काठमाडौं- अधिग्रहण पीडितका नाममा एक दर्जन बढीलाई घडेरी बाँडन पशुपति क्षेत्र विकास कोष कार्यसम्पादन समितिले गरेको प्रस्तावमा छानबिन गर्न सञ्चालक परिषद्ले उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ। कोषका अध्यक्ष एवं संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको परिषद् बैठकले अधिग्रहण पीडितका नाममा दर्जन बढीलाई घडेरी बाँड्ने प्रस्तावमाथि नै छानबिन गर्न मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा चार सदस्यीय टोली गठन गरेको हो।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार समितिको संयोजकमा मन्त्रालयका कानुनतर्फका सहसचिव आलोकचन्द्र श्रेष्ठ छन्। समितिको सदस्यमा कोषका सदस्य शिला पन्त, नवलकिशोर चौधरी र राजुकुमार खत्री छन्। समितिले घडेरी बाँड्न कोषको कार्यसम्पादन समितिले गरेको प्रस्तावमाथि छानबिन गर्नेछ। 'यथार्थमा उनीहरूलाई घडेरी दिन उपयुक्त हो या होइन छानबिन समितिले अध्ययन गरी सुझाव दिनेछ,' बैठक स्रोतले भन्यो, 'छानबिन समितिले तीन महिनाभित्र सुझाव दिनेछ।'

अधिग्रहण प्रभावितका नाममा झन्डै एक दर्जनलाई तिलगंगा आँखा अस्पताल छेउमा रहेको कोषको करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा दुई आना, दुई पैसा दुई दामका दरले कौडीको भाउमा घडेरीका रुपमा दिन बैठक डाकिएको थियो। कोषका सदस्यसचिव गोविन्द टन्डन, कार्यकारी निर्देशक रमेश उप्रेती, कोषाध्यक्ष तारानाथ सुवेदी घडेरी बाँडनुपर्ने पक्षमा छन् भने अन्य सदस्य त्यसको विपक्षमा देखिएका छन्। कार्यसम्पादन समितिले अधिग्रहण प्रभावितका नाममा झन्डै १ करोड २५ लाख रुपैयाँ पर्ने तिलगंगास्थित पशुपतिनाथको नाममा रहेका प्रतिप्लट १७ लाख रुपैयाँमा दर्जन व्यक्तिलाई दिन प्रस्ताव गरेको थियो। 'अधिग्रहण प्रभावितलाई घडेरी दिनै हुन्न भन्ने होइन, अधिग्रहण गर्ने बेला प्रतिपरिवार सस्तोमा एउटा घडेरी उपलबध गराउने निर्णय भएको हो र सोहीअनुसार सबैलाई घडेरी दिइसकिएको छ,' कोषका एक सदस्यले भने, 'तर यहाँ परिवार मात्रै होइन परिवारको संख्याअनुसार घडेरी बाँडने प्रस्ताव आयो, त्यसकारणले स्वीकृत हुन सकेन, अब छानबिनपछि निर्णय हुन्छ।'

प्रकाशित: २८ माघ २०७३ ०३:११ शुक्रबार