काठमाडौं- मुलुक संघीयतामा जाँदै गर्दा स्वास्थ्य सेवा स्थानीय सरकारको जिम्मामा हुन्छ। संविधानले नै आधारभूत र आकस्मिक सेवाबाट कसैलाई पनि वञ्चित नगरिने परिकल्पना गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ– स्वास्थ्यजस्तो विशेषज्ञ तथा प्राविधिक सेवा स्थानीय सरकारले कसरी धान्ला?

मुलुक संघीयतामा जाने निश्चित भएसँगै व्याप्त आशंका निराकरण गर्नेगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले संघीय नेपालको स्वास्थ्य सेवाको भौतिक संरचना, उपलब्ध सेवा र आवश्यक जनशक्तिको प्रक्षेपणसहितको योजना बनाएको छ।

मन्त्रालयले स्वास्थ्य पुनर्संरचनामार्फत सात वर्षभित्र स्वास्थ्य सेवाको मुहार फेर्ने विश्वासिलो आधार देखाएर ‘एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास परियोजना' को तयारी गरेको छ।

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले परियोजना र त्यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ल्याउने आमूल परिवर्तनसहितको खाका मंगलबारै अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरासहित अर्थका उच्च अधिकारीसमक्ष प्रस्तुत गरिसकेका छन्।

प्रस्तावमा अर्थमन्त्री र उच्च अधिकारी सकारात्मक भएकाले बजेटमार्फत परियोजना घोषणा हुने विश्वास स्वास्थ्य अधिकारीको छ।  मंगलबारको छलफलमा अर्थमन्त्री महराले संघीय र परियोजना कार्यान्वयका लागि स्वास्थ्यले तयार पारेको अवधारणा वैज्ञानिक भएको भन्दै छलफल गरेर कार्यान्वयनमा लाने वचन दिएको एक स्वास्थ्य अधिकारीले बताए।

मन्त्रालयले चिकित्सक, इन्जिनियर, योजनाविद् र अर्थशास्त्रीसहितको टोली बनाएर स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता, जनसंख्याको पहुँचलगायतका विषय हेरेर कुन तहमा कस्तो संरचना बनाउने भन्ने तय गरेको हो। तत्काल परियोजनाको काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले थाल्ने र पछि प्रदेश र स्थानीय निकायमार्फत नै चरणबद्ध रुपमा काम अगाडि बढाइनेछ।

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले स्वास्थ्य सेवाको आमूल सुधार एवं विद्यमान पहुँच, गुणस्तर, खर्चको विसमता चिर्नेगरी सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउन परियोजनाको सोच अगाडि ल्याएको बताए। ‘भौतिक पूर्वाधार, जनशक्ति र सेवाको कामलाई एकीकृत र योजनबद्ध रुपमा लानुपर्छ,' उनले भने।

मन्त्रालयले प्रत्येक वर्ष पूर्वाधार र जनशक्ति थप्दै लानेगरी बढीमा सात वर्षभित्र पूरा गर्ने सोच राखेको छ। ‘अहिलेकै गतिमा स्वास्थ्य संस्था बनाउने हो भने वर्षौंसम्म पनि यो काम सकिन्न,' थापाले भने, ‘गुणस्तरीय सेवाका लागि भवनसहित एकीकृत योजना चाहिन्छ।'

थापाले सबैभन्दा तत्लो तहको स्वास्थ्य संरचना स्वास्थ्य चौकीदेखि केन्द्रीय अस्पतालसम्म जनसंख्याका आधारमा बनाएर सेवाका लागि काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने विश्वास लिए। ‘सिंहदरबारको अधिकारामात्रै होइन, राजधानी केन्द्रित सेवा पनि गाउँगाउँमा उपलब्ध हुनुपर्छ,' थापाले भने।

परियोजनाअनुसार अब हरेक स्थानीय तहमा एउटा प्राथमिक अस्पताल बन्नेछ। हालको संरचनाअनुसार विद्यमान केही प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र सबै जिल्ला अस्पताल प्राथमिक अस्पताल ‘क' वर्गमा रुपान्तरित हुनेछन्। शल्यक्रियासहितको आकस्मिक सेवा गाउँपालिकामै उपलब्ध हुनेछ। नगरलगायतका अन्य स्थानीय तहमा पनि कम्तीमा दुई चिकित्सक रहनेगरी प्राथमिक अस्पताल ‘ख' र हरेक उपमहानगरपालिका एउटा र अन्य रणनीतिक स्थान हेरी १४ वटा द्वितीय तह अस्पताल बनाउने योजना मन्त्रालयले बनाएको छ। तीबाहेक सातवटै प्रदेशमा स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान र केन्द्रसहित विशेषज्ञ तहका आठ नयाँ अस्पतालका प्रस्ताव मन्त्रालयले गरेको छ।

