काठमाडौं-उपत्यकाका अधिकांश सडक फराकिला पार्न ‘सडक विस्तार आयोजना’ सुरु भएको पाँच वर्ष भए पनि धेरै सडक अझै साँघुरै छन्। चौडा पार्न काम थालिएका कतिपय सडक स्थानीयको अवरोधले अलपत्र छन्। अवरोधको कारण हुन्– मुआब्जा विवाद र अदालतमा परेका मुद्दा । जसले गर्दा विस्तार थालिएका सडक लथालिंग छन्।

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले २०६८ सालदेखि सडक विस्तार कार्य अघि बढाएको हो । जसरी प्राधिकरणले कामलाई गति दिन थाल्यो, त्यति नै पाइलैपिच्छे अवरोध सामना पनि गर्नुप¥यो । अवरोधकै कारण सडक विस्तारले गति लिन नसकेको हो ।

यो अवधिमा सडक विस्तारलाई लिएर अदालतमा परेका मुद्दाको तथ्यांक डरलाग्दो छ । जिल्ला आयुक्तको कार्यालय, काठमाडौंका अनुसार २०६८ सालयता सडक विस्तारबारे ३ सय ३९ मुद्दा परेका छन् । तीमध्ये १ सय ४७ मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छन् । सर्वाेच्च अदालतमा १ सय १८, उच्च अदालतमा २६ र काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ३ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । ३ सय ३९ मुद्दामध्ये १ सय १७ वटा सरकारले जितेको छ भने ९१ मा पराजय बेहोरेको छ ।

अझ पछिल्लो समय अदालतमा परेका मुद्दामाथि आएका ‘स्टे अर्डर’ हेर्दा त काठमाडौं उपत्यकाको सडक विस्तार तत्काल पारै नलाग्ने जस्तो देखिँदै छ । सर्वाेच्च र उच्च अदालतले ३७ वटा मुद्दामा ‘स्टे अर्डर’ जारी गरिसकेकाले विभिन्न स्थानमा सडक निर्माण कार्य अघि बढ्नै सकेको छैन ।

त्रिपुरेश्वर–कलंकी–नागढुंगा सडक (१२.४ किलोमिटर) स्टेअर्डर र मुआब्जा विवादका कारण विस्तारमा समस्या छ । चाबहिल–जोरपाटी–साँखु सडक (११.४ किलोमिटर) स्थानीयको संगठित अवरोध एवं नापी विवादले विस्तार काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

स्थानीयले मापदण्ड नै फेर्नुपर्ने, मुआब्जा र क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग राखेर अवरोध गर्दै आएका छन् । काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजना प्रमुख दीपक केसी पाइलैपिच्छेको अवरोधले सडक विस्तारमा ढिलाइ भएको बताउँछन् । ‘सडक विस्तारमा जताततै अवरोधै अवरोध छ’, केसीले भने, ‘कतै अदालतको अर्डर, कतै मुआब्जा विवाद, कतै सडक रेखांकन, कतै स्थानीयको संगठित विरोध त कतै बिजुलीको खम्बाका कारण विस्तार काम रोकिएको छ ।’

सडक विस्तार नाममा पाइलैपिच्छे देखिने यस किसिमको अवरोधले आयोजनाको लागत बढ्ने मात्र नभई सडक विस्तार कार्ययोजना नै लथालिंग भएको उनले सुनाए ।

‘आयोजनाले तोकेको समयमै ठेकेदारलाई ठाउँ उपलब्ध गराउन नसके लागत बढ्नुका साथै ठेकेदारले हर्जना रकमसमेत दाबी गर्न सक्छन्’, केसीले भने, ‘एक त आयोजना समयमै हुँदैन अर्काे राज्यलाई ठूलो रकम घाटा पर्छ ।’

अवरोधका कारण निर्माण कम्पनीले काम गर्ने वातावरण नभएपछि विस्तार सुस्त भएकोे उनको भनाइ छ।

पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य व्यवस्थित सहरीकरणको गुरुयोजना नहुँदा सडक विस्तारमा समस्या आएको बताउँछन् । ‘सरकारले सडक विस्तार मापदण्डसहित सडकसीमा स्पष्ट ढंगले रेखांकन सुरुमै कार्यान्वयन गर्नुपथ्र्याे तर सरकार लामो समयसम्म कार्यान्वयनतर्फ अग्रसरै भएन । जसका कारण अहिले सडक विस्तारमा झमेला आइराखेको हो’, उनले भने । विवाद चर्काएर समाधान नआउने सुनाउँदै उनले सरकार नै सबैसँग समन्वय गरेर काम अघि बढाउन अग्रसर हुनुपर्ने औंल्याए । अदालती प्रक्रिया अघि बढ्दा पूर्वाधार निर्माण तथा सडक विस्तारमा लामो समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

‘सकभर अदालती प्रक्रियामा पुग्नुअघि नै विवाद सल्टाइनुपर्छ’, आचार्यले भने, ‘अदालती प्रक्रिया पूरा गर्न केही समय पक्कै लाग्छ । त्यसैले सरकारले व्यावहारिक र प्राविधिक विषयलाई ध्यान दिँदै मिलाउनुपर्छ।’

