काठमाडौं- पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अधिग्रहण पीडितका नाममा जग्गा बाँडने निर्णय गर्न बिहीबार सञ्चालक परिषद् बैठक डाकेको छ। अधिग्रहण प्रभावितका नाममा झण्डै एक दर्जनलाई तिलगंगा आँखा अस्पताल छेउमा रहेको कोषको करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा कौडीको भाउमा घडेरीका रुपमा दिन परिषद् बैठक डाकिएको हो। कार्यसम्पादन समितिबाट समेत उक्त जग्गा दिन उचित हुने राय पेस भएपछि पशुपतिनाथको जग्गा बाँडने प्रस्ताव अघि बढाइएको हो। जनही दुई आना, दुई पैसा दुई दामका दरले जग्गा (घडेरी) दिने तयारी छ।
कार्यसम्पादन समितिबाट मात्र जग्गा वितरण गर्न सक्ने नदेखिएपछि कोषले सिटु नामको जग्गा अधिग्रहण पीडितलाई बाँडन भन्दै परिषद्को बैठक डाकेको हो।
तिलगंगा आँखा अस्पताल छेउमा रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषको करोडौं मूल्य पर्ने जग्गा कौडीको भाउमा घडेरीका रुपमा दिन सञ्चालक परिषद् बैठक डाकिएको हो।
कोषले सञ्चालक परिषद्का सदस्यलाई पठाएको पत्रमा 'सिटु क्षेत्रको घडेरी वितरण एवं बाँडफाँट' सम्बन्धी प्रस्ताव छ। कोष सञ्चालक समिति सदस्य नवलकिशोर चौधरीले यस विषयमा छलफल गर्न बिहीबार बैठक डाकिएको बताए। 'यो सञ्चालक परिषद्को क्षेत्राधिकारको विषय हो, छलफल गर्न बिहीबार बैठक डाकिएको छ,' उनले भने, 'यो प्रक्रियामा रहेको विषय भएकाले अहिले म केही भन्दिनँ।'
बैठकको पहिलो प्रस्तावमा कोषले आँखा अस्पताल छेउमा रहेको सिटु नामको जग्गा सुसनाथ उप्रेती, लवनाथ उप्रेती, उत्तमनाथ उप्रेती, कुमारनाथ उप्रेती, लीला घिमिरे, इन्दिरा उप्रेती, अमित उप्रेती, अपिल उप्रेती, मंगलमाया डंगोललाई दिन प्रस्ताव गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार कोषका पदाधिकारीहरूकै दबाबमा उनीहरूलाई घडेरी दिने प्रस्ताव अघि बढाइएको हो। त्यसैगरी बद्रिमान श्रेष्ठ, बैकुन्ठमान श्रेष्ठ, शिवमान श्रेष्ठ र सूर्यमान श्रेष्ठलाई पनि बी थ्रीमा घडेरी दिन प्रस्ताव गरिएको छ। यो प्रयास सफल भए झन्डै एक करोड २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने एउटा प्लट उनीहरूले जम्मा १७ लाखमा पाउनेछन्।
यसअघि कार्यसम्पादन समितिमा एक दर्जन बढीलाई घडेरी र झन्डै आधा दर्जन संस्थालाई संरचना निर्माण गरी उपयोग गर्न दिने प्रस्ताव भए पनि अहिले आधा दर्जन संस्थालाई दिने प्रस्ताव परिषद्को एजेन्डाबाट हटाइएको छ। स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल निकट मानिने व्यापारी अजय सुमार्गीकी पत्नी अस्मीता सुमार्गी अध्यक्ष रहेको बालसारथि संस्थालाई २० वर्षका लागि पूर्वाधार निर्माणका लागि दिन गरेको प्रस्ताव बैठकमा लैजाँदा अन्य प्रस्ताव पनि पारित नहुने डरले उक्त प्रस्ताव हटाइएको छ।