परियोजनाले नयाँ संरचनासँगै भएका संस्थालाई नयाँ प्रशासनिक स्वरुपका आधारमा वैज्ञानिक वर्गीकरणसमेत गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर १ सय ३ अस्पताल, १ सय ९८ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ३ हजार ७ सय ९१ स्वास्थ्य चौकी, ६ वटा सरकारी शिक्षण अस्पताल र २ वटा सरकारी सहकार्यमा सञ्चालित अस्पताल छन्। कुल ४ हजार १ सय स्वास्थ्य संस्थामा ९ हजार ९७ बेड छन्।

मन्त्रालयले नयाँ संरचना बनाउन जिपिएस प्राविधिमार्फत तराईमा १० किलोमिटर र पहाडमा ७ किलोमिटर अस्पताल नभएको क्षेत्र, न्यूनतम २० हजार जनसंख्या, ७ सय ५० मिटरभित्र सडक सुविधा हेरेर बढी जनसंख्यालाई पायक पर्ने आधारमा संस्थाको खोल्ने योजना बनाएको छ। नयाँ संरचनाका आधारमा ७ सय ४४ एकाइमा ४ सय ५० वटा नयाँ अस्पताल बनाउनुपर्छ। दीर्घकालीन रुपमा ६ हजार ६ सय ८० वडामै कुनै न कुनै स्वास्थ्यसंस्था बनाउनुपर्छ।

पूर्वाधार परामर्शदाता सुनील खड्काका अनुसार छनोटमा परेका स्वास्थ्य संस्थालाई पनि राजनीतिक र लाभान्वित जनसंख्याका आधारमा तृतीय, द्वितीय र प्राथमिक अस्पतालमा वर्गीकरण गरेर स्तरोन्नति गरिनेछ। बाँकी स्वास्थ्यसंस्थाको वर्गीकरण पहिलो, दोस्रो र तेस्रो चरणमा छनोट नभएका स्वास्थ्य संस्थालाई स्वास्थ्य चौकी ‘क', ‘ख', ‘ग' र ‘घ' मा वर्गीकरण गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ। 

थोरै जनसंख्या भएका ठाउँमा हाल गाविस तहका स्वास्थ्य चौकी वडा तहका हुनेछन्। धेरै जनसंख्या भएका ठाउँका स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक अस्पताल ख वर्गका हुनेछन्।

मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति र छनोटको मापदण्ड विद्यमान सबै क्षेत्रीय, उपक्षेत्रीय र अञ्चल गरी १८ वटा अस्पतालमध्ये केही प्रादेशिक र अधिकांश द्वितीय र तृतीय तहका बन्नेछन्।

परियोजना प्रस्तावअनुसार १२ हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएका ठाउँमा ‘क', ७ हजारदेखि १२ हजारसम्मलाई ‘ख', ३ हजारदेखि ७ हजार भएको ठाउँमा ‘ग' र ३ हजारभन्दा कम जनसंख्या भएको ठाउँमा ‘घ' वर्गका स्वास्थ्य चौकी बनाइनेछ। स्वास्थ्यचौकीको भवन अनावश्यक खर्च घटाउने गरी सानो हुनेछ र जनशक्ति पनि कम हुनेछन्।  स्वास्थ्य चौकी वडा तहमा हुनेछन्। गाउँपालिका तहमा हालका १५ बेडका अस्पताललाई ८० हजारदेखि १ लाख जनसंख्या भएको ठाउँमा ५१ देखि ७० बेडसम्मको प्राथमिक अस्पताल ‘क' बनाउने सरकारी योजना छ। त्यसैगरी ६० हजारदेखि ८० हजार जनसंख्या भएको ठाउँमा २६ देखि ५० बेडको र ५० हजारदेखि ६० हजार जनसंख्या रहेको ठाउँमा १५ देखि १५ बेडको अस्पताल हुनेछ।

