जनकपुर- धनुषा मालपोतका कर्मचारीले करोडौं रुपैयाँ लेनदेनमा जनकपुरको बहुमूल्य जग्गा अवैधानिक रुपले रजिस्ट्रेसन गरी हिनामिना गरेको खुलेको छ। 

जनकपुर–१, रेलवे स्टेसनस्थित एक बिघा दुई कट्ठा १० धुर १ कन्मा जग्गा मंगलबार भारतीय नागरिक बच्चाप्रसाद सिंह (गत मंसिरमा नेपाली नागरिकता बनाएको) को नाउँमा रजिस्ट्रेसन पास भई सोही दिन फेरि अरुकै नाममा बिक्रीसमेत भएको छ। जनकपुर उपमहानगरपालिकाको नक्कली सिफारिसपत्र प्रयोग र अदालतको आदेशविपरीत उक्त जग्गा एकै दिन नम्बरीसमेत गरी बिक्रीसमेत भइसकेको कागजात तयार भएपछि यो रहस्य बाहिर आएको हो।

जनकपुर उपमहानगरपालिकाको नक्कली सिफारिसपत्र प्रयोग र अदालतको आदेशविपरीत उक्त जग्गा एकै दिन नम्बरीसमेत गरी बिक्रीसमेत भइसकेको कागजात तयार भएपछि यो रहस्य बाहिर आएको हो।

जिल्ला अदालत सर्लाहीले गत मंसिर १६ गते मालपोत कार्यालय धनुषाको नाउँमा पठाएको पत्र फागुन २९ गते मालपोतले प्राप्त गरेको छ। उक्त पत्रमार्फत अदालतले बच्चाको नाउँमा दर्ता रहेको जनकपुर–१ सिट नम्बर १३५६१९ को कित्ता नम्बर ७१ को एक बिघा दुई कट्ठा १० धुर एक कन्मा क्षेत्रफलसहितको जग्गा कुनै किसिमबाट हक हस्तान्तरण गर्न नपाउनेगरी अदालती बन्दोबस्ती १७१ (क) नम्बर बमोजिम रोक्का गर्न भनिएको छ।

मालपोतले भने उक्त जग्गा बच्चाप्रसाद सिंहको नाउँमा दर्ता नै नरहेको जबाफ पत्रमार्फत अदालतलाई फर्कायो। त्यसको अर्को दिन अर्थात् फागुन ३० गते होलीको बिदा थियो। धनुषा सोनिगामा–६ बस्ने रामहृदय साह तेली र जनकपुर–१ बस्ने बच्चाप्रसाद सिंहबीच लेनदेन बिगो मुद्दामा भएको आदेशअनुसार चैत १ गते मंगलबार सर्लाही जिल्ला अदालतले अर्को पत्र लेखेर फेरि सोही जग्गाको चार भागमध्ये एक भाग रोक्का गर्न अनुरोध गरेको छ।

मालपोतले दुई दिनअघिसम्म सिंहको नाउँमा दर्ता नै नरहेको भनिरहेको जग्गा अदालतबाट अर्को पत्र आएकै दिन सिंहको नाउँमा रजिस्ट्रेसन पास गरी सोही दिन अन्य पाँच जनाको नाउँमा बिक्रीसमेत गरिसकेको कागज तयार पारिएको छ। सिंहको अनुपस्थितिमै उनको नाममा जग्गा पास भएको र फेरि उनको नामबाट पनि बिक्री भएको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार सिंहको नक्कली हस्ताक्षर गरी जग्गा पास गरिएको हो।

यो जग्गाको अवैधानिक रजिस्ट्रेसन भएको पर्याप्त आधार देखिन्छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिवास एकाइ कार्यालयबाट खटिएको टोलीले बुधबार मालपोत र जनकपुर उपमहानगरपालिकाको कार्यालयमा छापा मारेपछि यो रहस्य बाहिर आएको हो। यो जग्गाको रजिस्ट्रेसन पास गर्ने प्रक्रियामा सबभन्दा पहिले आवश्यक पर्ने नगरपालिकाको सिफारिस पत्र नै फर्जी रहेको नगरपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत वीरेन्द्र यादवको दाबी छ।

‘गत फागुन २७ गतेको मितिमा नगरपालिकाबाट लिएको सिफारिस पत्रको च.नं. ११७५ उल्लेख छ’, यादवले नागरिकसँग भने, ‘जब कि सो मितिमा नगरपालिकाको चलानी किताबमा १०७०० बाट सुरु भएको छ। उक्त सिफारिसपत्र नक्कली भएको प्रमाण जुटाउन थप केही खोजिरहनु पर्दैन।’ नगरपालिकाका कर अधिकृत परमेश झाले पनि मालपोतले रजिस्ट्रेसन गर्न मुख्य आधार बनाएको नगरपालिकाको सिफारिस पत्र फर्जी भएको बताएका छन्।

‘यो जग्गाको सिफारिस लिन मलाई धेरैपटक आग्रह गरिएको थियो। तर, मैले लालपुर्जाबिना सिफारिस दिन नमिल्ने बताउँदै आएको थिएँ। फागुन २९ गतेसम्म त यो जग्गाको लालपुर्जासमेत थिएन’, उनले भने, ‘पछि एकै दिन कसरी सबै काम पूरा भएर बिक्री पनि भयो, मलाई पनि आश्चर्य लागेको छ।’ उक्त सिफारिसअनुसार नगरपालिकाले एक करोडभन्दा बढी राजस्व पाउनुपर्ने झाको भनाइ छ। 'तर एकसुको पनि राजस्व आएको छैन', झाले भने, ‘यो घटनाको छानबिन हुनुपर्छ।’

५० लाखभन्दा बढी रुपैयाँको कारोबार हुँदा पैसा लेनदेनको काम अनिवार्य रुपले बैंकमार्फत गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको मालपोत कार्यालयका प्रमुख रामबाबु मण्डल बताउँछन्। यो जग्गाको मूल्य प्रतिकट्ठा २२ लाख निर्धारण गरिएको छ।सोही मूल्यांकन हिसाबले पनि यो जग्गा २२ लाख प्रतिकट्ठाको दरले साढे २२ कट्ठाको करिब पाँच करोड रुपैयाँ हुन्छ। तर, सो कारोबार बैंकमार्फत नभएको मण्डल स्वयं स्विकार्छन्। अर्कोतिर चलनचल्तीको हिसाबले घटीमा डेढ करोड रुपैयाँ प्रतिकट्ठाको दरले बिक्री हुने जग्गाको मूल्य मालपोतमा राजस्व छल्न कम मूल्यांकन गरिएको आरोप स्थानीयको छ।

मालपोत कार्यालयले जतिसुकै महŒवपूर्ण व्यक्तिले जग्गा खरिद/बिक्री गर्दा पनि घटीमा तीन दिनपछि मात्रै लालपुर्जा दिने गरेको छ। सर्वसाधारणले त जग्गा पास भएको एक साताभन्दा पहिले लालपुर्जा पाएको रेकर्ड नै छैन। त्यस्तै, कुनै व्यक्तिले जग्गा खरिद वा कुनै किसिमले स्वामित्व ग्रहण गर्दा सोही दिन उक्त जग्गा बिक्री गर्न नपाउने मालपोतको प्रावधान छ। तर, सो जग्गामा यो नियम पनि लागू भएको छैन। यसले कारोबारमा ठूलै आर्थिक लेनदेन भएको थप पुष्टि हुन्छ।

प्रकाशित: ३ चैत्र २०७३ ०४:३२ बिहीबार