कार्यसम्पादन समितिका केही सदस्य नै जथाभाबी जग्गा दिने प्रस्तावको विरोधमा छन्। हाल सदस्यहरू शिला पन्त, नबलकिशोर चौधरी, राजुकुमार खत्री र बबिता पौडेलले यसरी जथाभाबी जग्गा बाँड्दा पशुपतिनाथको सम्पत्ति दुरुपयोग हुने भन्दै प्रस्ताव फिर्ता लिन माग गर्दै आएका छन्। वर्षाैंअघि समाधान भइसकेको अधिग्रणलाई पुनः बल्झाउने गरी कौडीको भाउमा जग्गा अधिग्रहण प्रभावित व्यक्तिलाई दिँदा समस्या झनै बल्झने राय उनीहरूले व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
कोषका पूर्वकोषाध्यक्ष नरोत्तम वैद्यले ठूलो चलखेलका साथ पशुपतिनाथको सम्पत्ति लुटाउने उद्देश्यले यो प्रस्ताव आएको दाबी गरे। उनले यसअघि समाधान भइसके पनि एउटै परिवारमा छुट्टिएको देखाएर अधिग्रहण प्रभावितका नाममा जग्गा बाँडने तयारी भएको बताए।
'१७ लाख रुपैयाँमा घडेरी लिएर करोडौंमा बेच्न पाउने भएपछि चलखेल कति छ आफैं बुझ्नुस्,' उनले नागरिकसँग भने, 'यो प्रस्ताव ठूलो चलखेलका साथ आएको छ, पशुपतिनाथको सम्पत्ति लुटिनबाट जोगाउन सबैको सहयोग जरुरी छ।' उनले १७ लाख रुपैयाँमा घडेरी लिएर करोडौं मूल्यमा बेच्न पाउने भएपछि पहिले चित्त बुझाएकाले पनि अहिले छुट्टिएको देखाएर व्यक्तिपिच्छे घडेरी माग्न थालेको र यसैलाई पहिलो अजेन्डा बनाएर बैठक डाकिएको समेत बताए।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव गोविन्द टन्डनले भने केही स्वार्थ समूहले उचित प्रस्तावको विरोध गरेको दाबी गरे। 'हिजो कुनै बखत बस्तीबाट उठाइएकालाई त्यसको क्षतिपूर्तिबापत सस्तो मूल्यमा घडेरी दिनुपर्छ भन्ने विभिन्न समयमा गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रक्रिया अघि बढाइएको हो,' उनले भने 'यो सञ्चालक परिषद्को बैठकमा पेस हुन्छ, परिषद्ले जे निर्णय गर्छ, त्यही हुन्छ।'
उनले यसअघि कोषका पूर्वसदस्यसचिव सुशील नाहटा, कोपील गोविन्द श्रेष्ठ र नवलकिशोर चौधरीको संयोजकत्वमा गठित तीन छुट्टाछुट्टै समितिको प्रतिवेदनका आधारमा क्षतिपूर्ति सरह पीडितलाई घडेरी दिन प्रस्ताव गरिएको बताए। सुमार्गीको बालसारथि संस्थालाई भने विकासका लागि जनसहभागितामूलक काम गर्ने उद्देश्यले जग्गा दिन खोजेको उनले जनाए।
'विकासका लागि जनसहभागिता भन्दै हिजो थुप्रैलाई विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गर्न दिइयो,' उनले भने 'आज जनसहभागितामूलक उद्देश्यले नौ आना जग्गा दिन खोज्दा प्रक्रियामै नजाँदै यसलाई अनावश्यक रुपमा उचालियो।'
कोषका पूर्वसदस्यसचिव नाहटाले भने आफ्नो नाम लिएर सदस्यसचिव टन्डनले गल्ती ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लगाए।
'पशुपतिनाथमा कुनै लफडा पर्यो, गरेको काम विवादित भयो भने उहाँ म (पूर्वसदस्यसचिव) लाई नै देखाएर पानीमाथिको ओभानो बन्न खोज्नुहुन्छ,' उनले भने, 'मैले प्रतिवेदन दिएको भए आफ्नै कार्यकालमा लागू गर्थें नि, मेरो कार्यकाल सकिएपछि उहाँले थुप्रैपटक समिति गठन गर्नुभयो, समाधान भइसकेको विषयलाई उचालेर जग्गा नबाँडी नहुनेमा के स्वार्थ हो?'
प्रकाशित: २७ माघ २०७३ ०२:५३ बिहीबार