समाजमा अझै पनि प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा विभेद हुने गरेको दलित समुदायका अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन्।
जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका जुम्लाले आयोजना गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मुलन कार्यक्रममा अगुवाहरूले यस्ताे गुनासो गरेका हुन्।
दलित सेवा संघ जुम्लाका अध्यक्ष भिम बहादुर नेपालीले जातीय विभेदले दलित समुदाय निकै अन्यायमा परेको गुनासो गरे। उनले भने, 'प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ग्रामीण क्षेत्रका दलित समुदायमा दिनहुँ जसो विभेदका घटना भइरहेका छन्।'
जिल्ला समन्वय समिति जुम्लाका प्रमुख गौरीनन्द आचार्यले विगतको भन्दा धेरै जातीय विभेद न्यूनीकरणा भएको बताए।
चन्दननाथ नगरपालिकाका उप-प्रमुख रामदेवी खड्काले तुलनात्मक रूपमा दलितमाथिको विभेदमा कमी आएको बताइन्। तर समुदायमा न्यूनीकरण गर्न सचेतनाको खाँचो रहेको उनको भनाइ छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी जयकुमार घिमिरेले दलितका हकअधिकार नेपाल सरकारले कानुनमा समेटेको बताए।
दलित अधिकारकर्मी अनिता नेपालीले दलित वर्गले पनि आफ्नो हकअधिकार सम्बन्धि जानकारी हुनुपर्ने बताइन्। दलितका मुद्दामा कार्यान्वयन फितलो भएको उनले गुनासो पोखिन्।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय जुम्लाका बरिष्ठ प्रहरी निरिक्षक झुपेन्द्र शाहीले जुम्लामा दुईवटा जातीय विभेदका मुद्दा दर्ता भएको बताए। कसैले जातीय विभेद तथा छुवाछुत गरेमा प्रमाण सहित कानुनी उपचारका लागि आएमा कानुनी कारवाही गर्ने उनले बताए।
संविधानको धारा २४ मा छुवाछुत तथा भेदभाव विरुद्धको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। कुनै प्रकारको भेदभावपूर्ण व्यवहार, बहिष्कार वा निषेध गरेमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा १ हजारदेखि २५ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
प्रकाशित: २१ जेष्ठ २०८० ११:०९ आइतबार
