ‘यसकारण अभिभावकले आफनो सन्तानलाई दिने राम्रो उपहार र दाइजो शिक्षानै हो। यसकारण समाजक संजालको प्रयोगबारे बालबालिकालाई घरपरिवार विद्यालयबाटै शिक्षण सिकाई गराइनु पर्छ।’ उनले जिम्मेवार नागरिकहरू निर्माणमा सामाजिक सञ्जालको भूमिकालाई कम आँकलन गनृ नहुने समेत सचेत गराए। सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले उनीहरूको प्रभाव बुझ्न र घृणायुक्त भाषणको प्रचारलाई सक्रिय रूपमा निरुत्साहित गर्नु आवश्यक रहेको उनको बुझाई छ।
सन् २०१९ मा सुरु गरिएको हेट स्पीच सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रको रणनीति र कार्य योजनाले हानिकारक भाषण, अनलाइन र अफलाइन शिक्षालाई संबोधन र प्रतिरोधको एक उपकरणको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि एक समन्वयित, प्रणाली–व्यापी प्रतिक्रियाको लागि आह्वान गरेको छ।
दुईदिने कार्यक्रममा डिजिटल प्लेटफर्महरू नियमनका लागि दिशानिर्देशहरू सिर्जना गर्न बहु–सरोकारवाला परामर्शको आयोजना गरिएको छ। दिशानिर्देशहरूले नियामकहरू, सरकारहरू, व्यवस्थापिकाहरू र कम्पनीहरूलाई सम्भावित रूपमा मानव अधिकार र लोकतन्त्रलाई हानि पुरÞ्याउने सामग्रीसँग व्यवहार गर्ने र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सही र भरपर्दो जानकारीको उपलब्धताको संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखेको कार्यक्रममा बताइएको थियो। कार्यक्रममा सार्क देशहरु श्रीलंक, माल्दिभ्स, नेपाल, भुटान, भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानको तथा अन्य देशमा इन्डोनेसियाको पनि सहभागिता छ।
प्रकाशित: ७ असार २०८० ०२:४३ बिहीबार