प्राथमिक ‘ख' अस्पतालतर्फ ४० हजारदेखि ५० हजार जनसंख्या भएको ठाउँमा १५ बेडको, ३० देखि ४० हजार जनसंख्या भएको ठाउँमा १० र २० देखि ३० हजार जनसंख्या भएको ठाउँमा ५ बेडको हुनेछ। गाउँपालिका तहबाट रेफर भएर आएका बिरामीलाई विशेषज्ञ (ट्रसरी) सेवा दिन क्रमशः द्वितीय र तृतीय तहका अस्पताल स्थापना गरिनेछ। १ लाखदेखि ३ लाखसम्म जनसंख्या रहेको क्षेत्रमा १ सयदेखि २ सय बेडको द्वितीय तहको र ३ लाखभन्दा बढी जनसंख्या भएको क्षेत्रमा तृतीय तहको ३ देखि ५ सय बेडको अस्पताल बन्नेछ। द्वितीय र तृतीय तहका अस्पतालको समेत जनसंख्याका आधारमा बेड निर्धारण गरिनेछ,। सेवा भने तहका आधारमा उही हुनेछ।

मन्त्रालयले तोकिएका स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रतिरोधात्मक, प्रवर्द्धनात्मक र उपचारात्मक गरी कति प्रकारको सेवा उपलब्ध हुन्छ भन्नेसमेत प्रक्षेपण गरेको छ। अस्पतालको स्तर वृद्धिसँगै उपचारात्मक सेवा बढ्दै जानेछ भने प्रतिरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक सेवा घट्दै जानेछ। सबै प्रकारका अस्पतालबाट कम्तीमा १० प्रकारको सेवा उपलब्ध हुनेछ। तल्लो तहमा स्वास्थ्य चौकी, त्यसपछि क्रमशः प्राथमिक अस्पताल ‘ख', प्राथमिक अस्पताल ‘क', द्वितीय तह अस्पताल, तृतीय तह अस्पताल र केन्द्रीय तथा विशेषज्ञ अस्पताल हुनेछन्।  मन्त्रालयले बाहिरी प्रभावका आधारमा हुन सक्ने स्वास्थ्य संस्था स्तरोन्नति रोक्न स्तरोन्नति र स्तर घटुवा गर्ने आधारसमेत तय गरेको छ।

५० बेडभन्दा माथिका अस्पतालमा लगातार दुई वर्षसम्म ८० प्रतिशत बेड अकुपेन्सी भएमा स्वतः स्तरोन्नति हुने र ५० प्रतिशतभन्दा कम भएमा स्वतः घटुवा हुने व्यवस्था गरेको छ। पाँच बेड थपिँदा एक मेडिकल अफिसर, ५ स्टाफ नर्स र एक कार्यालय सहयोगी थपिने अनुमान छ। त्यसैगरी अस्पतालमा कुल बेडको कम्तीमा १० प्रतिशत आइसियू क्षमता हुनुपर्नेछ। न्युरो र मुटुसम्बन्धी सेवा पनि भएमा १५ प्रतिशत हुनुपर्ने उल्लेख छ।

३ हजार ३ सय विशेषज्ञ चाहिने

हाल स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गत २ हजार ३८ चिकित्सकसहित ३५ हजार एक सय ७१ दरबन्दी छ। सम्पूर्ण परियोजना सकिँदा यो संख्या ६१ हजार ६ सय पुग्नेछ। योजनाअनुसारको सेवा पुर्‍याउन सात वर्षमा ३० हजार नर्स २२ हजार स्वास्थ्यकर्मी, २ हजार ८ सय एमबिबिएस चिकित्सक र ३ हजार ३ सय विशेषज्ञ चिकित्सक चाहिने प्रक्षेपण गरेको छ। नर्सको संख्या अहिल्यै पुग्ने अवस्था रहे पनि पाँच वर्षभित्र विशेषज्ञको संख्या भने ३ हजार ३ सय पुर्‍याउनुपर्छ।

त्यसका लागि सातै प्रदेशमा प्रतिष्ठान र सबै तृतीय तहका अस्पतालमा विशेषज्ञ स्तरको पठनपाठन गराउने योजनासमेत मन्त्रालयको छ। मन्त्रालयले चिकित्सक पुर्‍याउन चिकित्साशास्त्र पढ्ने सबैलाई अनिवार्य करार गराउने, निजीमा कार्यरतलाई सरकारीमा आकर्षित गर्दै जाने योजनासमेत बनाएको छ।

सात वर्षमा १ खर्ब २४ अर्ब लागत अनुमान

मन्त्रालयले परियोजना कार्यान्वयनका लागि १ खर्ब २४ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको छ। यसअनुसार भौतिक पूर्वाधारतर्फ ८९ अर्ब ४८ करोड र उपकरण खरिदमा ३५ अर्ब १७ करोड लाग्नेछ। वार्षिक पुँजीगत ५ अर्ब ३६ करोड र योजना भार १२ अर्ब ४५ करोड गरी १७ अर्ब ८१ करोड लाग्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

प्रकाशित: ७ वैशाख २०७४ ०१:५९ बिहीबार