उनका अनुसार आचार्य सडक विस्तारसम्बन्धी मुद्दा राजनीतिक तहबाटै सल्टाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘सडक विस्तारसम्बन्धी सबै मुद्दा सल्टाउनै नसक्ने खालका छैनन्’, उनले भने, ‘सडक विस्तारले धेरै मर्कामा परेका र सानो मर्कामा परेकालाई एउटै डालोमा राख्नुहँुदैन । जसका कारण सबैले समान न्याय पाउँदैनन् । प्रकृति हेरेर नै समाधान गर्नुपर्छ ।’

काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका आयुक्त डा. भाइकाजी तिवारीले अदालतको आदेश, संगठित स्थानीयको विरोध, राजनीतिक दलको अनावश्यक दबाब र कर्मचारीको बारम्बार भइरहने सरुवाकै कारण सडक विस्तारमा समस्या आइरहेको बताए । ‘पहिले अदालतले सडक विस्तारसम्बन्धी मुद्दा छुट्टाछुटै रुपमा हेथ्र्याे तर अचेल सडक विस्तारसम्बन्धी मुद्दा एकैठाउँ ल्याएर राखेको छ’, उनले भने, ‘सडक विस्तारसम्बन्धी मुद्दाको चाप बढिरहेको छ तर समयमै फैसला नहुँदा अन्योल छाइरहेको छ ।’

उनका अनुसार अदालतले समयमै मुद्दा टुंगो नलाउँदा जनताले सडक विस्तारका नाममा दुःख पाइरहेका छन् । ‘समयमै सडक विस्तार नहुँदा जनताले धेरै सास्ती बेहोरिरहेका छन् । राज्यको योजनासमेत असफल भइरहेको छ’, उनले भने ।

यता, सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता महेन्द्रनाथ उपाध्याय पूर्वाधार तथा विकास–निर्माणसम्बन्धी मुद्दालाई प्रथामिकतामा राख्दै आएको बताउँछन् । ‘सर्वाेच्च अदालतमा २४ हजार मुद्दा चालू अवस्थामा छन् । मुद्दाको चापकै कारण कहिलेकाहीं केही समय ढिलाइ भएको हुन सक्छ तर अदालतले प्रथामिकता नदिएको भने होइन’, उनले भने, ‘मुद्दाको प्रकृतिअनुसार नै प्रथामिकता निक्र्योल हुने गर्छ ।’ उनका अनुसार रिट निवेदकले प्रस्तुत गरेको तथ्य र पेस गरेको प्रमाण आधारमा नै अदालतले आदेश दिन्छ । ‘अन्तरिम आदेश दिने नदिने सम्पूर्ण अधिकार इजलासको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ,’ उपाध्यायले भने, ‘अदालतले तत्कालै गर्नुपर्ने भएमा मात्रै अन्तरिम आदेश दिन्छ ।’

उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति संयोजक सुमन सायमीले सरकारले सडक विस्तार नाममा आतंक मच्चाइरहेको बताए । ‘सडक विस्तार नाममा सरकारले जनतालाई विस्थापित गराइरहेको छ’, उनले भने, ‘घरजग्गाको क्षतिपूर्ति नदिई विस्थापित गर्ने षड्यन्त्र गरिरहेको छ ।’

प्रमुख आयुक्त तिवारी स्थानीयले कानुनविपरीत सडक विस्तारमा अवरोध पु¥याइरहेको बताउँछन् । ‘कानुनअनुसार सडक विस्तार गरिरहेका छौं । त्यसमा जनताले अवरोध गर्नुपर्ने आवश्यकतै देखिँदैन’, उनले भने, ‘केही जनताले नबुझेर नै अवरोध गरिरहेका छन् ।’

२०३३ सालमा कायम राजमार्ग मापदण्डमा त्रिपुरेश्वर–नागढुंगा सडक मुख्यविन्दुबाट दायाँबायाँ २५–२५ मिटर चौडा हुनुपर्ने प्रावधान छ । ‘राजमार्गमा केन्द्रविन्दुबाट २५–२५ मिटर सडक चौडा गर्नुपर्ने मापदण्ड छ तर स्थानीयले ११–११ मिटर चौडा गर्नुपर्ने भन्दै अवरोध गरिरहेका छन्’, उनले भने, ‘११ मिटर सडक चौडा गर्न अवरोध गर्नेविरुद्ध प्राधिकरण मूकदर्शक भएर बस्दैन ।’

तिवारीले नागढुंगा–त्रिपुरेश्वर सडकमा जग्गाको क्षतिपूर्ति दिन नसकिने बताए । मापदण्डअनुरुप रहेका घर भत्काउँदा प्रतिवर्गफुट २ हजार ६ सय रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति दिने प्राधिकरणले जनाएको छ । तिवारीका अनुसार क्षतिपूर्ति दिन प्राधिकरणमा ४० करोड रुपैयाँ आए पनि घर÷जग्गाधनी लिन आएका छैनन् ।